केंद्र, राज्य, कर्नाटकमध्ये भाजपचे सरकार असूनही सीमावर्ती भागांतील मराठी माणसांवर अन्याय सुरू आहे. महाराष्ट्र सरकारने 2023-24 या अर्थसंकल्पात 865 गावांसाठी 54 कोटींचा आरोग्य निधीची घोषणा केली. मात्र, कर्नाटक सरकारने हा निधी रोखणार असल्याचे चार दिवसांपूर्वी जाहीर केले. असे असूनही याविरोधात राज्य सरकारकडून एक निषेधाचा शब्द निघाला नाही. कर्नाटक सरकारला ‘ईट का जवाब पत्थर से’ देण्याची वेळ आली असताना राज्य सरकार गप्प का, असा सवाल विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी केला. निधी रोखणाऱया कर्नाटक सरकारचा निषेध करत सरकारने याबाबत निवेदन करावे, अशी मागणी करून विरोधकांनी वेलमध्ये उतरत जोरदार घोषणाबाजी केली. त्यामुळे सभागृह 10 मिनिटांसाठी तहकूब केले. दरम्यान, सरकारकडून याबाबत निवेदन दिले जाईल, असे स्पष्टीकरण प्रवीण दरेकर यांनी दिले.
विधान परिषदेत दुपारी प्रश्नोत्तरांच्या तासानंतर विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी 289 अन्वये स्थगन प्रस्ताव मांडून कर्नाटक सरकारचा मुजोरपणाविरोधात जोरदार हल्लाबोल केला. ते म्हणाले, सीमावर्ती भागांतील 865 गावांतील मराठी बांधवांच्या आरोग्य रक्षणासाठी महाराष्ट्र सरकारने 54 कोटी रुपये जाहीर केले. कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी हा निधी रोखण्याची भाषा केली आहे. ही बाब अतिशय गंभीर आहे. कर्नाटक सरकार अडवणुकीची आणि मुजोरीची भाषा करत असेल तर त्याला त्यात ताकदीने उत्तर दिले पाहिजे, अशी मागणी दानवे यांनी केली.
कर्नाटक सरकारबाबत गतिमान भूमिका घेणार का?
मनीषा कायंदे यांनीही सरकारवर सडकून टीका केली. त्या म्हणाल्या, राज्यात शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेवर आल्यापासून कर्नाटक सरकारची दादागिरी वाढली आहे. त्यामुळे आरोग्याचा निधी रोखला जातो आहे. देशात आणि राज्यात एकाच पक्षाचे सरकार असताना त्यांची हिंमत कशी होते, महाराष्ट्र सरकार कर्नाटक सरकारला ठोस उत्तर देणार की नाही, असा प्रश्न कायंदे यांनी उपस्थित केला. विक्रम काळे यांनीही गतिमान सरकारच्या जाहिरातींवर शिंदे-फडणवीस सरकारवर निशाणा साधला. सरकार गतिमान सरकार आहे असे वारंवार सांगितले जाते. मग राज्य सरकार कर्नाटकबाबत गतिमान भूमिका का घेत नाही, असा प्रश्न केला.
महाराष्ट्राला डिवचण्याचा प्रयत्न
कर्नाटकमध्ये येत्या काही दिवसांत निवडणुका होणार असल्याने कर्नाटक सरकार राज्य सरकारला डिवचण्याचा प्रयत्न करत आहे, मात्र राज्य सरकार याकडे लक्ष देत नाही. मराठी भाषिकांवर होणाऱ्या अत्याचाराचे प्रकरण गांभीर्याने घ्या. राज्य सरकार सीमावर्ती भागांतील मराठी माणसांबरोबर आहे ही भावना तेथील सरकारला कळावी यासाठी निषेध म्हणून हे सभागृह तहकूब करावे, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे गटनेते एकनाथ खडसे यांनी केली.
सगळय़ांनी मराठी माणसांच्या मागे उभे राहावे!
विरोधकांच्या भावनांशी राज्य शासन सहमत आहे. सीमावर्ती भागांतील रहिवाशांना मदत देण्यास सरकार कुठेही मागे राहणार नाही. मुख्यमंत्र्याच्या आदेशावरून सहा महिन्यांत दोन वेळा कर्नाटक भागात गेलो. अनेक सोयीसुविधा दिल्या, पॅम्प भरवले. सर्वांनी एकत्रितपणे मराठी बांधवांच्या मागे उभे राहायला हवे, असे आवाहन उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी केले.
सीमाबाधवांचा हा विषय गंभीर आहे. सरकारसह विरोधी पक्षांनी आम्ही सीमावर्ती भागांतील मराठी भाषकांबरोबर आहोत, असे मत नोंदवले आहे. सभागृहाच्या भावनाही कर्नाटक सरकारला कळाव्यात म्हणून कर्नाटक सरकारचा निषेध म्हणून मी सभागृहाचे कामकाज 10 मिनिटांसाठी तहकूब करत आहे, असे सांगत उपसभापती नीलम गोऱहे यांनी सभागृहाचे कामकाज तहकूब केले.
