गेल्या 20 वर्षांपासून चर्चेत असणाऱया पुणे-नाशिक हायस्पीड रेल्वेमार्गातील अडथळे दूर होण्याची चिन्हे नसल्याचे दिसून येत आहे. काही दिवसांपूर्वीच उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या मार्गाबाबत केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्यासोबत बैठक घेतली होती. त्यात त्यांनी या मार्गाला हिरवा कंदील दाखविला होता. या रेल्वेमार्गासाठी भूसंपादनाचे कामही करण्यात आले होते. मात्र, आता निधीअभावी या मार्गावरील भूसंपादन थांबविण्याचे पत्र ‘महारेल’कडून भूसंपादन अधिकाऱयांना देण्यात आले आहे. त्यामुळे हा रेल्वेमार्ग पूर्ण होण्याबाबत पुन्हा एकदा संभ्रमावस्था वाढली आहे.
प्रवाशांसह शेती व उद्योगक्षेत्रासाठी मैलाचा दगड ठरणाऱया आणि पुणे, नगर व नाशिक जिह्यांतील दुष्काळी भागांना संजीवनी देणाऱया या प्रकल्पाला केंद्रीय मंत्र्यांनी नुकतीच मान्यता दिली होती. 16 हजार 39 कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पासाठी केंद्र व राज्य सरकारच्या प्रत्येकी 20 टक्के सहभागाशिवाय उर्वरित 60 टक्के रक्कम खासगी कर्जाद्वारे उभारली जाणार आहे. राज्य शासनाने या प्रकल्पाला यापूर्वीच मंजुरी देताना खासगी क्षेत्रातील भूसंपादनासाठी आवश्यक असलेल्या निधीची तरतूद केली होती. त्यामुळे गेल्या काही महिन्यांपासून या तीनही जिह्यांतील आवश्यक असलेल्या जमिनींच्या मूल्यांकनाची प्रक्रिया सध्या वेगात सुरू होती.
या रेल्वेमार्गासोबत औद्योगिक कॉरिडॉर विकसित केला जाईल, अशी घोषणा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. यामुळे हा रेल्वेमार्ग प्रकल्प दुसऱयाच दिशेला घेऊन जाण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला होता. केंद्रीय समितीकडून गेल्या वर्षी या रेल्वेमार्ग प्रकल्पावर काही आक्षेपदेखील उपस्थित करण्यात आले. यामुळे दस्तूरखुद्द उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांची भेट घेत या रेल्वेमार्गावरील आक्षेप दूर करण्याचा प्रयत्न केला. यानंतर फडणवीस यांनी या रेल्वेमार्गासंदर्भात असलेले आक्षेप दूर झाले असल्याचे सांगितले. तसेच या रेल्वेमार्ग प्रकल्पासाठी केंद्रीय रेल्वे मंत्रालयाचे व महारेलचे अधिकारी एक संयुक्त पाहणी करतील आणि सविस्तर नवीन अहवाल सादर करतील, असे ठरवून केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी या रेल्वेमार्ग प्रकल्पाला हिरवा कंदील दाखविला. नवीन अहवाल सादर केल्यानंतर हा अहवाल मंत्रिमंडळाकडे मान्यतेसाठी पाठविण्यात येणार असल्याची माहिती देण्यात आली. यामुळे रखडलेला हा रेल्वेमार्ग आता लवकरच पूर्ण होईल, अशी आशा व्यक्त केली जाऊ लागली. शिवाय या रेल्वेमार्गासाठी भूसंपादन प्रक्रियेनेदेखील वेग पकडला होता. अशातच महारेलकडून भूसंपादन थांबविण्याचे पत्र आल्याने हा रेल्वेमार्ग पुन्हा बारगळण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
19 हेक्टर जमिनीचे भूसंपादन पूर्ण
संगमनेर तालुक्यातील 26 गावांच्या हद्दीत 293 हेक्टर जमिनीचे भूसंपादन केले जाणार आहे. याशिवाय वन विभागाची 46 हेक्टर आणि शासनाची 15 हेक्टर जमीनही भूसंपादित होणार आहे. 235 किलोमीटर अंतराच्या या रेल्वेमार्गापैकी 70 किलोमीटर रेल्वेमार्ग (30 टक्के) संगमनेर तालुक्यातून जाणार आहे. त्यात 26 गावे बाधित होणार असून, पोखरी हवेली, अंभोरे, कोळवाडे, येलखोपवाडी, अकलापूर, केळेवाडी, खंदरमाळवाडी, नांदुर खंदरमाळ, जांबुत बु., साकूर, माळवाडी, बोटा, रणखांबवाडी, पिंपरणे, जाखुरी आणि खंडेरायवाडी या 16 गावांमधील 19 हेक्टर जमिनीचे थेट 101 खरेदीखतांद्वारे भूसंपादन करण्यात आले असून, त्यासाठी 29 कोटी रुपये जागामालकांच्या खात्यात वर्गही करण्यात आले आहेत.
नाशकात 45 हेक्टरची खरेदीखते
सध्या समनापूर, कोल्हेवाडी, जोर्वे, पळसखेडे, निमोण, सोनेवाडी, पिंपळे, पारेगाव खु., खराडी व नान्नज दुमाला या 10 गावांमधील जमिनीच्या मूल्यांकनाचे काम युद्धपातळीवर सुरू होते, तर नाशिक जिह्यातील 285.43 हेक्टर जमिनीच्या मूल्यांकनाचे काम सुरू असताना त्यातील 45 हेक्टरहून अधिक जमिनीची 124 खरेदीखते करण्यात आली असून, त्यासाठी 57 कोटी 27 लाख रुपये अदा करण्यात आले आहेत. तूर्तास सिन्नर तालुक्यातील मूल्यांकनाची प्रक्रिया वेगात असतानाच या रेल्वेमार्गाचे काम करणाऱया महारेलकडून या तीनही जिह्यांतील भूसंपादन अधिकाऱयांना काम थांबविण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
