बळीराजाला भगवा सलाम!

9

सामना ऑनलाईन । मुंबई

नाशिकहून २०० किमीची पायपीट करून मुंबईत धडकलेल्या शेतकरी मोर्चाला आदिवासी, नक्षलवादी म्हणणाऱ्या सरकारला अखेर त्यांच्यासमोर गुडघे टेकावे लागले. तब्बल चार तास झालेल्या चर्चेनंतर सरकारच्या तोंडी आश्वासनांवर विश्वास न ठेवता शेतकरी शिष्टमंडळाने लेखी आश्वासन द्यायला भाग पाडले.

या बैठकीनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या शेतकऱ्यांच्या सर्व मागण्या मान्य असल्याचे जाहीर केले. २००८मध्ये कर्जमाफी न झालेल्या शेतकऱ्यांनाही कर्जमाफी करण्यात येईल असे जाहीर करतानाच पती-पत्नीच्या कर्जाबाबत सरकार समिती नेमणार आहे. त्याचप्रमाणे आदिवासी वनजमिनींचे सर्व दावे सहा महिन्यांत निकाली काढले जातील, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

आझाद मैदानात धडकलेल्या शेतकरी मोर्चाचे शिष्टमंडळ दुपारी एक वाजता विधान भवनात दाखल झाले. या शिष्टमंडळात आमदार जीवा पांडू गावीत, डॉ. अजित नवले, अशोक ढवळे, नरसय्या आडाम यांचा समावेश होता तर सरकारकडून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील, कृषिमंत्री पांडुरंग फुंडकर, जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन, सार्वजनिक बांधकाममंत्री एकनाथ शिंदे, सहकारमंत्री सुभाष देशमुख, आदिवासी विकासमंत्री विष्णू सावरा यांच्यासह दोन्ही सभागृहांतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील, धनंजय मुंडे, अजित पवार, जयंत पाटील, सुनील तटकरे उपस्थित होते.

तब्बल चार तास ही बैठक पार पडल्यानंतर सरकारकडून शेतकऱ्यांच्या बहुतांशी मागण्या मान्य करण्यात आल्या. मात्र ही आश्वासने लेखी स्वरूपात द्यावीत अशी मागणी शेतकरी शिष्टमंडळाकडून करण्यात आली. या लेखी आश्वासनांची प्रत हाती पडल्यानंतरच हे शिष्टमंडळ सायंकाळी पाच वाजता आझाद मैदानाच्या दिशेने रवाना झाले.

या बैठकीची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकारांना दिली. ते म्हणाले, या शिष्टमंडळाच्या मागण्यांबाबत सरकारने सकारात्मक निर्णय घेतला आहे. शेतकरी कर्जमाफीबाबत जे २००८साली कर्जमाफीपासून वंचित राहिले त्यांना कर्जमाफी केली जावी अशी मागणी केली जात होती ती मागणी सरकारने मान्य केली आहे. ज्या शेतकरी पती-पत्नींची संयुक्त खाती आहेत, त्याचप्रमाणे ज्यांच्यावर दीड लाखापर्यंतचे कर्ज आहे अशा कुटुंबांना कर्जमाफी करण्याबाबत समिती नेमण्यात आली आहे. तिचा अहवाल आल्यानंतर सरकार त्याबाबत निर्णय घेईल. त्याचप्रमाणे शेतकरी कर्जमाफीच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यासाठी समिती नेमण्यात आली असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

जमिनींचे दावे सहा महिन्यांत निकाली काढणार!
आदिवासी जमिनींचे जे दावे प्रलंबित आहेत ते दावे सहा महिन्यांत निकाली काढण्यात येतील. कायद्यानुसारच या जमिनींचे हक्क आदिवासींना दिले जातील. त्याचप्रमाणे संजय गांधी निराधार योजना तसेच श्रावणबाळ योजनांच्या मानधानातही वाढ करण्याबाबत सरकार निर्णय घेणार आहे. आदिवासींना रेशनिंगकार्ड उपलब्ध करून दिली जातील, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

शेतकरी नव्हेत, आदिवासीच!
विधान मंडळावर मोर्चा काढणारे हे शेतकरी नव्हतेच, ते आदिवासीच असल्याचा दावा मुख्यमंत्र्यांनी केला. मोर्चामध्ये आलेल्यांपैकी कोणीही शेती करीत नाही. त्याचप्रमाणे त्यांच्या नावे जमीनही नाही. त्यामुळे ते शेतकरी ठरत नाहीत. हे शेतकरी असल्याचे चुकीचे चित्र निर्माण केले गेले. हे प्रसारमाध्यमांचे अपयश असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

याआधी विधानसभेत चर्चेला उत्तर देतानाही मुख्यमंत्र्यांनी मोर्चामध्ये ९५ टक्के आदिवासी असल्याचे सांगितले. वनजमिनीचा हक्क कधी मिळाला नसल्यामुळे ते शेतकरी होऊ शकले नाहीत. त्यामुळे त्यांना कर्जही मिळू शकले नाही. काही शेतकऱ्यांचे प्रश्नही या मागण्यांमध्ये आहेत. शासन या बाबतीत संवेदनशील आणि सकारात्मक आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

विधानसभेत पडसाद
आझाद मैदानावर धडकलेल्या शेतकरी मोर्चाचे पडसाद आज विधानसभेत उमटले. विधानसभेत विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी हरकतीचा मुद्दा उपस्थित करीत लाँगमार्चच्या मागण्यांकडे सरकारने दुर्लक्ष केले तर शेतकऱ्यांच्या ज्वालामुखीत सरकार भस्मसात होईल असा इशारा दिला. त्याचवेळी अजित पवार यांनी सरकारने शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य कराव्यात. केवळ समिती नेमून काही होणार नाही. सरकारने समयसूचकता दाखवून शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडवाव्यात अशी मागणी केली.

शेतकऱ्यांच्या शिस्तीचे मुख्यमंत्र्यांकडून कौतुक
शेतकऱ्यांनी अत्यंत शिस्तीने मोर्चा काढला. त्यांच्या शिस्तीला मानावेच लागेल. पूर्व द्रुतगती मार्गावर वाहतूककोंडी होऊ नये यासाठी त्यांना सर्व्हिस रोडने येण्याचे आवाहन केले तेही त्यांनी मान्य केले. त्याचप्रमाणे या शेतकऱ्यांनी ४० किमी पायपीट करून आल्यानंतरही विद्यार्थ्यांना त्रास होऊ नये यासाठी रात्री उशिरा पुन्हा २५ किमीची पायपीट करीत शेतकरी आझाद मैदानावर पोहचले. त्यांच्या या संयमी आणि शिस्तीच्या वागणुकीबद्दल त्यांना सलामच असून तेव्हाच काही झाले तरी यांच्या मागण्या मान्य करायच्याच हे ठरवले असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

…तर ऑनलाइन अर्ज कसा भरणार?
शिवसेनेचे आमदार शंभुराजे देसाई यांनी शेतकऱ्यांच्या मागण्यांचा मुद्दा लावून धरला. ज्या दुर्गम भागातून हे शेतकरी आले आहेत तिथपर्यंत वीजही पोहचली नाही. अशा परिस्थितीत ते ऑनलाइन अर्ज तरी कसा भरणार, असा सवाल त्यांनी केला. त्यांच्याकडे वीज नाही. ते वीज मागत आहेत. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी सर्वात आधी त्यांना पाठिंबा दिला आहे. या शेतकऱ्यांच्या मागण्या रास्त असून त्या मान्य करा असे त्यांनी सांगितले.

आपली प्रतिक्रिया द्या