देशाची लोकशाही धोक्यात, न्यायमूर्तींच्या आरोपांनी देश हादरला

24

सामना ऑनलाईन । नवी दिल्ली

लोकशाही असलेल्या देशात यापूर्वी कधीही घडली नसेल अशी घटना आज हिंदुस्थानात घडली. देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या ४ न्यायमूर्तींनी सरन्यायाधीशांना एक पत्र दिले आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे प्रशासन योग्यरित्या काम करत नसल्याचे सांगितले. गेल्या दोन महिन्यांपासून देशाच्या न्यायव्यवस्थेत सुरू असलेल्या घटना पाहाता न्यायव्यवस्थेचं स्वातंत्र्य धोक्यात आल्याचं या पत्रात म्हटल्याचे न्या. चेलमेश्वर , रंजन गोगोई, मदन लोकूर, कुरियन जोसेफ स्वतंत्र यांनी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले आहे.

आज सकाळी आम्ही सरन्यायाधीशांची भेट घेतली आहे. त्यांना आमची बाजू समजावून सांगण्याचा प्रयत्न केला. पण आम्हाला सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला नाही. गेल्या दोन महिन्यांपासून सर्वोच्च न्यायालय प्रशासन योग्यरित्या काम करत नाही. ढिसाळपणा सुरू आहे. हे सांगूनही सरन्यायाधीशांनी त्याकडे फारसं लक्ष दिलं नाही. अखेर आम्ही आमची भूमिका देशासमोर मांडायची ठरवली. कारण आपल्या देशात न्यायव्यवस्था ही स्वतंत्र व्यवस्था आहे. पण तिचे स्वातंत्र्य धोक्यात आलं आहे. सशक्त लोकशाहीसाठी गैरप्ररकारांविरोधात आवाज उठवणं आमचं कर्तव्य समजून आम्ही तुमच्या समोर आलो आहोत, असं त्यांनी स्पष्ट केलं. तसेच सरन्यायाधीशांकडे दिलेल्या पत्राची कॉपी देखली त्यांनी पत्रकारांना दिली.

पत्रकार परिषदेतील मुद्दे:

  • सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींची पत्रकार परिषद
  • इतिहासात पहिल्यांदाच चार न्यायमूर्तीं आले पत्रकारांसमोर
  • न्या. चेलमेश्वर , रंजन गोगोई, मदन लोकूर, कुरियन जोसेफ उपस्थित
  • न्यायव्यवस्था टिकली नाही तर लोकशाही टिकणार नाही
  • सर्वोच्च न्यायालयाचे प्रशासन योग्यरित्या काम करत नाही
  • सरन्यायधीशांसमोर प्रश्न मांडले पण उपयोग झाला नाही
  • मागील दोन महिन्यांपासून सर्वोच्च न्यायालयात ढिसाळ कारभार सुरू आहे
  • सरन्यायधीशांनी न ऐकल्यामुळे आमच्याकडे पत्रकार परिषद घेण्याशिवाय पर्याय नव्हता
  • सरन्यायधीशांना दिलेले पत्र सर्वांसमोर जाहीर करणार

आपली प्रतिक्रिया द्या