दारू विक्रीवर दीर्घकाळ बंदी लादणे राज्यघटनेच्या विरोधी, उच्च न्यायालयाचे महत्त्वपूर्ण मत

महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर काही जिह्यांत दारू विक्रीवर बंदी घालणाया राज्य सरकारला उच्च न्यायालयाने चांगलेच सुनावले. निवडणूक काळात दीर्घकाळ दारू विक्रीवर बंदी घालणे हे राज्यघटनेच्या कलम 21 मधील मूलभूत हक्कांच्या विरुद्ध आहे, असे महत्त्वपूर्ण मत नोंदवत उच्च न्यायालयाने संबंधित यंत्रणांना चार आठवडयांत प्रतित्रापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले. याप्रकरणी 22 फेब्रुवारीला पुढील सुनावणी होणार आहे.

विधान परिषदेच्या पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणुकीदरम्यान चार दिवस ठाणे, पालघर, रायगड आणि नाशिक जिह्यांत दारू विक्रीवर बंदी जाहीर करण्यात आली आहे. याबाबतच्या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले असून यावर आज सुनावणी झाली.