जपानला ऑलिम्पिक रद्द करता येणार नाही; जनतेचा विरोध असला तरी आयओसीसोबत करारबद्ध

टोकियो ऑलिम्पिकच्या आयोजनाला केवळ दोन महिन्यांचा कालावधी उरलाय. मात्र कोरोनाच्या संकटामुळे या क्रीडा महोत्सवाला स्थानिक जनतेचा विरोध वाढतच चाललाय. पण आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समिती (आयओसी) ऑलिम्पिकच्या आयोजनावर ठाम आहे. जपानी जनतेचा टोकियो ऑलिम्पिकला विरोध असला तरी जपानने ‘आयओसी’सोबत करार केलेला असल्याने ही स्पर्धा जपानला रद्द करण्याचा अधिकारच नाही.

आयओसीलाच स्पर्धा रद्द करण्याचा अधिकार

जपानमधील 70 टक्के जनतेचा टोकियो ऑलिम्पिकच्या आयोजनाला विरोध आहे. मात्र कोरोनामुळे आधीच ही स्पर्धा वर्षभर पुढे ढकलण्यात आली आहे. ऑलिम्पिक आयोजनाच्या तयारीवर आतापर्यंत मोठा खर्च झालेला आहे. ‘आयओसी’ आणि ऑलिम्पिक यजमान शहर यांच्यात करार झालेला आहे. त्यामुळे ऑलिम्पिक स्पर्धा रद्द करण्याचा अधिकार ‘आयओसी’कडेच आहे. युद्धजन्य परिस्थिती किंवा कायदा-सुव्यवस्था बिघडली असेल. खेळाडूंच्या जीविताला धोका आहे, असे वाटल्यास ‘आयओसी’कडून ऑलिम्पिक स्पर्धा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला जातो. कोरोना महामारीमुळे खेळाडूंच्या जीविताला धोका संभवतो. त्यामुळे अशा प्रतिकूल परिस्थितीत ऑलिम्पिक रद्द करण्याचा निर्णय ‘आयओसी’ घेऊ शकते.

विमा कवच नसल्याने नुकसान होईल

जपानने एकतर्फी करार संपुष्टात आणल्यास त्यांना मोठय़ा प्रमाणात आर्थिक नुकसान होणार आहे. ‘आयओसी’, स्थानिक आयोजन समिती, ब्रॉडकास्टर आणि स्पॉन्सर यांच्याकडे विमा कवच आहे. त्यामुळे त्यांचे फारसे नुकसान होणार नाही. हॉटेल्स, रेस्टॉरंट, टुरिस्टला आकर्षित करण्यासाठी दुरुस्ती व सुशोभीकरण यावरही मोठय़ा प्रमाणात खर्च झाला आहे. यासाठी विमा कवच नाही. त्यामुळे ऑलिम्पिक स्पर्धा रद्द झाल्यास जपानला मोठे नुकसान होऊन त्यांचे आर्थिक पंबरडे मोडू शकते.

ऑलिम्पिकमधून सावरण्याचे होते स्वप्न

ऑलिम्पिक स्पर्धा रद्द झाल्यास याचा सर्वाधिक फटका अर्थात आयोजक देश असलेल्या जपानला बसणार आहे. खरंतर या ऑलिम्पिक आयोजनाच्या माध्यमातून जपानला जगाला आपली ताकद दाखविण्याची संधी आहे. शिवाय या स्पर्धेच्या आयोजनातून आर्थिक हित साधून देशाला सावरण्याचे जपानचे स्वप्न होते. मात्र कोरोनाच्या संकटामुळे जपानची सध्या चांगलीच कोंडी झाली आहे. ऑलिम्पिक तोंडावर येऊन ठेपले तरी या क्रीडा महोत्सवाचे आयोजन अजूनही तळ्यात-मळ्यातच आहे.

आपली प्रतिक्रिया द्या