संभाजीनगर विभागातील 29 कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांवर बंदची टांगती तलवार

658

इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषी बाजार अर्थात इलेक्ट्रॉनिक नॅशनल अ‍ॅग्रिकल्चर मार्केट ‘ई-नाम’ला प्रोत्साहन न देणाऱ्या कृषी उत्पन्न बाजार समित्या बंद करण्याची कारवाई करण्याचे संकेत केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी दिल्यामुळे संभाजीनगर विभागातील 29 बाजार समित्यांवर बंदची टांगती तलवार कायम आहे. बाजार समित्या शेतकऱ्यांच्या हितासाठी कार्यरत आहेत, त्या बंद करू नयेत, अशी मागणी पुढे आली आहे.

राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास बँकेतर्फे अर्थात नाबार्डच्या वतीने नवी दिल्ली येथे आयोजित कार्यक्रमास मार्गदर्शन करताना केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी कृषी मालाला योग्य बाजारभाव मिळण्याच्या दृष्टीने सर्व राज्यांनी बाजार समित्या बंद करून इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषी बाजाराला प्रोत्साहन द्यावे, आवाहन केले होते. अर्थमंत्र्यांच्या या वक्तव्याने बाजार समित्यांमध्ये कार्यरत मंडळींनी आपल्या प्रतिक्रिया स्पष्टपणे व्यक्त केल्या आहेत.

संभाजीनगर विभागात संभाजीनगर-10, जालना-8, परभणी-11 आणि हिंगोली जिल्ह्यात 7 अशा एकूण 36 कृषी उत्पन्न बाजार समित्या आहेत. यापैकी 7 कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचा कारभार हा ‘ई-नाम’या प्रणालीला प्रोत्साहन देत कार्यरत आहे. मात्र अन्य 29 बाजार समित्या या अर्थमंत्र्यांच्या सूचनेकडे दुर्लक्ष करत आहेत. त्यामुळे या 29 बाजार समित्यांवर बंदची टांगती तलवार आहे. बाजार समित्या या शेतकऱ्यांच्या हिताचे कार्य करीत आहेत. त्या बंद करू नयेत, अशी मागणी या क्षेत्रात कार्यरत मंडळींनी केली आहे.

बाजार समित्या बंद करू नका
कृषी उत्पन्न बाजार समित्या या शेतकऱ्यांच्या हिताच्या आहेत. त्या बंद केल्या तर शेतकऱ्यांच्या शेतमालाच्या विक्रीचा मोठा प्रश्न निर्माण होणार होईल. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या फायद्याच्या असलेल्या बाजार समित्या बंद करू नका, असे फुलंब्री बाजार समिती सभापती चंद्रकांत जाधव म्हणाले.

‘ई-नाम’ला प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न
कृषी माल विक्री व्यवस्थेतील पारंपरिक पद्धती बंद करून आणि ऑनलाईन लिलावाव्दारे व्यवहार करण्यासाठी ‘ई-नाम’ला प्रोत्साहन दिले जात आहे. ज्या बाजार समित्या या कार्यपद्धतीचा अवलंब करीत नाहीत, त्याच बाजार बंद करण्याचे संकेत केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी दिले आहेत, त्यामुळे सरसकट बाजार समित्या बंद होणार अशी चर्चा व्यर्थ आहे, असे जालना बाजार समितीचे सभापती, माजी राज्यमंत्री अर्जुन खोतकर यांनी सांगितले.

आपली प्रतिक्रिया द्या