Live- मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री कमलनाथ राज्यपालांकडे राजीनामा सोपवणार, पत्रकार परिषदेत घोषणा

1500

मध्य प्रदेशातील कमलनाथ सरकार कोसळणार हे निश्चित झालं आहे. तिथल्या मुख्यमंत्र्यांनी म्हणजेच कमलनाथ यांनी राजीनामा देण्याचं ठरवलं आहे. ते शुक्रवारीच राज्यपालांना भेटून राजीनामा देणार आहेत. कमलनाथ यांना विधानसभेत शुक्रवारी सायंकाळी 5 वाजेपर्यंत आपले बहुमत सिद्ध करण्याचा आदेश गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. बहुमत सिद्ध करू शकणार नाही हे कळाल्याने त्यांनी राजीनामा दिला असावा असे सांगितले जात आहे.

कमलनाथ यांनी शुक्रवारी एक पत्रकार परिषद बोलावली होती. या पत्रकार परिषदेमध्ये त्यांनी त्यांचे सरकार स्थापन झाल्याच्या पहिल्या दिवसापासून भाजप षडयंत्र रचत असल्याचा आरोप केला. आपलं आजपर्यंतचे राजकारण हे निष्कलंक राहिले आहे आणि भाजपप्रमाणे आपण सरकार वाचवण्यासाठी तडजोड करणार नाही असं सांगत त्यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा देणार असल्याचे जाहीर केले.

  • मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री कमलनाथ आज राज्यपालांकडे राजीनामा सोपवणार

काँग्रेसच्या 22 आमदारांनी बंडखोरी केल्यामुळे कमलनाथ यांचे सरकार अल्पमतात आले होते. अल्पमतात आल्याने कमलनाथ सरकारला बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश देण्यात यावेत अशी मागणी भाजप नेते शिवराजसिंह चौहान यांनी केली होती. त्यासाठी त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिकाही दाखल केली होती. या याचिकेवर न्या. धनंजय चंद्रचूड व न्या. हेमंत गुप्ता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली होती. या खंडपीठाने विधानसभेचे अध्यक्ष एन. पी. प्रजापती यांना व्हिडीओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून बंडखोर आमदारांशी संवाद साधता येईल का? अशी विचारणा केली होती. त्यावर अध्यक्षांचे वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी त्यास स्पष्ट शब्दांत नकार दिला. विधानसभा अध्यक्षांना घटनेने विशेषाधिकार बहाल केले आहेत. त्याला धक्का लावता येणार नाही. त्यामुळे बंडखोरांच्या राजीनाम्यावर निर्णय घेण्यासाठी दोन आठवडय़ांचा अवधी देण्यात यावा अशी मागणी त्यांनी केली, मात्र त्यावर खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली. अशी मुदत देणे म्हणजे स्वतःहून घोडेबाजाराला निमंत्रण देण्यासारखे आहे, असे खंडपीठाने म्हटले होते.

सर्व पक्षकारांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर खंडपीठाने बंडखोर आमदारांना अपात्र ठरवण्यात आल्यास वा त्यांचे राजीनामे अध्यक्षांनी मंजूर केल्यास त्याचा बहुमत चाचणीवर काय परिणाम होईल, अशी विचारणा केली. घटनात्मक तरतुदी पाहता आमदारांचे राजीनामे वा त्यांची अपात्रता अध्यक्षांपुढे प्रलंबित असले तरीही त्यामुळे बहुमत चाचणी रोखता येत नाही. त्याचबरोबर खंडपीठाने विधानसभा चालू नसेल आणि सरकार अल्पमतात आल्यास राज्यपाल सरकारला बहुमत सिद्ध करण्याचे निर्देश देऊ शकतात असेही स्पष्ट केले. मात्र राज्यपालांच्या या अधिकाराला अभिषेक मनू सिंघवी यांनी आक्षेप घेतला. विधानसभेचे अधिवेशन बोलावणे, विधानसभा भंग करणे वा अधिवेशन स्थगित करणे एवढेच राज्यपालांचे अधिकार आहेत. सरकार अल्पमतात आहे का बहुमतात हे ठरवण्याचा अधिकार सभागृहाचा आहे, असा युक्तिवाद सिंघवी यांनी केला. त्यानंतर खंडपीठाने कमलनाथ सरकारला शुक्रवारी सभागृहात बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश दिले होते.

आपली प्रतिक्रिया द्या