कर्नाटकबाबत सुप्रीम कोर्टात आज फैसला

18

सामना ऑनलाईन, नवी दिल्ली

कर्नाटकमधील काँग्रेस व जनता दलच्या (सेक्युलर) 15 बंडखोर आमदारांच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय बुधवारी अंतिम निकाल देणार आहे. न्यायालयाने मंगळवारी बंडखोर आमदारांसह विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री एच. डी. कुमारस्वामी यांची बाजू ऐकून घेतली व निकाल बुधवारी सकाळपर्यंत राखून ठेवला.

विधानसभा अध्यक्ष के. आर. रमेशकुमार हे आपला राजीनामा स्वीकारण्यास विलंब करत आहेत असा दावा करत बंडखोर आमदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यांच्या याचिकेवर सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठासमोर मंगळवारी सुनावणी पूर्ण झाली. रमेशकुमार हे राजीनामा न स्वीकारून आमच्या हक्कांवर गदा आणताहेत. त्यांना राजीनाम्याबाबत विशिष्ट मुदतीत निर्णय देण्यासाठी निर्देश द्या, असा युक्तिवाद आमदारांच्या वतीने वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी केला.

विधानसभा अध्यक्षांनी ठरवले तर ते निर्णय घेऊ शकतात. केवळ राजीनामे स्वत:च्या इच्छेने दिलेत की नाही हे अध्यक्षांनी पाहिले पाहिजे. राजीनाम्याबाबत आता निर्णय घ्या असा नियम सांगतो, मग अध्यक्ष हा निर्णय रेंगाळत कसा काय ठेवू शकतात?, असा सवाल रोहतगी यांनी केला. आता कर्नाटक विधानसभेमध्ये विश्वासदर्शक ठरावावर मतदान होणार आहे. याचदरम्यान बंडखोर आमदारांवर व्हीप जारी करण्यासाठी दबाव टाकला जात आहे. याचिकाकर्ते आता आमदार राहू इच्छित नाहीत. त्यांच्यावर कोणीही दबाव टाकू शकत नाही, अशी बाजू ऍड. रोहतगी यांनी मांडली. त्यावर न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांनी निर्णय कशा प्रकारे घ्यावा. यात आम्ही हस्तक्षेप करू शकत नसल्याचे स्पष्ट केले.

विधानसभा अध्यक्षांवर दबाव आणू शकत नाही – कुमारस्वामी

बंडखोरांच्या राजीनाम्यावर ठरावीक वेळेतच निर्णय द्यावा यासाठी विधानसभा अध्यक्षांवर दबाव आणू शकत नाही. बंडखोरांचे राजीनामे नियमाला धरून नसल्यामुळे न्यायालय विधानसभा अध्यक्षांना निर्णय घेण्यासाठी निर्देश देऊ शकत नाही, असा दावा मुख्यमंत्री एच. डी. कुमारस्वामी यांच्या वतीने ऍड. राजीव धवन यांनी केला. याचिकाकर्त्यांचा केवळ सरकार अस्थिर करण्याचा डाव असल्याचेही ते म्हणाले. मुख्यमंत्री कुमारस्वामी यांनी तात्काळ राजीनामा द्यावा, अशी मागणी करत भाजपच्या आमदारांनी कर्नाटक विधानसभेत गदारोळ घातला.

आपली प्रतिक्रिया द्या