पोलिसांसमोर हजर व्हा! वादग्रस्त विधाने करू नका, हायकोर्टाने कंगना राणावतला फैलावर घेतले

पोलीस ठाण्यात हजर राहण्यासंदर्भात तीनदा नोटीस बजावूनही टाळाटाळ करणाऱया कंगनाला आणि तिची बहीण रंगोली हिला हायकोर्टाने आज चांगलेच फैलावर घेतले. समन्स बजावूनही तुम्ही पोलिसांसमोर हजर झाला नाहीत, तुमच्या सोईनुसार पोलिसांनी समन्सची कारवाई करायची का, असे फटकारत हायकोर्टाने 8 जानेवारी रोजी पोलीस ठाण्यात हजर राहण्यास कंगना आणि रंगोलीला बजावले. दरम्यान, पुढील सुनावणीपर्यंत कंगना आणि तिचा बहिणीविरोधात पोलिसांनी कोणतीही कठोर कारवाई करू नये असे अंतरिम आदेश खंडपीठाने पोलिसांना दिले.

रंगोली चंदेल हिने एका विशिष्ट समाजाबद्दल द्वेषयुक्त व अपमानकारक ट्विट केले होते. आपल्या बहिणीला पाठिंबा दर्शवत कंगनाने एक व्हिडीओ ट्विटरवर अपलोड केला होता. याप्रकरणी आंबोली पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदवण्यात आली, मात्र तिच्यावर कोणतीच फौजदारी कारवाई न केल्याने अॅड. अली काशिफ खान देशमुख यांनी मॅजिस्ट्रेट कोर्टात तक्रार केली. या तक्रारीची दखल घेत पुढील कारवाईसाठी चौकशी होणे आवश्यक असल्याचे मॅजिस्ट्रेट कोर्टाने स्पष्ट केले होते. तसेच आरोपीची या प्रकरणात नेमकी भूमिका काय होती हे कळणे गरजेचे असल्याने याबाबतचा चौकशी अहवाल दिलेल्या मुदतीत पोलिसांनी सादर करावा असा आदेशही न्यायाधीशांनी दिला होता त्यानुसार कंगना व तिच्या बहिणी विरोधात पोलिसांनी एफआयआर दाखल केला असून चौकशीसाठी दोघींना तीन वेळा समन्स धाडले.

पोलिसांनी दाखल केलेला एफआयआर रद्द करावा तसेच पाठवलेल्या समन्सला स्थगिती द्यावी व आपल्या विरोधात पोलिसांनी कोणतीही कठोर कारवाई करू नये अशी मागणी करत ?ड रिझवान सिद्दीकी यांच्या मार्फत कंगना व तिची बहीण रंगोलीने हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर आज न्यायमूर्ती एस एस शिंदे आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. हायकोर्टाने पोलीस ठाण्यात हजर राहण्याचे बजावताच कंगनाचे वकील रिझवान सिद्दीकी यांनी आपले अशील 8 जानेवारी रोजी पोलीस ठाण्यात दुपारी 12 ते 2 या वेळेत हजर राहतील असे कबुल केले.

अर्जदारांवर देशद्रोहाचे आरोप का?

या प्रकरणात कंगनावर पोलिसांनी देशद्रोहाचे आरोप लावल्याने हायकोर्टाने पोलिसांना या बाबत जाब विचारला. अर्ज दारांवर देशद्रोहाचे आरोप का लावण्यात आले? आपण आपल्या देशातील नागरिकांशी असे का वागतो? असा सवाल हायकोर्टाने पोलिसांना विचारला व सुनावणी 11 जानेवारी पर्यंत तहकूब केली.

आपली प्रतिक्रिया द्या