भूमी अधिग्रहण कायद्यावरील सुनावणीत घटनापीठाचे नेतृत्व न्या. मिश्राच करणार

342
supreme-court-of-india

भूमी अधिग्रहण कायद्यातील तरतुदींना विरोध दर्शविणारी याचिका देशातील अनेक किसान संघटनांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणीतून न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा यांना दूर ठेवावे  अशी याचिकाकर्त्यांनी मागणी न्यायालयाने फेटाळली आहे. हि सुनावणी करणाऱ्या 5 सदस्यीय घटनापीठाचे अध्यक्षपद न्या.मिश्राच भूषवतील असे शिखर न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. उठसुठ याचिकाकर्त्यांच्या अशा अवाजवी मागण्या मान्य केल्यास तो न्यायालयीन इतिहासातील काळा दिवस ठरेल अशाही कानपिचक्या न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना दिल्या आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा यांनी गेल्या 7 फेब्रुवारीला भूमी अधिग्रहण कायद्याबाबत दिलेल्या निर्णयाआधीच त्याबाबत आपली भूमिका जाहीर केली होती.त्याला आक्षेप घेत किसान संघटनांनी आपल्या या कायद्यातील तरतुदींना विरोध करणाऱ्या याचिकेवरील सुनावणीपासून न्या.मिश्रा यांना दूर ठेवा, अशी मागणी केली होती.त्यावर  सर्वोच्च न्यायालयाने अशा मागण्या मान्य करणे हा देशातील सर्वोच्च न्याय संस्थेचा अवमानच ठरेल असे सांगत याचिकाकर्त्यांची मागणी फेटाळली. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील 5 सदस्यीय घटनापीठात मिश्रा यांच्यासह न्यायमूर्ती विनीत सरण,न्या.इंदिरा बॅनर्जी ,न्या.एम आर शाह आणि न्या.एस रवींद्र भट्ट यांचा समावेश आहे.

कायदेशीर प्रश्न विचारा,‘बेंच हंटिंग’ नको – घटनापीठ
भूमी अधिग्रहण कायद्यावरील तुम्हाला पडलेले कायदेशीर प्रश्न याचिकेत विचारा. सुनावणी कोणत्या न्यायमूर्तींनी करावी हे ठरवुन तुम्ही ‘बेंच हंटिंग’चा प्रयत्न करू नका अशा शब्दांत घटनापीठाचे प्रमुख न्या. अरुण मिश्रा यांनी याचिकाकर्त्यांचे वकील ऍडव्होकेट श्याम दिवाण यांची कानउघाडणी केली. हे घटनापीठ या कायद्यात अधिग्रहण बाधितांना योग्य आणि न्याय नुकसानभरपाई मिळतेय का,व भूमी हस्तांतरणाची प्रक्रिया पारदर्शक आहे का, याची शहानिशा करूनच आपला निर्णय देईल. न्यायप्रकियेवर विश्वास ठेवा असेही याचिकाकर्त्यांना सांगितले

आपली प्रतिक्रिया द्या