परीक्षा रद्द करण्याचे आदेश द्या! विद्यार्थी संघटनांचे पंतप्रधानांना साकडे

552

अंतिम वर्षाची परीक्षा घेणारच असा हट्ट विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) धरल्यामुळे विद्यार्थी संघटनांनी आता थेट पंतप्रधानांनाच साकडे घातले आहे. आता पंतप्रधानांनीच केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालय आणि यूजीसीला परीक्षा रद्द करण्याचे निर्देश द्यावेत अशी मागणी प्रहार विद्यार्थी संघटनेने पत्र पाठवून केली आहे.

अंतिम वर्षाची परीक्षा देणे अनिवार्य न करण्याचे निर्देश यूजीसीला द्यावेत आणि मागील परीक्षांतील सरासरी गुणांच्या आधारे निकाल जाहीर करावा अशी मागणी या पत्रात संघटनेचे अध्यक्ष अॅड. मनोज टेकाडे यांनी केली आहे. कोरोनाबाधितांच्या आकडेवारीत हिंदुस्थान जगात तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. असे असताना आपल्या भावी पीढीला सुरक्षित ठेवणे ही काळाची गरज असल्याचे या पत्रात त्यांनी म्हटले आहे.

यूजीसीविरुध्द आमरण उपोषण स्थगित

‘विद्यार्थी भारती’ या संघटनेच्या अध्यक्षा मंजिरी धुरी यांनी यूजीसीच्या निर्णयाविरुध्द सुरू केलेले आमरण उपोषण दहा दिवसांसाठी स्थगित केले आहे. उपोषणाच्या पहिल्याच दिवशी राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी धुरी यांची भेट घेऊन त्यांना उपोषण मागे घेण्याचा आग्रह केला. तसेच खासदार सुप्रिया सुळे यांनीही धुरी यांच्याशी फोनवर संपर्प साधून आपण स्वतŠ याप्रकरणी केंद्रात पाठपुरावा करू असे आश्वास दिले. त्यामुळे त्यांनी उपोषण स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला मात्र यूजीसीविरुध्द आंदोलन सुरूच राहील असा इशारा दिला.

लाखो विद्यार्थ्यांमध्ये गोंधळ आणि संताप

अंतिम वर्षाच्या परीक्षांवरुन विद्यापीठ अनुदान आयोग (यूजीसी) आणि विविध राज्य सरकारांमध्ये संघर्ष सुरूच आहे. त्यामध्ये लाखो विद्यार्थी नाहक भरडले जात आहेत. परीक्षा होणार की नाही याबद्दल विद्यार्थ्यांमध्ये गोंधळ निर्माण झाला आहे तर कोरोनाचे संकट अद्याप ओसरले नसतानाही परीक्षा घेण्याचा आग्रह धरलेल्या यूजीसीविरोधात विद्यार्थ्यांनी रस्त्यापासून न्यायालयापर्यंत संघर्ष सुरू केला आहे.

महाराष्ट्र, तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल या राज्यांनी कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर अंतिम वर्षाच्या परीक्षा रद्द केल्या आहेत. यूजीसीने मात्र सप्टेंबर अखेरपर्यंत परीक्षा घेण्याचे आदेश विद्यापीठांना दिले आहेत. यामुळेच विद्यार्थी संभ्रमात पडले आहेत. परीक्षा घेणार की नाही याबद्दल ठोस निर्णय घ्या अशी मागणी विद्यार्थी सोशल मिडियावर करत आहेत. ऑनलाईन परीक्षा घेतल्या गेल्या तर अनेक विद्यार्थ्यांकडे लॅपटॉप नाहीत. ऑफलाईन परीक्षा घेतल्या तर त्यांना पेंद्रापर्यंत पोहोचणे लॉकडाऊनमुळे शक्य नाही आणि तिथे पोहोचणे किती सुरक्षित असेल याबद्दल खात्री नाही असे विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे. यूजीसीने आता आणखी एक नवा निर्णय घेतला आहे. ज्या विद्यार्थ्यांना परीक्षा पेंद्रावर पोहोचणे शक्य होणार नाही त्यांच्यासाठी संबंधित विद्यापीठे विशेष परीक्षा घेतील.

म्हैसूरमध्ये विद्यार्थ्यांची राज्यव्यापी निदर्शने

कर्नाटकातील म्हैसूरमध्ये यूजीसीच्या निर्णयाच्या निषेधार्थ आज राज्यव्यापी निदर्शने केली. दि ऑल इंडिया डेमोव्रेटिक स्टुडंट्स ऑर्गनायझेशन या संघटनेच्या नेतृत्वाखाली ही निदर्शने करण्यात आली. अंतिम वर्षातील 90 टक्के विद्यार्थी परीक्षा देण्यास तयार नसल्याने ती रद्द करण्यात यावी अशी संघटनेची मागणी आहे. 30 आणि 31 जुलै रोजी राज्य सरकारकडून घेण्यात येणारी सीईटी परीक्षाही रद्द करावी असे संघटनेने म्हटले आहे. विद्यार्थ्यांकडून परीक्षेसाठी घेण्यात आलेली फी परत करण्याचीही मागणी संघटना करणार आहे.

आपली प्रतिक्रिया द्या