आगामी विधानसभा निवडणूक डोळय़ासमोर ठेवून मिंधे सरकारकडून समाजातील प्रत्येक घटकाला खूश करण्यासाठी साखरपेरणी सुरू आहे. आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सरकारने काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले. त्यांच्या माध्यमातून सरकारी कर्मचारी, शेतकरी, ज्येष्ठ नागरिक, एसआरएतील रहिवासी, विद्यार्थी यांच्यावर मोहिनी घालण्याचा प्रयत्न सरकारने केला आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांना सुधारित पेन्शन योजना मंजूर केली गेली तर शेतकऱ्यांना दिवसाही अखंडित वीज पुरवठा करण्यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0 चा विस्तार करून त्याची व्याप्ती वाढवण्यात आली आहे.
शेतकऱ्यांच्या कृषिपंपांना दिवसा वीज पुरवठा करण्यासाठी राज्यात मुख्यमंत्री सौर कृषी योजना 2.0 राबविण्यात येत आहे. या मिशन मोडवरील या योजनेतून 2025 पर्यंत सौर ऊर्जा निर्मिती क्षमतेचे उद्दिष्ट वाढवून 9000 मेगावॅट अधिक उर्वरित 7000 मेगावॅट असे 16 हजार मेगावॉट विकेंद्रित सौर ऊर्जा क्षमता निर्मिती उद्दिष्टास मान्यता देण्यात आली. यामुळे राज्यातील शंभर टक्के कृषिपंप ग्राहकांना दिवसाही अखंडितपणे वीजपुरवठा करण्याचा उद्देश साध्य होणार आहे. राज्यात मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना 2024 सुरू करण्यात आली आहे. त्यानुसार शेतकऱ्यांवर येणाऱ्या वीज बिलाचा भार उचलण्याचे शासनाने ठरवले असून राज्यातील 44 लाख 6 हजार शेतकऱ्यांच्या 7.5 अश्वशक्ती क्षमतेपर्यंतच्या शेतीपंपांना मोफत वीज पुरवली जाणार आहे.
शीव येथील म्हाडाची जमीन मुंबै बँकेला
पशुवैद्यकीय महाविद्यालयाची गोरेगाव येथील जागा मुंबै बँकेला देण्यात येणार होती, परंतु बोंबाबोंब झाल्यानंतर सरकारने त्यासंदर्भातील शासन निर्णय रद्द केला होता. आज पुन्हा मिंधे सरकारने मुंबै बँकेला सहकार भवन उभारण्यासाठी शीव येथील म्हाडाची जमीन दिली. शीव येथील म्हाडाची जमीन सहकार भवनासाठी बँकेस 30 वर्षांकरिता भाडेपट्टय़ाने देण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
मुंबईतील रखडलेले एसआरए प्रकल्प झपाटय़ाने पूर्ण करणार
शासकीय महामंडळे, प्राधिकरणांमार्फत मुंबई महानगरातील रखडलेले झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प (एसआरए) झपाटय़ाने पूर्ण करण्याचा निर्णयही आज शासनाने घेतला. एकूण 228 झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प यातून पूर्ण करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे 2 लाख 18 हजार 931 सदनिका बांधण्यात येतील. मुंबई महानगरपालिका, म्हाडा, सिडको, महाप्रीत, एमआयडीसी, महाहाऊसिंग, शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प, एमएमआरडीए अशा महामंडळे आणि प्राधिकरणांना यासाठी संयुक्त भागीदारी तत्त्वावर हे प्रकल्प हाती घेण्यास मान्यता देण्यात आली.
ज्येष्ठ नागरिकांसाठी महामंडळ
राज्यातील सुमारे सवा कोटीपेक्षा जास्त ज्येष्ठांसाठी ज्येष्ठ नागरिक महामंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय शासनाने आज घेतला. ज्येष्ठ नागरिकांना म्हातारपण, बेरोजगारी, आजारपण, विकलांगता यामध्ये या महामंडळामुळे संरक्षण मिळेल आणि त्यांचा वृद्धापकाळ सुसह्य होण्यास मदत होण्यास मदत होईल असा दावा शासनाने केला आहे.
गटप्रवर्तकांच्या मानधनात चार हजारांची भरीव वाढ
आरोग्य विभागांतील गटप्रवर्तकाच्या मानधनात चार हजार रुपयांची भरीव वाढ केली आहे. हे वाढीव मानधन एप्रिल 2024 पासून लागू केले जाईल. या खर्चापोटी 17 कोटी 59 लाख रुपयांच्या वार्षिक खर्चास हिवाळी अधिवेशनामध्ये मंजुरी घेण्यात येणार आहे.
बार्टीच्या त्या 763 विद्यार्थ्यांना संपूर्ण अधिछात्रवृत्ती
बार्टीच्या 763 पात्र विद्यार्थ्यांना 100 टक्के अधिछात्रवृत्ती देण्यात येणार आहे. यापूर्वी अधिछात्रवृत्ती योजनेतील 2022 च्या विद्यार्थ्यांना 50 टक्के अधिछात्रवृत्ती देण्याचा निर्णय यापूर्वी घेण्यात आला होता.
