रेशनकार्ड नसलेल्या गरीब आणि गरजू नागरिकांसाठी अन्न सुरक्षा योजनेत दहा टक्के कोटा वाढवून द्यावा – छगन भुजबळ

3064

देशात व राज्यात कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर मोठ्या प्रमाणावर गरीब व गरजू नागरिकांना मोफत व स्वस्त अन्नधान्य देण्यात येत आहे. सध्याची परिस्थिती व निर्माण होणारी बेरोजगारी पाहता येणाऱ्या काळात ही मागणी मोठ्या प्रमाणावर वाढणार आहे. रेशनकार्ड नसलेल्या गरीब आणि गरजू नागरिकांना राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेत समाविष्ट करण्यासाठी महाराष्ट्राला दहा टक्के कोटा वाढवून द्यावा, अशी मागणी राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी केली आहे.

आज केंद्रीय अन्न नागरी नागरी पुरवठा मंत्री राम विलास पासवान यांनी देशातील सर्व राज्यांमधील अन्न नागरी पुरवठा मंत्र्यांशी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे संवाद साधला. महाराष्ट्र राज्याच्या वतीने अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी नाशिक जिल्हाधिकारी कार्यालयातून सहभाग घेतला. तर अन्न नागरी पुरवठा विभागाचे सचिव संजय खंदारे यांनी मंत्रालयातून सहभाग घेतला.

यावेळी बोलताना मंत्री भुजबळ म्हणाले, महाराष्ट्रातील ज्या नागरिकांकडे रेशनकार्ड आहे परंतू ते अन्न सुरक्षेत बसत नाहीत अशा ३ करोड लोकांना राज्य शासनाने स्वखर्चाने 21 व 22 रुपये दराचे धान्य घेऊन त्याचे वितरण केले. परंतू रेशनकार्ड नसलेल्या गरीब आणि गरजू नागरिकांना अन्न सुरक्षा योजनेच्या लाभाची नितांत गरज आहे. त्यांच्याबाबतीत कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे. आत्मनिर्भर भारत वित्तीय सहाय्य पॅकेज अंतर्गत रेशनकार्ड नसलेल्या लाभार्थ्यांना मे व जून या दोन महिन्याच्या कालावधीत प्रतिमाह प्रतिव्यक्ती 5 किलो मोफत तांदूळ वाटपाचे नियोजन पूर्ण झाले आहे. 25 मे पासून राज्यात रेशनकार्ड नसलेल्या नागरिकांना तांदळाचे वितरण सुरु करण्यात येणार आहे, या योजनेत महाराष्ट्रातील लाभार्थ्यांना 1 किलो तूरडाळ किंवा चनाडाळ देण्यात यावी. तसेच प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेतील डाळ महाराष्ट्रामध्ये विलंबाने पोहचत आहे. त्यामुळे डाळीची वाहतुक राज्यात सुरळीत व वेळेत होण्याबाबत विनंतीही यावेळी मंत्री भुजबळ यांनी केली आहे.

अन्न सुरक्षा कायद्यातील लाभार्थ्यांना वितरीत करून झाल्यानंतर जे 5 ते 10 टक्के अन्नधान्य वाचते आहे ते, त्याचे वितरण गरजूंना व्हावे यासाठी 10 टक्के कार्ड धारकांचा राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेत समावेश करण्यासाठी परवानगी देण्यात यावी. त्याचबरोबर जानेवारी 2020 पासूनच महाराष्ट्रात वन ‘नेशन वन रेशन’ ची अंमलबजावणी सुरु झाली आहे. अनेक नागरिक पोर्टेबलिटीचा लाभ राज्यात घेत आहेत. डिजीटलायजेशनची सिस्टीम उपग्रेडेशनसाठी केंद्र सरकारने निधी उपलब्ध करून द्यावा जेणेकरून राज्यात सार्वजनिक वितरण व्यवस्था आधुनिक प्रणालीद्वारे अधिक गतिमान आणि पारदर्शक करण्यासाठी त्यामध्ये येणाऱ्या अडचणी सोडवून अधिक सक्षमतेने काम करू शकू, असेही यावेळी मंत्री भुजबळ यांनी सांगितले.

आपली प्रतिक्रिया द्या