मिंधे सरकारची टोलमाफी दिवाळखोर कंपनीसाठीच, आरटीआय कार्यकर्त्यांचा दावा; कंपनीला 800 कोटी देणार

मिंधे सरकारने निवडणुकीच्या तोंडावर मुंबईतील पाच प्रवेशनाक्यांवर हलक्या वाहनांसाठी टोलमाफीचा निर्णय घेतला. या नाक्यावर टोलवसुली करणारी कंपनी दिवाळखोरीत गेली. तरीही सरकारने या कंपनीच्या फायद्यासाठी हा निर्णय घेतला आहे. या कंपनीला दिलेल्या टोलवसुलीच्या कंत्राटाचे सहा महिने शिल्लक असताना सरकारने ही टोलमाफी दिली. त्या बदल्यात या कंपनीला 800 कोटी रुपये दिले जाणार आहेत.

मुंबईतील आनंदनगर, दहिसर, मुलुंड, वाशी आणि ऐरोली या पाच टोलनाक्यांवर आता हलक्या वाहनांना टोल भरावा लागणार नाही. मध्यरात्रीपासून त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली. या टोलनाक्यांवर टोलवसुलीचे कंत्राट एमईपी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीला 2010-11 पासून देण्यात आले होते. तत्पूर्वी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडून (एमएसआरडीसी) टोल वसूल केला जात होता.

एमईपी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रायव्हेट लिमिटेड ही कंपनी दिवाळखोरीत गेली आहे. कंपनीचे कंत्राट संपायला अजून सहा महिने बाकी आहेत. बदल्यात सरकारकडून या कंपनीला 800 कोटी रुपये दिले जाणार आहेत, असा दावा माहिती अधिकार कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी एक्सवर केलेल्या पोस्टमध्ये केला आहे. 28 मार्च 2024 रोजी कंपनी निबंधकांनी या कंपनीला दिवाळखोर घोषित केले आहे. सरकारला या दिवाळखोर कंपनीचे नुकसान भरून काढायचे आहे का? असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला आहे.