राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची प्रक्रिया काय आहे? वाचा सविस्तर…

51620

महाराष्ट्रात 24 तारखेला विधानसभेचा निकाल लागला. निकाल लागून 19 दिवस झाले तरी कोणताच पक्ष नवीन सरकार स्थापन करू शकला नाही. यानंतर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस केली. या शिफारसीवर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी शिक्कामोर्तब केल्याने राज्यात राष्ट्रपती राजवट सुरू झाली आहे.

राज्यपालांनी दिलेल्या मुदतीमध्ये कोणत्याही राजकीय पक्षाला सत्ता स्थापन करता आली नाही तर राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो. मात्र त्यासाठी राज्यपालांवर कोणतेही बंधन नाही. घटनेतील कलम 356 नुसार ‘फेल्युअर ऑफ स्टेट फंक्शनिंग’ म्हणजेच राज्याचे प्रशासन घटनात्मक पद्धतींना अनुसरून चालू शकत नाही हे कारण देत राष्ट्रपती राजवट लागू करता येते.

राष्ट्रपती राजवटीची प्रक्रिया –

> राज्यपालांनी राज्यातील कारभार घटनात्मक पद्धतींना अनुसरून चालू शकत नाही असा अहवाल राष्ट्रपतींना दिल्यानंतर राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा निर्णय घेण्याची प्रक्रिया सुरू होते.

> राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आलेल्या तारखेपासून दोन महिन्यांच्या आत संसदेची मान्यता मिळवणे आवश्यक आहे. संसदेची मान्यता मिळाल्यानंतर त्या राज्यात सहा महिन्यांपर्यंत राष्ट्रपती राजवट लागू असते.

> राष्ट्रपती राजवट कालावधी वाढावायचा असल्यास परत संसदेची मान्यता घेणे आवश्यक आहे. अशी दर सहा महिन्यांनी मान्यता मिळवून राष्ट्रपती राजवट जास्तीत जास्त तीन वर्षे लागू राहू शकते.

> राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यावर राज्याच्या प्रशासनाची सर्व सूत्रे राष्ट्रपती आपल्या हातात म्हणजेच केंद्र सरकारच्या हातात घेऊ शकतात, तर राज्य विधिमंडळाचे सर्व कार्य संसदेकडे दिले जाते. राष्ट्रपतींचे प्रतिनिधी म्हणून या काळात राज्यपालच मुख्य सचिवांच्या मदतीने प्रशासन चालवतात.

आपली प्रतिक्रिया द्या