कलिना येथील राज्य मध्यवर्ती ग्रंथालय उभारणीच्या गैरव्यवहार प्रकरणात सत्र न्यायालयाने शुक्रवारी मिंधे सरकारमधील कॅबिनेट मंत्री छगन भुजबळ यांना चांगलाच हिसका दाखवला. भुजबळ यांच्या वकिलांनी सुनावणी पुढे ढकलण्यासाठी अर्ज केला. तो अर्ज न्यायालयाने फेटाळला. तसेच पुढील सुनावणीला हजर राहा, अन्यथा वॉरंट काढले जाईल, अशी तंबी विशेष न्यायाधीश राहुल रोकडे यांनी भुजबळ यांना दिली.
छगन भुजबळ हे राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री होते त्यावेळी राज्य मध्यवर्ती ग्रंथालय उभारणीच्या कंत्राटात गैरव्यवहार झाल्याचे उघडकीस आले होते. याप्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) भुजबळ यांच्यासह सहा जणांवर आरोपपत्र दाखल केले होते. या गैरव्यवहाराचा खटला विशेष सत्र न्यायाधीश राहुल रोकडे यांच्यापुढे सुरू आहे. शुक्रवारी मुख्य आरोपी असलेले छगन भुजबळ गैरहजर राहिले. त्यांच्यातर्फे अॅड. सुदर्शन खवासे यांनी एक दिवसाची सूट मागतानाच सुनावणी पुढे ढकलण्यासाठी अर्ज केला. त्यावर न्यायालय संतप्त झाले. आपल्याला आधीच पुरेशा संधी दिल्या आहेत. तुम्ही अनेक तारखांना गैरहजर राहिला आहात. पुढील सुनावणीला हजर राहा, अन्यथा वॉरंट बजावले जाईल, असा तोंडी इशारा देत न्यायालयाने छगन भुजबळ यांचा सुनावणी पुढे ढकलण्यासंबंधी अर्ज फेटाळला. याप्रकरणी 28 जूनला पुढील सुनावणी होणार आहे. त्यावेळी भुजबळ यांना हजर राहावे लागणार आहे.
नेमके प्रकरण काय?
1986 मध्ये मुंबई विद्यापीठाने कलिना येथील आपली चार एकर जागा राज्य सरकारला मध्यवर्ती ग्रंथालय बांधण्यासाठी दिली होती. 2009 मध्ये तत्कालीन सार्वजनिक बांधकाममंत्री छगन भुजबळ यांच्या मंजुरीने दोन एकर जागेवर ग्रंथालय आणि उर्वरित जागेवर रहिवासी व व्यावसायिक संकुल बांधण्यासाठी टेंडर मागवले होते. जुलै 2009 मध्ये हे कंत्राट इंडिया बुल्स या कंपनीला देण्यात आले. हे कंत्राट देताना मोठय़ा प्रमाणावर गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप आहे. आरोपींमध्ये भुजबळ यांच्यासह सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे.
