लिव्ह इनमध्ये राहणाऱ्या विवाहीत महिलेला संरक्षण देण्यास उच्च न्यायालयाचा नकार

लिव्ह इन रिलेशनशिपसंदर्भात अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने एक महत्वाचा आदेश दिला आहे. विवाहीत असूनही दुसऱ्या पुरुषासोबत लिव्ह इनमध्ये राहणाऱ्या महिलेला संरक्षण देण्यास न्यायालयाने नकार दिला आहे. हे संरक्षण मिळावं यासाठी या महिलेनेच न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने या महिलेला 5 हजार रुपयांचा दंडही ठोठावला आहे. या प्रकरणामध्ये न्यायालयाने आदेश देताना म्हटले की अनुच्छेद 21 हा सगळ्या नागरिकांना जगण्याच्या स्वातंत्र्याचा अधिकार मिळवून देतो, मात्र हे स्वातंत्र्य अनिर्बंध नसून ते कायद्याच्या चौकटीत असले पाहिजे. न्यायालयाने पुढे म्हटले की दंड संहिता आणि हिंदू विवाह कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यक्तीला आपण संरक्षण कसे काय देऊ शकतो ?

गीता नावाच्या अलिगड इथे राहणाऱ्या महिलेने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यामध्ये तिने आपल्या नवऱ्यापासून आणि सासरच्या मंडळींपासून संरक्षण मिळावे अशी विनंती केली होती. याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयात सादर करण्यात आलेल्या युक्तिवादातून कळाले की ही महिला आपल्या मर्जीने नवऱ्याला सोडून दुसऱ्या व्यक्तीसोबत लिव्ह इनमध्ये राहात आहे. आपल्या लिव्ह इन आयुष्यात नवरा आणि त्याच्या घरचे बाधा आणत असल्याचं याचिकाकर्त्या महिलेचं म्हणणं आहे.

लिव्ह इन रिलेशनशिपबाबत पंजाब उच्च न्यायालयाची केली होती महत्त्वपूर्ण टिप्पणी

लिव्ह-इन रिलेशनशिप नैतिक आणि सामाजिकदृष्टय़ा स्वीकारार्ह नाही, अशी महत्त्वपूर्ण टिप्पणी पंजाब-हरयाणा उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात केली. चार वर्षे लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहिल्यानंतर लग्नाचा बेत आखणाऱया प्रेमीयुगुलाला झटका देत न्यायालयाने हे मत व्यक्त केले. याआधी सर्वोच्च न्यायालयाने लिव्ह-इन रिलेशनशिपला मान्यता दिलेली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर पंजाब-हरयाणा उच्च न्यायालयाच्या टिप्पणीवर संमिश्र प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत.

उत्तर प्रदेशातील 19 वर्षीय गुलजा कुमारी आणि पंजाबचा 22 वर्षीय गुरविंदर सिंग या प्रेमीयुगुलाने उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. न्यायमूर्ती एच. एस. मदान यांनी त्यांची याचिका धुडकावून लावली. प्रेमीयुगुलाने ही याचिका दाखल करून त्यांच्या लिव्ह-इन रिलेशनशिपला मान्यता मिळवून घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. कुटुंबीयांपासून संरक्षण मिळवण्यासाठी लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱया प्रेमीयुगुलांनी केलेली मागणी मान्य केल्यास समाजाची मूळ व्यवस्थाच विस्कळीत होऊन जाईल, असे न्यायमूर्ती अनिल क्षेत्रपाल यांच्या खंडपीठाने नमूद केले होते.

याचिकाकर्ते गुलजा कुमारी आणि गुरविंदर सिंग हे प्रेमीयुगुल पंजाबच्या तरनतारन जिह्यात चार वर्षांपासून लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहत आहेत. त्यांच्या आंतरजातीय लग्नाला मुलीच्या कुटुंबीयांचा विरोध आहे. कुटुंबीयांकडून अनेकदा धमक्या दिल्या जात आहेत. त्यांच्यापासून आमच्या जीविताला धोका आहे, असा दावा करीत या प्रेमीयुगुलाने पंजाब-हरयाणा उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती.

‘अशा’ लिव्ह-इन-रिलेशनशिपला परवानगी नाही- राजस्थान उच्च न्यायालय

आधुनिक समाजात रूढ झालेल्या ‘लिव्ह-इन-रिलेशनशिप’ला असलेली कायदेशीर बंधने वेगवेगळ्या खटल्यांतून समोर येत आहेत. विवाहित आणि अविवाहित व्यक्तींच्या ‘लिव्ह-इन-रिलेशनशिप’ला परवानगी नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा राजस्थान उच्च न्यायालयाने दिला आहे. न्यायमूर्ती पंकज भंडारी यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. अलीकडेच पंजाब-हरयाणा उच्च न्यायालयाने ‘लिव्ह-इन-रिलेशनशिप’ नैतिक आणि सामाजिकदृष्टय़ा मान्य नसल्याचे मत नोंदवले आहे.

राजस्थानातील 29 वर्षीय अविवाहित महिला आणि 31 वर्षीय विवाहित पुरुष या दोघांनी त्यांच्यातील ‘लिव्ह-इन-रिलेशनशिप’ला कायदेशीर सुरक्षा मिळवण्यासाठी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला होता. तथापि, न्यायमूर्ती पंकज भंडारी यांच्या खंडपीठाने या दाम्पत्याची याचिका फेटाळून लावली. सर्वोच्च न्यायालयाने 2010मध्ये डी. वेलुसामी विरुद्ध डी. पचॅअम्मल खटल्यात ‘लिव्ह-इन-रिलेशनशिप’बाबत आखून दिलेल्या अटी-शर्तींचा संदर्भ न्यायालयाने आपल्या निकालपत्रात दिला आहे.

आपली प्रतिक्रिया द्या