कांजूर मेट्रो डेपो, धारावी पुनर्विकासाचा प्रश्न मार्गी लागणार

मुंबईच्या विकासात अत्यंत महत्त्वाच्या असणाऱया कांजूर मार्ग मेट्रो डेपो, धारावी पुनर्विकास प्रकल्पांबाबत सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवला जाईल. तसेच हे प्रकल्प लवकरात लवकर मार्गी लावण्यासाठी तातडीने आवश्यक कार्यवाही करण्यात येईल, असे नि:संदिग्ध आश्वासन नीती आयोगाच्या सदस्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना दिले. तसेच इलेक्ट्रिक वाहन धोरण आणि कोविड संसर्ग रोखण्यात महाराष्ट्राने केलेल्या कामाचे काैतुकही नीती आयोगाने केले.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत आज सह्याद्री अतिथीगृह येथे नीती आयोगाची बैठक झाली. यावेळी राज्य सरकारतर्फे केंद्राकडे प्रलंबित अनेक महत्त्वाचे मुद्दे मांडण्यात आले. विशेष म्हणजे मुंबईतील पायाभूत सुविधांच्या विकासाच्या दृष्टीने महत्वपूर्ण असणाऱया ‘कुलाबा-वांद्रे-सीप्झ मेट्रो-3’ प्रकल्पासाठी कांजूरमार्ग येथे कारशेड उभारणे, धारावी पुनर्विकासासाठी रेल्वेची जमीन मिळणे, दिघी बंदर विकास आदी प्रकल्पांसाठी आवश्यक असणारी जमीन व केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील विविध खात्याकडे प्रलंबित विषयांकडे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी लक्ष वेधले. त्यावर आयोगाच्या सदस्यांनी केंद्राकडे प्रलंबित विषय तातडीने मार्गी लावण्यात येतील, असे स्पष्ट केले.

जीएसटी परतावा, प्रधानमंत्री पीक विमा योजना अशा 41 विषयांवर नीती आयोगाशी झालेल्या बैठकीत विस्तृत चर्चा करण्यात आली. यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांचीही उपस्थिती होती. प्रारंभी नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार, सदस्य रमेश चंद, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत यांनी उद्योग, कृषी, सिंचन, पायाभूत सुविधा, आरोग्य, सामाजिक योजना या क्षेत्रांत महाराष्ट्राच्या गतिमान विकासासंदर्भात सूचना मांडल्या. या बैठकीचे सूत्र संचालन मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांनी केले तर अतिरिक्त मुख्य सचिव देवाशिष चक्रवर्ती यांनी तसेच इतर विभागाच्या सचिवांनी आपापले सादरीकरण केले.

या विषयांवर झाली विस्तृत चर्चा

  • पुणे मेट्रोचा विस्तार z ठाणे मेट्रो सर्क्युलर मेट्रो
  • नाशिक मेट्रो निओ प्रकल्प z पुणे-नाशिक दुहेरी रेल्वे मार्ग
  • नागपूर मेट्रो रेल्वे विस्तार z सातारा औद्योगिक परिसर
  • बल्क ड्रग पार्क
  • वैद्यकीय उपकरणे पार्क
  • शेंद्रा बिडकीन औद्योगिक परिसर
  • बळीराज जलसंजीवनी मध्ये 10 जलसंपदा प्रकल्पांचा समावेश
  • एडीबी कर्जाच्या शेवटच्या तारखेस मुदतवाढ मिळणे
  • सागरमाला प्रकल्पात केंद्रीय वाटय़ास मान्यता
  • एडीबीच्या कर्जातून सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था मजबूत करणे
  • संरक्षण विभागाच्या जागांनजीक विकासाचे एक सूत्र ठरविणे व राज्य सरकारला विश्वासात घेणे
  • 64 खासगी खारजमीन विकास योजनेसाठी सीआरझेड नियमावलीत बदल करणे
  • मुंबई, पुणे व इतर शहरांत ई -बसेस
  • लहान बंदरांच्या विकासाचा राज्यांचा हक्क कायम ठेवणे
  • उत्पादनाशी संबंधित प्रोत्साहन योजनेत अॅडव्हान्स्ड केमिकल सेल बॅटरी उत्पादनासाठी मदत करणे
  • कोळशाच्या किमतींमधील तफावत दूर करण्यासाठी कोळसा नियंत्रक प्राधिकरण स्थापन करणे
  •  प्रधानमंत्री आवास योजनेत शहरी भागात घरे बांधण्यासाठी केंद्राचा वाटा देणे.

नीती आयोगाशी समन्वय ठेवून राज्याच्या विकासाला गती देणार

महाराष्ट्राला देशात क्रमांक एकवर आणण्यासाठी नीती आयोगाशी उत्तम समन्वय ठेवून पावले उचलली जातील असा विश्वास देऊन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्याच्या महत्त्वाच्या प्रलंबित प्रश्नांमध्ये केंद्राचे अधिक सहकार्य मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली. नीती आयोगाच्या सदस्यांनी जो आपलेपणा दाखवून विकासासंदर्भात सूचना केल्या आहेत त्याचे आपण स्वागत करतो आणि यापुढील काळात राज्य सरकार आयोगाशी सातत्याने समन्वय ठेवून मार्गदर्शन घेत जाईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

जीएसटी थकबाकीकडे लक्ष

जीएसटी परताव्याची राज्याला मिळणारी थकबाकी 30 हजार कोटींवर पोहोचली असून येत्या काही काळात ती 50 हजार कोटींवर पोहोचेल. पेट्रोल आणि डिझेलवरील वाढवलेल्या सेसच्या माध्यमातून केंद्र सरकारनं उत्पन्न मिळवलं, पण राज्याला त्याचा काही फायदा झाला नाही याकडेही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आयोगाचे लक्ष वेधत केंद्राकडे जीएसटीची थकीत रक्कम लवकरात लवकर मिळण्याची विनंती केली.

कोविड काळातील कामासाठी काैतुक

कोविड संसर्ग रोखण्यात महाराष्ट्राने चांगली कामगिरी केली असल्याची प्रशंसा आयोगाचे उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार यांनी केली. मुख्यमंत्र्यांनी यासंदर्भात अधिक माहिती देताना सांगितले की, या संपूर्ण काळात आरोग्य सुविधा वाढविण्यात महाराष्ट्र देशात पहिल्या क्रमांकावर आहे. रुग्णसंख्या जास्त होती, मात्र आता तिसऱया संभाव्य लाटेची भीती असल्याने उभारलेल्या सुविधांवर देखभालीचा खर्च सुरूच राहणार असल्याने, केंद्राने कोविड अनुदान राज्याला पूर्ण मिळेल असे पाहावे.

इलेक्ट्रिक वाहन धोरणासाठी प्रशंसा

यावेळी महाराष्ट्राने भविष्याचा वेध घेऊन इलेक्ट्रिक वाहन धोरण आणले आणि चांगले पाऊल टाकले अशा शब्दात मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत यांनी बैठकीत प्रशंसा केली, तसेच राज्यात सर्वत्र या वाहनांचा उपयोग व चार्जिंग स्थानके वाढविण्यासाठी प्रयत्न करण्यास सांगितले. यावेळी पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांनी या धोरणाची प्रमुख वैशिष्टय़े सांगून केंद्राने यासंदर्भात अधिक प्रोत्साहन द्यावे अशी अपेक्षा व्यक्त केली.

दिघी बंदर परिसराचा कायापालट

दिघी बंदर औद्योsगिक परिसराच्या विकासात मास्टर प्लॅन अंतिम होत असल्याची माहिती सचिवांनी दिली. याठिकाणी डीएमआयसी विकास करणार असून एक अतिशय सुंदर आणि सर्व सुविधायुक्त शहर याठिकाणी उभारण्यासाठी एसपीव्ही स्थापन करावा, केंद्राकडून यासाठी तातडीने 3 हजार कोटींचा निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल अशी माहिती अमिताभ कांत यांनी यावेळी दिली.

पीक विमा योजनेतील नफेखोरी थांबवा

पंतप्रधान पीक विमा योजनेत विमा कंपन्यांना प्रचंड नफा होत आहे याकडे लक्ष वेधून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी यावर नीती आयोगाने गांभीर्याने काही पर्याय काढण्याची गरज असल्याचे सांगितले. यावर उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार यांनी यासंदर्भात सर्वच राज्यांकडून तक्रारी येत असून शेतकऱयांना फायदा होईल अशा पर्यायावर गांभीर्याने विचार सुरु असल्याचे सांगितले.

एसडीआरएफ निकषात सुधारणा करावी

गेल्या दोन वर्षांत राज्याला अतिवृष्टी, चक्रीवादळ, पूर, गारपीट यांचे तडाखे बसले आहेत. प्रत्येक वेळेस एसडीआरएफच्या निकषापेक्षा जास्तीची वाढीव मदत राज्याला करावी लागली आहे. वारंवार केंद्रालादेखील हे निकष सुधारित करून वाढीव दर देण्याची विनंती करण्यात आली आहे. यासंदर्भात देखील नीती आयोगाने लक्ष घालून राज्याच्या विचार करावा अशी विनंतीही मुख्यमंत्र्यांनी केली.

आपली प्रतिक्रिया द्या