जालियनवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक सुधारणा विधेयकाला राज्यसभेची मंजुरी

422

जालियनवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक सुधारणा विधेयकाला मंगळवारी राज्यसभेची मंजुरी मिळाली आहे. त्यामुळे आता काँग्रेस अध्यक्ष ट्रस्टचे विश्वस्त असणार नाहीत. जालियनवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक कायदा 1951 नुसार स्मारकाचे निर्माण आणि व्यवस्थापनाचे अधिकार ट्रस्टकडे आहेत. या कायद्यात विश्वस्तांची निवड आणि त्यांच्या कार्यकाळाबाबतही तरतूद आहे. आतापर्यंत काँग्रेस अध्यक्ष ट्रस्टचे पदसिध्द सदस्य होते. मात्र, आता लोकसभेतील विरोधी पक्षनेत्याचा ट्रस्टमध्ये समावेश असेल.

काँग्रेस अध्यक्षाचे पदसिद्ध विश्वस्तपद रद्द करण्यात आल्यानंतर आता गांधी परिवारातील कोणताही व्यक्ती ट्रस्टचा सदस्य असणार नाही. अनेक वर्षांपासून काँग्रेस अध्यक्ष असल्याने गांधीपरिवारातील कोणीना कोणी व्यक्ती या ट्रस्टमध्ये सदस्य होते. आता लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते अधीर रंजन चौधरी ट्रस्टचे सदस्य असतील. सरकारने पावसाळी अधिवेशनात लोकसभेत हे विधेयक सादर केले होते. ते आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आले होते. जालियनवाला बागेत हजारो लोकांनी बलिदान दिले आहे. रक्त सांडल्याशिवाय आपल्याला स्वातंत्र्य मिळाले आहे, असा दावा भविष्यात केला जाऊ नये. खड्ग आणि ढालीशिवाय स्वातंत्र्य मिळालेले नाही. हजारो नागरिकांनी गोळ्या झेलून रक्त सांडल्यावरच स्वातंत्र्य मिळाले आहे, असे भाजप खासदार सुधांशु त्रिवेदी यांनी राज्यसभेत सांगितले.

विधेयकातील सुधारणेनुसार विश्वस्त किंवा सदस्याचा कार्यकाळ पूर्ण होण्यापूर्वीच सरकार त्याला पदावरून दूर करू शकते. याआधी 2006 मध्ये युपीए सरकारने सदस्यांना 5 वर्षांचा कार्याकाळ देण्याची तरतूद केली होती. तसेच सध्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ट्रस्टचे प्रमुख आहेत. नरेंद्र मोदी यांच्यासह राहुल गांधी, केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्री आणि लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते ट्रस्टचे सदस्य आहेत. तसेच पंजाबचे मुख्यमंत्रीही ट्रस्टचे सदस्य आहेत.

 

आपली प्रतिक्रिया द्या