कर्नाटकातील पेच जैसे थे; आमदारांच्या राजीनाम्यावर मंगळवारी निर्णय

2
hd-kumarswamy

सामना ऑनलाईन । नवी दिल्ली/बंगळुरू

कर्नाटकातील राजकीय पेच आता मंगळवारपर्यंत ‘जैसे थे’ राहणार आहे. काँग्रेस-जेडीएसच्या बंडखोर आमदारांच्या राजीनाम्यावर विधानसभा अध्यक्षांनी मंगळवारपर्यंत कोणताही निर्णय घेऊ नये असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. दरम्यान, आपण विश्वासदर्शक ठरावासाठी तयार आहोत असा पवित्रा मुख्यमंत्री कुमारस्वामी यांनी घेतला आहे.

बंडखोर आमदारांच्या राजीनाम्यावर तातडीने निर्णय घेऊन शुक्रवारी न्यायालयाला माहिती द्या असे आदेश सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या खंडपीठाने कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष रमेशकुमार यांना दिले होते. त्यानंतर गुरुवारी मध्यरात्रीपर्यंत कर्नाटकात राजकीय खेळ सुरू होता. मी माझ्याच स्पीडने काम करणार असा पवित्रा रमेशकुमार यांनी घेतला. बंडखोर आमदारांच्या राजीनाम्यांवर तत्काळ निर्णय घेणे शक्य नाही असे रमेशकुमार यांचे म्हणणे होते.

सरन्यायाधीश गोगोई यांच्या खंडपीठापुढे काँग्रेस-जेडीएसच्या बंडखोर आमदारांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर आणि विधानसभा अध्यक्ष रमेशकुमार यांच्या याचिकेवर एकत्रित सुनावणी झाली. यावेळी दोन्ही बाजूंचे म्हणणे खंडपीठाने ऐकून घेतले. विधानसभा अध्यक्ष हेतुपुरस्सर बंडखोर आमदारांचे राजीनामे मंजूर करीत नाहीत असे ज्येष्ठ विधिज्ञ मुकुल रोहतगी यांनी सांगितले, मात्र रमेशकुमार यांच्या वतीने विधिज्ञ अभिषेक मनू सिंघवी यांनी विधानसभा अध्यक्षांच्या विशेष अधिकारांकडे लक्ष वेधले. आमदारांनी राजीनाम्याचे समाधानकारक कारण दिल्याशिवाय विधानसभा अध्यक्ष राजीनामे मंजूर करू शकत नाहीत असे सिंघवी यांनी सांगितले. राजीनाम्याबाबत निर्णय घेण्यासाठी आणखी वेळ द्या अशी विनंती विधानसभा अध्यक्षांच्या वतीने करण्यात आली.

विश्वासदर्शक ठरावासाठी तयार – कुमारस्वामी

गेल्या अकरा दिवसांपासून कर्नाटकातील राजकीय नाटय़ सुरू असताना पहिल्यांदाच मुख्यमंत्री कुमारस्वामी यांनी आपण विश्वासदर्शक ठरावास सामोरे जाण्यास तयार आहोत अशी घोषणा केली. काही आमदारांमुळे गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली आहे. ती दूर करण्यासाठी विश्वासदर्शक ठरावाला तयार आहे. मी सत्तेला चिकटून राहण्यासाठी येथे आलेलो नाही असे ते म्हणाले. यावर विधानसभा अध्यक्ष रमेशकुमार म्हणाले, मुख्यमंत्र्यांनी आपली भूमिका मांडली आहे. जेव्हा ते मला सांगतील त्याच्या दुसऱ्या दिवशी विश्वासदर्शक ठराव मांडला जाईल.

भाजपकडून मनीपॉवर, धमक्यांचा वापर – राहुल गांधी

सत्ता उलथून टाकण्यासाठी भाजपकडून मनीपॉवर, धमक्यांचा वापर केला जातो. भाजपने पहिल्यांदा गोव्यात याचा प्रयोग केला. मग ईशान्य राज्यांत केला. आता कर्नाटकातही भाजपकडून मनीपॉवर आणि धमक्यांचा वापर सुरू आहे असा आरोप काँग्रेसनेते राहुल गांधी यांनी केला आहे.

मध्य प्रदेश, राजस्थानमध्ये काँग्रेसला धास्ती

आमदारांनी बंड पुकारल्याने कर्नाटकमधील सरकार धोक्यात आलेले असतानाच गोव्यातील  10 आमदार फोडून भाजपने काँग्रेसला धक्का दिला आहे. भाजपच्या धक्कातंत्रात काठावर बहुमत असलेली मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमधील सरकारे तर कोसळणार नाहीत याची धास्ती काँग्रेसला लागली आहे.

मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमधील अपक्ष आमदार व अन्य पक्षांच्या समर्थनावरील सरकारला कोणताही धोका पोहचू नये यासाठी काँग्रेस नेतेही  सावध झाले आहेत. मुख्यमंत्री कमलनाथ, काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते दिग्विजय सिंग आणि अन्य नेतेमंडळी विरोधी पक्षांच्या प्रत्येक हालचालीवर नजर ठेवून आहेत. आरोग्यमंत्री तुलसी सीलावत यांच्या निवासस्थानी गुरुवारी रात्री काँग्रेस नेत्यांची एक बैठकीही यासंदर्भात पार पडली. सपा, बसपा आणि काही अपक्ष आमदारांवर मध्य प्रदेश सरकार टिकून आहे. गेहलोत यांना मुख्यमंत्री करण्याच्या अटीवरच राजस्थानमध्ये अनेक अपक्ष आमदारांनी काँग्रेसला समर्थन दिले आहे, मात्र तेथील वाढत्या पक्षांतर्गत कुरबुरी पाहता सर्व आमदारांना एकत्र ठेवण्याचे आव्हान काँग्रेस नेत्यांपुढे आहे.

काँग्रेसकडे काठावरच बहुमत

मध्य प्रदेश विधासभेत बहुमतासाठी 116 जागांची आवश्यकता आहे. विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसला 114 तर भाजपला 109 जागांवर विजय मिळाला. बहुमताचा आकडा गाठण्यासाठी काँग्रेसला एनसीपीच्या 1, बसपाच्या 2 आणि 4 अपक्ष आमदारांनी पाठिंबा दिला आहे. राजस्थानमध्ये  बहुमतासाठी 101 चा आकडा पार करणे आवश्यक आहे. येथे काँग्रेसकडे 100 तर भाजपकडे 73 जागा आहेत. येथील अपक्ष आमदारांनी काँग्रेसला गेहलोत यांना मुख्यमंत्री करण्याचा अटीवर पाठिंबा दिला आहे.