नुकसान भरपाई म्हणून PFI ला भरावे लागणार इतके कोटी, केरळ उच्च न्यायालयाचा आदेश

दहशतवादी कारवायांमध्ये सहभागी असल्याबद्दल केंद्र सरकारने पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियावर पाच वर्षांची बंदी घातली आहे. या बंदीनंतर आता PFI ला आणखी एक झटका बसला आहे. कारण केरळ उच्च न्यायालयाने PFI ला दोन आठवड्यात 5.20 कोटी रुपये भरण्याचे निर्देश दिले आहेत. गेल्या आठवड्यात PFI च्या बंद दरम्यान झालेल्या हिंसाचारात तसेच PFIच्या आणि संबंधित लोकांकडे टाकलेल्या छाप्यांविरोधात न्यायालयाने हा आदेश दिला आहे.

न्यायमूर्ती एके जयशंकरन नांबियार आणि सीपी मोहम्मद नियास यांच्या खंडपीठाने नुकसान भरपाई होईपर्यंत आरोपींना जामीन न देण्याचे निर्देश दिले. बंदची हाक देणारे पीएफआयचे राज्य सचिव ए अब्दुल सत्तार यांना बंद दरम्यान झालेल्या हिंसाचाराच्या संदर्भात नोंदवलेल्या सर्व प्रकरणांमध्ये आरोपी बनवण्याचे निर्देश न्यायालयाने सरकारला दिले.

खंडपीठाने म्हटले की, ‘नागरिकांचा जीव धोक्यात घालता येणार नाही. संदेश मोठा आणि स्पष्ट आहे. जर कोणी असे केले तर त्याला त्याचे परिणाम भोगावेच लागतील. तुम्ही कोणत्याही कारणासाठी संघटित होऊन आंदोलन करू शकता. संविधान परवानगी देते, पण अचानक हिंसाचार करता येत नाही.’ ही नुकसान भरपाई न दिल्यास त्यांची मालमत्ता जप्त करण्यासह त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाऊ शकते, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. केरळ राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने यापूर्वी न्यायालयाला दिलेल्या माहितीनुसार बंद दरम्यान झालेल्या हिंसाचारात त्यांच्या 58 बसचे नुकसान झाले आणि 20 कर्मचारी जखमी झाले.