केंद्रात पुन्हा सत्ता येताच मोदी सरकारने वाढवण बंदरासाठी हजारो कोटींचा निधी मंजूर केला. यावरून वादाची ठिणगी पडली असतानाच आता राज्यातील खोके सरकारनेही या प्रकल्पासाठी कुर्झे धरणातील पाणी आरक्षित करून दडपशाही केली आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीने वाढवण बंदरासाठी दापचरी दुग्ध प्रकल्पाच्या धरणातून पाणी आरक्षण करण्यास ही मंजुरी दिली आहे. स्थानिकांचा विरोध डावलून भाजप-मिंधे सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाने तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.
वाढवण बंदर हटाव मोहिमेसाठी दोन दशकांपासून पालघरवासीय लढा देत आहेत. हे बंदर झाल्यास पारंपरिक मासेमारी व्यवसाय उद्ध्वस्त होणार आहे. त्याशिवाय जैवविविधता नष्ट होणार असून निसर्गाचा समतोल ढासळेल, असा आरोप स्थानिकांनी केला आहे. उपोषण, रस्त्यावर उतरून आंदोलने करतानाच भूमिपुत्र न्यायालयीन लढादेखील देत आहेत. मात्र असे असताना मोदी सरकारने दीड महिन्यापूर्वी 65 हजार कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला. त्यामुळे संतप्त झालेल्या वाढवणवासीयांनी साखळी उपोषण करत सरकारविरोधात दंड थोपटले. मात्र इतका विरोध असतानाही आता राज्यातील मिंधे भाजप सरकारने वाढवण बंदरासाठी कुर्डी धरणातील पाणी आरक्षित करण्याचा तुघलकी निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे पालघरवासीयांनी तीव्र संताप व्यक्त करत दडपशाही करणाऱ्या सरकारला धडा शिकवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
तलासरी, डहाणूतील शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर वरवंटा
डहाणू तालुक्यातील दापचरी दुग्ध प्रकल्पाला मुबलक पाणीपुरवठा करण्यासाठी 1974 मध्ये तलासरी तालुक्यातील कुर्को येथे धरणाची निर्मिती करण्यात आली होती. एकूण 40 द.ल.घ.मीटर इतकी पाणी साठवण क्षमता असलेल्या या धरणाची लांबी 2500 मीटर तर उंची 23 मीटरच्या आसपास आहे. दरम्यान धरणाच्या निर्मितीनंतर काही वर्षांत दापचरी दुग्ध विकास प्रकल्प बंद पडल्यानंतर धरणातील पाणी तलासरी व डहाणू तालुक्यातील शेतकऱ्यांसाठी सोडण्यात यावे, अशी मागणी केली जात आहे. मात्र 20 वर्षे उलटली तरी या दोन तालुक्यांतील शेतीसाठी पाण्याचा टिपूस सोडला जात नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर वरवंटा फिरवणारे खोके सरकार बंदरासाठी पाणी आरक्षित करत असल्याने या निर्णयाला कडाडून विरोध होण्याची शक्यता आहे.
- कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळाकडून कुर्जे प्रकल्पातून वाढवण बंदरासाठी पाणीपुरवठा योजना मंजूर केली आहे.
- 1 ऑगस्ट रोजीच्या शासन निर्णयानुसार पिण्यासाठी आणि औद्योगिक वापरासाठी 4 हजार 578 द.ल.घ.मी. पाण्याचा हक्क आरक्षित केला आहे.
- वाढवण बंदराला विरोध असताना पाणी आरक्षित केल्याने डहाणू तालुक्यात संतापाची लाट उसळली असून सरकारला घडा शिकवण्याचा निर्धार स्थानिकांनी केला आहे. यासाठी लवकरच आंदोलन केले जाण्याची शक्यता आहे.
