सरकार विरोधी मत व्यक्त करणं हा देशद्रोह नाही, सर्वोच्च न्यायालयाचा फारूक अब्दुल्ला यांना दिलासा

supreme-court

जम्मू कश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री आणि नॅशनल कॉन्फरंसचे अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे.

न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे की, सरकारच्या मतापेक्षा वेगळ मत किंवा विरुद्ध मत मांडणाऱ्या व्यक्तीस ‘देशद्रोही’ म्हणता येणार नाही. फारूक अब्दुल्ला यांना अनुच्छेद 370 वर केलेल्या विधानाविरोधात एक याचिका दाखल करण्यात आली होती.

या याचिकेत मागणी करण्यात आली होती की, फारूक अब्दुल्ला यांनी केलेल्या विधानावरून त्यांच्याविरोधात देशद्रोहाचा खटला दाखल करण्यात यावा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्या. संजय किशन कौल यांच्या अध्यक्षते खालील खंडपीठानं फारूक अब्दुल्ला यांच्या विरोधात देशद्रोहाचा खटला चालवण्यात यावा अशी मागणी करणारी याचिका फेटाळून लावली आहे. सोबतच याचिकाकर्त्यावर 50 हजार रुपयांचा दंडही लावण्यात आला आहे.

याचिकाकर्त्याचा आरोप होता की, फारूक अब्दुल्ला यांनी जम्मू-कश्मीर अनुच्छेद-370 संदर्भात चीनची मदत घेण्याचे विधान केले होते. हा आरोप नॅशनल कॉन्फ्ररंसने फेटाळून लावला होता. पक्षाने म्हटले आहे की अब्दुल्ला यांनी कधीही चीनला सोबत घेऊन अनुच्छेद 370 परत आणू असे विधान कधीही व्यक्त केलेले नाही. त्यांचं विधान चुकीच्या पद्धतीने समोर ठेवण्यात आलं होतं.

आपली प्रतिक्रिया द्या