लॉकडाऊनच्या काळातील पगार हा मालक-कामगारांचा प्रश्न, केंद्राची कोर्टात दुटप्पी भूमिका

2782
supreme_court_295

लॉकडाऊनमध्ये कामगारांचे पगार कापू नका, असे आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या भाषणातून केलेले असतानाच केंद्रीय गृहमंत्रालयाने मात्र याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात हात वर केले आहेत. लॉकडाऊनच्या काळात कामगारांना पगार द्यायचा की नाही हा मुद्दा मालक व कामगारांमधील असल्याचे सांगितले आहे. त्यामुळे एकीकडे पंतप्रधान कामगारांप्रती सहानभुतीची भाषा करत असताना गृह मंत्रालयाने याबाबत थेट उलट भुमिका घेतली आहे.

लॉकडाऊन काळात कामगारांना पगार देण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात बऱ्याच याचिका दाखल झाल्या होत्या. त्या याचिकांवर गुरुवारी सुनावणी होती. त्यावेळी गृह मंत्रालयाने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की,’लॉकडाऊनच्या काळातील 54 दिवसांचा पगाराचा निर्णय हा मालक व कामगारांमधील विषय आहे. त्यामुळे आम्ही त्यात हस्तक्षेप करू शकत नाही’, असे सांगितले आहे. मात्र केंद्रीय गृहमंत्रालयाने मांडलेली भूमिका केंद्राने लॉकडाऊन लागू करताना मांडलेल्या भूमिकेच्या परस्परविरोधी भूमिका आहे. एएनआयने याबाबतचे वृत्त दिले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अशोक भुषण यांच्या अध्यक्षतेखालील न्यायमूर्ती संजय किसन कौल व न्यायमूर्ती एम.आर शहा यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी सुरू होती. यावेळी न्यायमूर्ती कौल यांनी केंद्र सरकारच्या या दोन विरोधी भुमिकांवरून फटकारले आहे. ‘एकीकडे केंद्र सरकार कामगारांच्या खिशात पैसे टाकायची भाषा करतेय. त्यामुळे आता तुम्हाला मध्यस्थी करून काहीतरी मार्ग काढावाच लागेल’, असे कौल यांनी केंद्र सरकारला सांगितले आहे.

आपली प्रतिक्रिया द्या