कर्नाटकामध्ये यावर्षी विधानसभा निवडणुका (Karnataka Assembly election) होणार आहेत. ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाने मुस्लिम (Muslim) समाजाचे आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई (Chief Minister Basavaraj Bommai) यांनी याबाबतची घोषणा केली असून यामुळे राजकीय वाद पेटण्याची शक्यता आहे. येत्या निवडणुकीमध्ये प्रचाराचा हा कळीचा मुद्दा असणार आहे.
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी मुस्लिम समाजाला देण्यात आलेले 4 टक्के आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शुक्रवारी झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीमध्ये हा निर्णय घेण्यात आला. मुस्लिमांचे आरक्षण काढून ते वोक्कलिगा (Vokkaliga) आणि लिंगायत (Lingayat) समाजाला देण्यात आले आहे.
वोक्कलिगा आणि लिंगायत समाजाला प्रत्येकी दोन टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे. त्यामुळे वोक्कालिगा समाजाचे आरक्षण 4 टक्क्यांवरून 6 टक्क्यांवर आणि लिंगायत समाजाचे आरक्षण 5 टक्क्यांवरून 7 टक्क्यांवर गेले आहे. विधानसभा निवडणुकीमध्ये या दोन्ही समाजाची मते गेमचेंजर ठरतात. त्यामुळे या मतांवर डोळा ठेऊन हा निर्णय घेण्यात आल्याची राजकीय वर्तुळामध्ये चर्चा आहे.
Government of Karnataka has decided to increase the Lingayat reservation from 5% to 7% and reservation for Vokkaliga community from 4% to 6%: CM Basavaraj Bommai pic.twitter.com/iSphxpUYxd
— ANI (@ANI) March 24, 2023
आरक्षणाची मर्यादा वाढवली
कर्नाटक सरकारने आरक्षणाच्या मर्यादेमध्येही वाढ केली आहे. आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांवरून 56 टक्क्यांपर्यंत नेण्यात आली आहे. तसेच मुस्लिम समाजाचे आरक्षण रद्द करून त्यांचा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांमध्ये समावेश करण्यात आला आहे. नव्या बदलांनुसार मुस्लिम समाजाला ईडब्लूएस कोट्याचा लाभ घेता येणार आहे. ज्यात जैन, ब्राह्मण, मुदलिया, वैश्य आणि अन्य समाजांचा समावेश आहे.
धार्मिक अल्पसंख्यांकांचा कोटा संपवला!
मंत्रीमंडळाच्या बैठकीनंतर मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी पत्रकारांशी संवाद साधताना धार्मिक अल्पसंख्यांकांचा कोटा संपवण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगितले. तसेच त्यांना कुठल्याही बदलांशिवाय आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या आरक्षणाचा (Economically Weaker Section (EWS)) लाभ घेता येईल, असेही ते म्हणाले.
