राज्यात येणाऱ्या उद्योगांना 48 तासात महापरवाना

350

कोरोना संकटामुळे निर्माण झालेली औद्योगिक स्थिती लक्षात घेता राज्यातील औद्योगिक विकासाला गती देण्यासाठी विविध उपाययोजनांना मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. याअंतर्गत राज्यात नव्याने गुंतवूणूक करणार्‍या पात्र उद्योगांना 48 तासात महापरवाना देण्यात येईल.

थेट परकीय गुंतवणूकीचे व 50 कोटी व त्यापेक्षा अधिक गुंतवणूकीच्या प्रस्तावांना उद्योगपूर्व उभारणी संबंधित परवानग्या उपलब्ध न करता बांधकाम व उत्पादन सुरु करण्यासंदर्भात शासनाचे आश्वासनपत्र म्हणुन महापरवाना देण्यात येणार आहे. उद्योगासाठी आवश्यक बांधकाम चालू करणे, उत्पादन सुरु करणे करिता लागणार्‍या विविध परवान्यांसाठी न थांबता थेट महापरवाना देण्याकरिता मैत्री कक्ष सहाय्य करेल.

जोडा आणि वापरा तत्त्वावर औद्योगिक विकास

कोरोना महामारीनंतरच्या विषम परिस्थितीत औद्योगिक गुंतवणूकदारांची जोखीम कमी करुन किमान भांडकलावर उद्योग उभारता यावेत यासाठी राज्यात ‘जोडा आणि वापरा’ तत्त्वावर औद्येगिक क्षेत्रे विकसित  करण्यात येतील. यासाठी एमआयडीसीकडून 40,000 एकर जागा उपलब्ध करुन देईल. ज्या उद्योगांत एक हजार पेक्षा अधिक कामगार आहेत त्यांना कंपनी आकारात वसतीगृह, निवारा बांधण्यासाठी जागेची तरतूद केली जाईल. तसेच अन्य उद्योगांसाठी देखील नियोजन आराखड्यात कामगार वसतिगृहाकरिता स्वतंत्र आरक्षण ठेवण्यात येणार आहे.

पर्यावरण नाहरकत घेण्याची अट

ज्या औद्योगिक घटकांना त्यांच्या उत्पादनाकरिता प्रथम पर्यावरण विषयक नाहरकत प्रमाणपत्र घेण्याची अट राहील. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाद्वारे निश्चित केलेल्या हरित व केशरी प्रवर्गातील उद्योग (पर्यावरण सुलभ)पूर्व उभारणी संबंधित परवानग्यासाठी पात्र राहतील, असे उद्योग विभागाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

औद्योगिक कामगार सुविधा पोर्टल

कोरोनामुळे झालेल्या कामगारांच्या स्थलांतरणामुळे उद्योगांना आवश्यक मनुष्यबळ प्राप्त होण्यात निर्माण होणार्‍या अडचणी. तसेच राज्यातील स्थानिकांना रोजगाराची संधी उपलब्ध व्हाकी याकरिता एकत्रित माहितीचा समन्वय व सहाय्य मिळण्याकरिता औद्योगिक कामगार सुविधा पोर्टल नावाने ऑनलाईन पोर्टल स्थापन करण्यात येणार आहे.

गुंतवणूक समन्वय अधिकारी

राज्यात उद्योग व्यवसायात थेट परकीय गुंतवणूक आवर्षित करणे तसेच देशांतर्गत गुंतवणूकीस चालना देणे या कामी विविध उद्योजक, सल्लागार, व्यापार व वाणिज्य संघटना, केंद्र शासन व परदेशी वकिलाती,  उच्चायुक्त यांच्याशी समन्वय साधण्यासाठी भुषण गगराणी, प्रधान सचिव यांची संपर्क व समन्वय अधिकारी म्हणुन नियुक्ती करण्यात आली आहे.

पर्यावरण नाहरकत घेण्याची अट

ज्या औद्येगिक घटकांना त्यांच्या उत्पादन व प्रक्रियांकरिता पर्यावरण ना-हरकत घेण्याची आवश्यकता आहे अशा उद्योगांना प्रथम पर्यावरण विषयक नाहरकत प्रमाणपत्र घेण्याची अट राहील. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाद्वारे निश्चित केलेल्या पर्यावरण सुलभ उद्योग  पूर्वउभारणी संबंधित परवानग्यासाठी पात्र राहतील.

आपली प्रतिक्रिया द्या