लाचखोरी प्रकरण; भाजप आमदाराच्या अडचणीत वाढ, अंतरिम अटकपूर्व जामीनाविरोधात लोकायुक्तांची सुप्रीम कोर्टात धाव पे

MLA Madal Virupakshappa

लाचखोरीच्या प्रकरणात भाजप आमदाराला अंतरिम अटकपूर्व जामीन देण्याच्या कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला कर्नाटक लोकायुक्ताने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.

हे प्रकरण आज सकाळी तातडीच्या सुनावणीसाठी सरन्यायाधीशांच्या समोर मांडण्यात आले. सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी शुक्रवारी या प्रकरणाची यादी देण्यास सहमती दर्शवली तेव्हा वकिलांनी आजच शक्य असल्यास आधीची तारीख मागितली. त्यानंतर सरन्यायाधीशांनी निदर्शनास आणून दिले की ते आज घटनापीठाची सुनावणी करत आहेत आणि वकिलांना न्यायमूर्ती संजय किशन कौल (दुसरे वरिष्ठ न्यायाधीश) यांच्यासमोर या प्रकरणाचा उल्लेख करण्यास सांगितले.

या प्रकरणाचा नंतर न्यायमूर्ती कौल यांच्यासमोर उल्लेख करण्यात आला, त्यांनी या निकालावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. त्यानंतर न्यायमूर्ती कौल यांनी कोणतीही तारीख न सांगता ‘शक्य तितक्या लवकर’ प्रकरणाची यादी करण्याचे आदेश दिले.

कर्नाटक सोप्स अँड डिटर्जंट्स लिमिटेड (KSDL) मध्ये विशिष्ट निविदा प्रक्रिया करण्यासाठी विरुपक्षप्पा यांनी बेकायदेशीर पैशाची मागणी केल्याचा आरोप करत लोकायुक्त पोलिसांसमोर तक्रार दाखल करण्यात आली.

तक्रारीच्या अनुषंगाने, लोकायुक्त पोलिसांनी याचिकाकर्ता आणि इतरांविरुद्ध PC (सुधारित) कायदा, 2018 च्या कलम 7(अ) अंतर्गत गुन्ह्यांसाठी एफआयआर नोंदवला. नंतर, विरुपक्षप्पा यांचा मुलगा व्ही प्रशांत मादल आणि इतर आरोपींना 40 लाख रुपयांचा भ्रष्टाचार स्वीकारताना रंगेहात पकडण्यात आले. मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात आमदाराच्या मुलाकडून लोकायुक्तांनी आठ कोटींहून अधिक रक्कम वसूल केल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.

7 मार्च रोजी, उच्च न्यायालयाच्या एकल खंडपीठाने त्यांना 5 लाख रुपयांचा वैयक्तिक बाँड भरण्याच्या आणि पुढील आदेशापर्यंत कर्नाटक सोप्स अँड डिटर्जंट्स लिमिटेड (KSDL) च्या कार्यालयात प्रवेश न करण्याच्या अटीवर अंतरिम अटकपूर्व जामीन मंजूर केला होता.