कर ‘नाटक’ सुरुच, आता या मुद्यावर काँग्रेस सर्वोच्च न्यायालयात जाणार?

7

सामना ऑनलाईन । नवी दिल्ली

कर्नाटकमधील राजकीय पेचप्रसंग आणखी वाढत चालला आहे. राज्यपाल वजुभाई वाला यांनी भाजप आमदार के.जी. बोपय्या यांची हंगामी सभापती म्हणून नियुक्ती केली आहे. शनिवारी विधानसभेचे विशेष अधिवेशन सुरु झाल्यावर बोपय्या सर्व आमदरांना शपथ देतील आणि त्यानंतर विश्वादर्शक ठराव मांडला जाईल.

बोपय्या हे २००८ ते १३ या कालावधीमध्ये कर्नाटकात भाजप सरकार असताना सभापती होते. त्यांची हंगामी सभापती म्हणून नियुक्ती करण्यास काँग्रेसने विरोध केला आहे. या मुद्यावर सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा इशारा काँग्रेस नेते अभिषेक मनू संघवी यांनी दिलाय. ‘नियम आणि पंरपरांच्या आधारावर सभागृहातील सर्वात ज्येष्ठ नेत्याची हंगामी सभापती म्हणून नियुक्ती होणे अपेक्षित आहे. मात्र भाजपच्या इशाऱ्यावर पुन्हा एकदा हा नियम मोडण्यात आलाय असा आरोप सिंघवी यांनी केला आहे.’

विधानसभेची नव्याने स्थापना झाल्यावर सभापती आणि उपसभापतींची निवड झालेली नसते. त्यावेळी राज्यपाल हंगामी सभापतींची नेमणूक करतात. या हंगामी सभापतींना सभापतीचे सर्व अधिकार असतात.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार शनिवारीच विधानसभेत येडियुरप्पा सरकारवरील विश्वासदर्शक ठराव मांडण्यात येणार आहे. त्यावेळी हंगामी सभापती बोपय्या यांची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे.

आपली प्रतिक्रिया द्या