अर्थव्यवस्थाः आळस झटकून जागे होण्याची वेळ!

>> कौस्तुभ सोनाळकर

आपण सगळय़ांनी आळस झटकून जागे होण्याची वेळ आलेली आहे. जागतिक स्तरावर आर्थिक संकट आलेलं आहे आणि युव्रेनच्या युद्धामुळे त्यावर सर्वाधिक परिणाम झालेला आहे हे खरं असलं तरी इतरांच्या तुलनेत हिंदुस्थानची अवस्था अजून तरी तेवढी बिकट झालेली नाही. पण आता आपण कामाला लागलो नाही आणि योग्य दिशेने पावलं उचलली नाहीत तर आपणही इतर देशांच्या पंगतीला जाऊन बसण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. हिंदुस्थानी तरुणाईने काळाच्या बरोबरीने चालायला हवं, आपल्यातील गुण आणि कसब वर्तमानाच्या कसोटीवर उतरणारं आहे की नाही हे तपासायला हवं आणि तांत्रिकदृष्टय़ा जागरूक राहायला हवं.

जागतिक स्तरावरची सध्याची आर्थिक स्थिती आणि भवितव्य यांचा विचार केला तर असं दिसतं की, कोविडच्या महामारीमुळे झालेल्या पडझडीमधून जग पूर्णपणे बाहेर आलेलं नसतानाच आणखी एका नवीन संकटाचा सामना जागतिक अर्थव्यवस्थेला करावा लागणार आहे. मुळातच आर्थिक परिस्थिती धिम्या गतीने सुधारत होती आणि युव्रेनच्या युद्धाने त्याला आणखी धक्का दिला. अन्न आणि व्यापार महागला. जागतिक स्तरावर विकासाची गती मंद झाली आणि सर्वच देशांवर वाढत्या महागाईला तोंड देण्याची वेळ आली. उद्योगधंद्यांमधल्या विश्वासावर तसेच त्यात होणाऱ्या गुंतवणुकीवर त्याचा विपरीत परिणाम झाला, या सगळ्या पार्श्वभूमीवर 2022 आणि 2023मध्ये जागतिक अर्थव्यवस्थेचा विकास दर 3.1 टक्के असेल असं वर्तवण्यात आलं आहे.

महागाईचा भडका, फेडरल रिझर्व्हने (सरकारी गंगाजळी) पैसे खर्च करण्यावर घातलेली आक्रमक बंधनं आणि अमेरिकन डॉलरच्या वाढत्या दरामुळे आयातीवर झालेला थेट परिणाम या सगळ्यामुळे अमेरिकेचा विकास दर 2022 मध्ये 2.6 टक्के एवढा कमी होईल असं म्हटलं जातंय. चीनमध्ये विकास दर 4.5 टक्के एवढा असेल असं भाकीत केलं गेलं असून यापूर्वी केलेल्या भाकिताच्या तुलनेत तो 0.7 टक्के कमी आहे. कोविड 19चा एकही रुग्ण राहू नये याकरिता आखलेल्या कडक धोरणांचा विपरीत परिणाम विकासाच्या वाढीवर झालेला आहे. दरम्यान, युरोपियन युनियनच्या अर्थव्यवस्थेवरही खूप मोठा परिणाम झालेला दिसत आहे. त्यांचा विकास दर 2022 मध्ये 2.7 टक्के राहील असे भाकीत असून जानेवारीमध्ये जी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती, त्या तुलनेत तो 1.2 टक्क्याने कमी आहे. रशियन संघराज्याची अर्थव्यवस्था 2022मध्ये 10 टक्क्यांनी आकसली जाईल असं म्हटलं जातंय. पायाभूत सुविधांचा प्रचंड मोठा विध्वंस, नागरिकांचं स्थलांतर आणि आर्थिक उलाढालींमध्ये आलेला अडथळा यांचा परिणाम म्हणून युव्रेनच्या अर्थव्यवस्थेवर 30 ते 50 टक्के एवढा परिणाम होईल असं दिसतंय.

विकसित देशांच्या अर्थव्यवस्थेकडे पाहण्याच्या दृष्टिकोनालाही धक्का बसलेला दिसत आहे. 2022मध्ये या देशांचा विकास दर 4.1 टक्क्यांनी वाढेल असं सांगितलं जातंय, जो भाकिताच्या 0.4 टक्क्यांनी कमी आहे. ऊर्जा आणि अन्नधान्याच्या वाढलेल्या किमती, वाढत्या महागाईचा बोजा आणि अमेरिकेच्या विकास दराची मंदावलेली गती यामुळे युरोपियन युनियन आणि चीन यांनीही आपला विकास दर कमी केलेला आहे.

जागतिक अर्थव्यवस्थेवर वाढत्या महागाईचा खूप मोठा बोजा पडलेला आहे. 2022 मध्ये जागतिक महागाई दर 6.7 टक्के वाढेल असं म्हटलं जातंय. 2010- 2020 या काळात सरासरी महागाई दर 2.9 टक्के होत़ा याचा अर्थ या वर्षी तो दुपटीने वाढला आहे. अमेरिकेमध्ये सर्वच पातळ्यांवर महागाई वाढत असून चार दशकांमधली सर्वाधिक उंची त्याने गाठली आहे. विकसनशील देशांमध्ये पश्चिम आशिया, लॅटिन अमेरिका आणि पॅरेबियन बेटांवर महागाई झपाटय़ाने वाढते आहे. अन्न आणि ऊर्जेच्या वाढत्या किमतींचा परिणाम बाकीच्या अर्थव्यवस्थेवर जास्त होऊ लागला असून त्याचं प्रतिबिंब अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्थांमध्ये वाढलेल्या मूलभूत महागाई दरामध्येही दिसू लागलं आहे. वाढत्या महागाईमुळे समाजातल्या सर्व वर्गांना प्रगतीमध्ये समाविष्ट करून घेण्याच्या प्रयत्नांना अतिरिक्त आव्हान मिळू लागलंय. याचे कारण या महागाईचा थेट परिणाम आपल्या उत्पन्नामधला मोठा भाग अन्नधान्यावर खर्च करणाऱ्या कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांवर होत आहे. मोठय़ा प्रमाणावर असलेली गरिबी, पगारवाढीवर येणारी बंधन यामुळे विकसनशील देशांमध्ये जनतेच्या उत्पन्नामध्ये झालेली घट विपरीतदृष्टय़ा अधिक परिणामकारक ठरते. अशा गटांवर तेल आणि अन्नधान्याच्या वाढत्या किंमतींच्या होणाऱ्या परिणामांची धग कमी करण्याकरिता उचलण्यात येणाऱ्या पावलांवर मर्यादा येतात. विकसनशील देश महामारीमुळे आलेल्या आर्थिक संकटांमधून बाहेर पडण्यासाठी झगडत असतानाच अन्नधान्याच्या किमतींमध्ये होत असलेल्या वाढीमुळे अन्न असुरक्षिततेचं संकट बिकट होत चाललं आहे आणि अनेक कुटुंबं दारिदय़ रेषेखाली ढकलली जात आहेत.

पर्चेसिंग पॉवर पॅरिटीमध्ये (पीपीपी) संपूर्ण जगाच्या सुमारे सात टक्के वाटा हिंदुस्थानचा असल्याचं पाहता आणि झपाटय़ाने विकास करत असलेल्या देशांपैकी एक असल्यामुळे आयएमएफचे हिंदुस्थानी मिशनचे प्रमुख नाडा चौधरी यांनी म्हटलं आहे की, हिंदुस्थानचा विकास जागतिक अर्थव्यवस्थेला उभारी देत असून जागतिक अर्थव्यवस्था उत्तम चालण्यासाठी महत्त्वाचा आहे. अलीकडच्या वर्ल्ड इकॉनॉमिक आऊटलूकमध्ये आयएमएफने 2022 साठी हिंदुस्थानच्या विकास दराचं भाकीत 8.2 टक्के एवढं वर्तवलं आहे. यात 0.8 टक्के एवढी घट दिसत असली तरी जागतिक स्तरावर इतर देशांशी तुलना करता हा विकास दर चांगला आहे.

आपल्यासमोर ही एक मोठी संधी असून ती हातून निसटू नये याकरिता आपण जागरूक राहायला हवं. तेव्हा आपण सगळ्यांनी आळस झटकून जागे होण्याची वेळ आलेली आहे. जागतिक स्तरावर आर्थिक संकट आलेलं आहे आणि युव्रेनच्या युद्धामुळे त्यावर सर्वाधिक परिणाम झालेला आहे हे खरं असलं तरी इतरांच्या तुलनेत हिंदुस्थानची अवस्था अजून तरी तेवढी बिकट झालेली नाही. पण आता आपण कामाला लागलो नाही आणि योग्य दिशेने पावलं उचलली नाहीत, तर आपणही इतर देशांच्या पंगतीला जाऊन बसण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

हिंदुस्थानी तरुणाईने काळाच्या बरोबरीने चालायला हवं, आपल्यातील गुण आणि कसब वर्तमानाच्या कसोटीवर उतरणारं आहे की नाही हे तपासायला हवं आणि तांत्रिकदृष्टय़ा जागरूक राहायला हवं. जुन्याच पुस्तकी शिक्षणाऐवजी आपल्या शिक्षण व्यवस्थेमध्ये प्रत्यक्ष व्यवसाय आणि कसब यावर आधारित शिक्षण दिलं जाणं ही आज काळाची गरज आहे.

(लेखक कॉण्टॅक्ट ग्लोबलंचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी आहेत.)

[email protected]