ईडी व सीबीआय या केंद्रीय तपास यंत्रणांतील चढाओढीवर जम्मू-कश्मीर आणि लडाख उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्वाळा दिला आहे. ईडी कुठल्याही दृष्टीने सीबीआयपेक्षा मोठी यंत्रणा नाही. ईडीला सीबीआयच्या निर्णयांचा सन्मान ठेवावाच लागेल. आर्थिक अफरातफरीव्यतिरिक्त इतर गुन्ह्यात ईडीला दुसऱ्या तपास यंत्रणांच्या निष्कर्षांचा स्वीकार करावाच लागेल, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
जम्मू-काश्मीर क्रिकेट असोसिएशनमधील कथित अफरातफर केल्याप्रकरणी माजी मुख्यमंत्री फारुख अब्दुला व इतरांविरुद्ध पीएमएलए कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. हा गुन्हा रद्द करताना उच्च न्यायालयाने ईडीच्या अतिरेकी कारभाराला चाप लावला आहे. सीबीआयने दाखल केलेल्या आरोपपत्रावर आपण स्वतंत्र विचार करू शकतो. तसेच आर्थिक अफरातफरीचा गुन्हा सिद्ध करण्यासाठी स्वतंत्र निष्कर्ष काढू शकतो, असा युक्तिवाद ईडीतर्फे करण्यात आला होता. तथापि, न्यायमूर्ती संजीव कुमार यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने ईडीचा हा युक्तिवाद धुडकावला. ईडी कुठल्याच दृष्टिकोनातून सीबीआयपेक्षा मोठी तपास यंत्रणा नाही. सीबीआयने केलेल्या चौकशीविरोधात ईडी अपील दाखल करू शकत नाही, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
