जम्मू-कश्मीरचा विशेष दर्जा आणि कलम ३५ अ

124
प्रातिनिधिक फोटो

डॉ. शुभव्रत भट्टाचार्य

कलम३५च्या वैधतेसंबंधात होणारी कुठलीही चर्चा आपोआपच ३७० कलमापर्यंत पोहोचणार हे उघड आहे. जम्मूकश्मीरला उर्वरित हिंदुस्थानशी सर्वार्थाने एकरूप करण्यात ३७० कलम हाच मोठा अडथळा आहे हे उघड आहे. जोपर्यंत जम्मूकश्मीर हे हिंदुस्थानच्या अन्य राज्यांप्रमाणेच एक राज्य आहे असे मानले जात नाही तोपर्यंत राष्ट्रीय एकता आणि एकात्मता साधली जाऊच शकणार नाही. कलम ३७० असो किंवा ३५, त्यावरील चर्चेची सुरुवात याच मुख्य मुद्याला केंद्रिभूत मानून व्हायला हवी.

जम्मू आणि कश्मीरची स्वायत्तता, त्याचा विशेष दर्जा आणि घटनेचे ३७० वे कलम या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. स्वातंत्र्य मिळाले त्या सुमारास, म्हणजे १९४७-४८ मध्ये हिंदुस्थानात, त्यातही जम्मू-कश्मीरबाबत जी आणिबाणीची परिस्थिती निर्माण झाली होती त्यावेळी जम्मू-कश्मीरसाठी ३७० वे कलम लागू करण्यात आले. अर्थात घटनेचे शिल्पकार भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी हे कलम ‘ड्राफ्ट’ केलेले नाही. किंबहुना त्यांनी त्यासाठी नकार दिला होता. जम्मू-कश्मीरचे तत्कालीन महाराजा हरिसिंग यांनी स्वातंत्र्यानंतर आपल्या संस्थानाचे हिंदुस्थानात विलीनीकरण करताना ‘इन्स्टमेंट ऑफ ऍक्सेशन’ तयार केले होते. त्यातून त्यावेळी जी राजकीय अपरिहार्यता  पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांना होती. त्यामुळे त्यांनी डॉ. आंबेडकरांना हे कलम ड्राफ्ट करण्याविषयी विनंती केली होती. मात्र आंबेडकरांनी त्यास नकार दिला होता. अखेर त्यावेळी नेहरूंच्या मंत्रिमंडळात बिनखात्याचे मंत्री असलेल्या सर गोपालस्वामी अय्यंगार यांनी या कलमाचा मसुदा लिहिला. हे अय्यंगार त्याआधी महाराजा हरिसिंग यांचे वडील डॉ. करणसिंग यांच्या अधिपत्याखालील त्यावेळच्या जम्मू-कश्मीर संस्थानचे दिवाण होते. स्वातंत्र्यानंतर डॉ. करणसिंग यांनीच नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते शेख अब्दुल्ला यांच्या उपस्थितीत जम्मू-कश्मीर संस्थानाच्या विलीनीकरणावर स्वाक्षरी केली होती.

जम्मू-कश्मीरला ‘राज्य सरकार’ म्हणून काही विशेषाधिकार घटनेच्या ‘३५-अ’ या कलमाने बहाल केले आहेत. त्याच्या वैधतेच्या प्रश्नावरून सर्वोच्च न्यायालयाचा कस लागणार हे तर स्पष्टच आहे. या कलमामुळे जम्मू-कश्मीर विधानसभेला अनेक विशेषाधिकार मिळाले आहेत. राज्याचे ‘कायम नागरिक’ कोण? हे ठरविण्याचा अधिकार त्यापैकीच एक. या तरतुदीनुसार जम्मू-कश्मीरमध्ये जे इतर, म्हणजे ‘बिगर’ किंवा ‘दुय्यम नागरिक’ ठरतात, त्यांना ना राज्यात कोणती मालमत्ता खरेदी करण्याचा अधिकार मिळतो ना तेथे स्थायिक होण्याचा. सरकारी नोकरीदेखील त्यांच्यासाठी स्वप्नच ठरले आहे. एवढेच नव्हे तर सरकारी मदत, महाविद्यालयात प्रवेश, राज्य सरकारच्या शिष्यवृत्या आदी सुविधा व सवलतींनाही हे दुय्यम नागरिक पारखे झाले आहेत. या कलमातील काही तरतुदी सरळसरळ लिंगभेद करणाऱयाही आहेत. वास्तविक या देशातील प्रत्येक नागरिकाला घटनेने अनेक मूलभूत अधिकार आणि हक्क बहाल केले आहेत. मात्र त्याच घटनेतील या कलमामुळे त्यापैकी अनेक मूलभूत नागरी हक्कांचा जम्मू-कश्मीरमध्ये सरळसरळ भंग होतो.

कलम ‘३५-अ’ चा घटनेतील समावेश संसदेने पारित केलेल्या कायद्यामुळे नव्हे तर चौदा मे १९५४ च्या राष्ट्रपतींच्या आदेशामुळे झाला आहे. हे कलम घटनेत दिसते ते ‘सुधारणा’ म्हणून नव्हे तर  ‘परिशिष्ट’ या स्वरूपात. त्यामुळे जम्मू-कश्मीर राज्याच्या घटनेला विशेषाधिकार प्राप्त होतो. संसद ही हिंदुस्थानी लोकशाहीत सर्वोच्च असली तरी जम्मू-कश्मीरबाबत आपल्या संसदेलाही या कलमांमुळे मर्यादा येतात. जम्मू-कश्मीरसंदर्भात एखादा कायदा संसदेला तेव्हाच करता येऊ शकतो जेव्हा जम्मू-कश्मीर विधानसभा तशी परवानगी देईल. त्यातही महत्त्वाचे असे की, या संभाव्य कायद्याचा मसुदा घटनेच्या ३७० कलमाला अनुसरूनच असायला हवा, असे निरीक्षण जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने जुलै २०१५ मध्ये नोंदविलेले आहे. यावरून ३५-अ आणि जम्मू-कश्मीरचे विशेषाधिकार याचा परस्पर संबंध किती दृढ आहे हे लक्षात येते. दुसऱया शब्दात सांगायचे तर कलम ‘३५-अ’ मुळे जम्मू-कश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा मिळाला आहे. एवढेच नव्हे तर देशात स्वतःची स्वतंत्र घटना असलेले जम्मू-कश्मीर हे एकमेव राज्य आहे. १९५६ मध्ये ही घटना अस्तित्वात आली.

या घटनेनुसार जम्मू-कश्मीरमध्ये सरळसरळ दोन प्रकारचे ‘नागरिक’ अस्तित्वात आले आहेत. जम्मू-कश्मीरमधून आलेले, पाकिस्तानात स्थलांतरित झालेले नागरिक हे ‘राज्याचा विषय’ ठरतात. त्यांचे वारसदारही दोन पिढय़ांपर्यंत या अधिकाराचे लाभार्थी बनतात.  साहजिकच कश्मीरमध्ये एखादा पाकिस्तानी नागरिक मालमत्ता खरेदी करू शकतो किंवा स्थायिक होऊ शकतो, पण हिंदुस्थानी नागरिकाचा हा अधिकार मात्र तेथे डावलला गेला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयातील वकील आणि जन्माने कश्मिरी पंडित असलेल्या चारू वली खन्ना यांनी घटनेच्या ३५-अ या कलमाच्या वैधतेलाच सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. चारू वली या जम्मू-कश्मीरच्या मूळनिवासी आहेत. त्यांनी एका बिगर कश्मिरी तरुणाशी विवाह केला आहे. चारू वली यांनी असे म्हटले आहे की, या कलमामुळे जीवनसाथी निवडण्याच्या कश्मिरी महिलांच्या मूलभूत अधिकारावर मर्यादा आल्या आहेत. जर त्यांच्या नवऱयाकडे ‘परमनंट रेसिडेण्ट सर्टिफिकेट’ नसेल तर त्यांच्या मुलांनाही कुठलेही अधिकार मिळत नाहीत. विद्यमान संरक्षणमंत्री अरुण जेटली यांनी २०१३ मध्ये ते राज्यसभेचे विरोधी पक्षनेते असताना ‘आऊटलुक’ या प्रसिद्ध इंग्रजी मासिकात लेख लिहिला होता. त्या लेखात त्यांनी जम्मू-कश्मीरमध्ये फाळणीच्या वेळेस जे लोक स्थलांतरित झाले त्या निर्वासितांच्या हालअपेष्टांना वाचा फोडली होती. या निर्वासितांचा उल्लेख त्यांनी ‘दुर्दैवी हिंदुस्थानी’ असा केला होता. या निर्वासितांना जम्मू-कश्मीरच्या घटनेच्या कलम सहा नुसार राज्याचे नागरिक म्हणून अधिकार न मिळाल्याने ते तेथे कुठलीही निवडणूक लढवू शकत नाहीत आणि मतदानही करू शकत नाही. त्यांना तेथे मालमत्ता विकत घेता येत नाही, सरकारी नोकऱया मिळत नाहीत. त्यांच्या मुलांनाही महाविद्यालयांत प्रवेश नाकारले जातात. इतर राज्यांच्या सेवासुविधांनाही त्यांना मुकावे लागते.

हिंदुस्थानी घटनेने या देशातील नागरिकांना कलम १४, १५ आणि १६ नुसार समता आणि समानतेचे मूलभूत अधिकार दिले आहेत. कलम १९ नुसार भाषण स्वातंत्र्याचा आणि कलम २१ नुसार व्यक्तिस्वातंत्र्याचा अधिकार दिला आहे. मात्र या सर्वांपासूनही वरील निर्वासितांना वंचित राहावे लागते. म्हणजे हे लोक हिंदुस्थानचे नागरिक ठरतात, पण जम्मू-कश्मीरचे नागरिक मात्र ठरत नाहीत, असे जेटलींनी त्या लेखात म्हटले होते.

कलम ‘३५-अ’ च्या वैधतेसंबंधात होणारी कुठलीही चर्चा आपोआपच ३७० कलमापर्यंत पोहोचणार हे उघड आहे. जम्मू-कश्मीरला उर्वरित हिंदुस्थानशी सर्वार्थाने एकरूप करण्यात ३७० कलम हाच मोठा अडथळा आहे हे उघड आहे. खरे म्हणजे जम्मू-कश्मीरला विशेष दर्जा आणि स्वायत्तता देणाऱया या तरतुदी ‘तात्पुरत्या’ स्वरूपाच्या असणे अपेक्षित होते. मात्र २०१५ मध्ये जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने त्यासंदर्भात ‘कायम तरतूद’ असा शेरा मारला. “(The) Article 370, notwithstanding its title ‘temporary & transitional provision’ is a permanent provision of the Constitution. It can not be abrogated, repealed or even amended as mechanism provided under Clause (3) of Article 370 is no more available.”  २०१५ मधील जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयावर मोठय़ा प्रमाणावर टीका झाली होती. जोपर्यंत जम्मू-कश्मीर हे हिंदुस्थानच्या अन्य राज्यांप्रमाणेच एक राज्य आहे असे मानले जात नाही तोपर्यंत राष्ट्रीय एकता आणि एकात्मता साधली जाऊच शकणार नाही. कलम ३७० असो किंवा ३५-अ, त्यावरील चर्चेची सुरुवात याच मुख्य मुद्याला केंद्रिभूत मानून व्हायला हवी.

(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)

आपली प्रतिक्रिया द्या