कंगनाच्या खारमधील घरात अनधिकृत बांधकाम, दिंडोशी न्यायालयात आज सुनावणी

अभिनेत्री कंगना राणावतच्या खारमधील घरातील अनधिकृत बांधकामावरील सुनावणी शुक्रवार, 25 सप्टेंबरला दिंडोशी न्यायालयात होणार आहे. कंगनाने पाली हिलमधील बंगल्यात केलेल्या अनधिकृत बदलाप्रमाणे खारमधील घरातही 8 ठिकाणी अनधिकृत बांधकाम केले असून ते तोडण्याची न्यायालयाने परवानगी द्यावी अशी याचिका मुंबई महानगरपालिकेने िंदडोशी न्यायालयात केली आहे.

कंगनाने खारमध्ये ‘डीबी ब्रिज’ या इमारतीत 6 हजार स्क्वेअर पुâटांचे घर असून संपूर्ण पाचवा मजला विकत घेतला आहे. मात्र, हे घर विकत घेतल्यानंतर त्यात अनेक बदल केले आहेत. त्याविरोधात दिंडोशी दिवाणी न्यायालयात खटला सुरू होता. दोन वर्षांपूर्वी वंâगनाने त्यावर स्थगिती मिळवली, मात्र आता पालिकेने कंगनाने अनधिकृतपणे केलेल्या बदलांवर हातोडा चालवण्याची परवानगी द्या, अशी याचिका नव्याने न्यायालयात दाखल केली आहे. टेरेस, बाल्कनी आणि किचनसह 8 ठिकाणी तिने अनधिकृत बदल केले आहेत.

कारवाई करण्यात आलेले बांधकाम अर्धवट स्थितीत ठेवता येणार नाही, हायकोर्टाच्या पालिकेला सूचना

अनधिकृत बांधकाम प्रकरणी कारवाई करण्यात आलेला कंगनाचा पाली हिल येथील बंगला पावसाळ्यात अशा अर्धवट स्थितीत ठेवता येणार नाही. त्यामुळे या खटल्यावर लवकरात लवकर सुनावणी घेणे आवश्यक असून शुक्रवारपासून नियमित सुनावणी होईल असे न्यायमूर्ती शाहरूख काथावाला यांच्या खंडपीठाने आज स्पष्ट केले. दरम्यान शिवसेना नेते, खासदार संजय राऊत व पालिकेच्या वॉर्ड अधिकाNयांना याप्रकरणी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास हायकोर्टाने अवधी दिला.

मुंबईची तुलना पाकव्याप्त काश्मीरशी करणारी अभिनेत्री कंगना राणावत हिच्या वांद्रे, पाली हिल येथील बंगल्यावर अनधिकृत बांधकाम प्रकरणी पालिकेने 9 सप्टेंबर रोजी कारवाई केली. नोटीस बजावून 24 तासांच्या आतच पालिकेने कारवाई केली असून आकसापोटी हे बांधकाम तोडल्याचा आरोप करत कंगनाने हायकोर्टात धाव घेतली आहे. तसेच नुकसानभरपाई म्हणून पालिकेकडे 2 कोटींची मागणी केली आहे.

प्रतिवाद्यांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास मुदतवाढ
दरम्यान, याप्रकरणी कंगनाने महापालिका अधिकारी भाग्यवंत लते आणि शिवसेना नेते, खासदार संजय राऊत यांना प्रतिवादी केले आहे. आज झालेल्या सुनावणीवेळी खासदार राऊत यांच्या वतीने अॅड. प्रदीप थोरात यांनी बाजू मांडली. आपले अशील खासदार असून ते सध्या दिल्ली येथे संसदीय अधिवेशनास गेले आहे. त्यामुळे कोर्टाने प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास मुभा द्यावी. तसेच पालिका अधिकारी लते यांनीही खंडपीठाकडे वेळ मागितला. हायकोर्टाने ही विनंती मान्य करत दोन्ही प्रतिवाद्यांना अवधी दिला.

आपली प्रतिक्रिया द्या