निधीअभावी राज्यातील रेल्वे प्रकल्प २० वर्षे यार्डात

106

सुरेंद्र मुळीक । मुंबई

केंद्र शासनाकडून मिळणारा अपुरा निधी आणि राज्य शासनाची उदासीनता यामुळे महाराठ्रातील अनेक प्रकल्पांची पूर्तताच झाली नसून तब्बल वीस वर्षांहून अधिक काळ ते रखडले आहेत. यात नगर-बीड-परळी – वैजनाथपासून कराड – चिपळूण या मार्गांचा समावेश आहे. यामुळे आधीच पिचलेली व संतप्त झालेली जनता अधिक संतप्त झाली आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात महाराष्ट्राच्या वाटय़ाला काय मिळेल याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

रेल्वे ही केवळ महाराष्ट्रातीलच नव्हे तर संपूर्ण देशात अतिशय परिणामकारक अशी मोठय़ा प्रमाणावर प्रवासी व माल वाहतूक करणारी व्यवस्था आहे. तरीही उद्योगशील समजल्या जाणारा महाराठ्रातील रेल्वे मार्ग इतर राज्यांच्या तुलनेत कमी आहे. या पार्श्वभूमीवरच राज्य सरकारने नवीन रेल्वे प्रकल्पांमध्ये आर्थिक सहभाग घेण्याचा निर्णय घेतला. रखडलेल्या आणि नव्याने होऊ घातलेल्या प्रकल्पांचे काम मार्गी लागून तत्काळ पूर्ण व्हावेत यासाठी राज्य शासनाने रेल्वे मंत्रालय यांच्या भागीदारीत `महाराठ्र लोहमार्ग पायाभूत सुविधा’ या कंपनीची स्थापना केली आणि पन्नास टक्के खर्च उचलण्याची तयारीही केली. त्यानुसार…

१०६ कि.मी. लांबीच्या नागपूर-नागभोड या मार्गाचे ब्रॉडगेजमध्ये परिवर्तन करणे यासाठी २००९-१० मध्ये तीनशे कोटी रुपये खर्च अपेक्षित होता. सदर प्रकल्प २०१२-१३ च्या रेल्वे अंदाजपत्रकात मंजूर करण्यात आला, पण निधीच केंद्राकडून आलाच नसल्याने काम अद्यापही सुरू झालेले नाही. सात वर्षांपूर्वी प्रकल्पाची किंमत तीनशे कोटी होती आता किंमत साहजिकच वाढणार आहे.

१११.५ कि.मी.च्या कराड-चिपळूण या मार्गाच्या बाबतीतही अशीच उदासीनता आहे. कोकण रेल्वेच्या माध्यमातून उभारणी होत असलेल्या या प्रकल्पाचा २०१२-१३ साली खर्च ९२८ कोटी रुपये होता. आज चार वर्षे पूर्ण झाली तरी केंद्राने एकही पैसा दिला नाही. मागील वर्षी या प्रकल्पाचा रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांच्या उपस्थितीत मोठय़ा थाटामाटात सह्याद्री अतिथिगृहावर पी.पी.पी. (प्रायव्हेट पब्लिक पार्टनरशिप) या अंतर्गत एम.ओ.यू. झाला. पण प्रत्यक्षात काहीच नाही.

३६८ कि.मी. लांबीच्या मनमाड-इंदौर व्हाया मालेगाव धुळे-शिरपूर-नरडाणा- शेंदवा-महू मार्गाचे काम रखडले आहे. या मार्गाचा महाराठ्रात १९२ कि.मी.चा मार्ग आहे. या मार्गाचा अद्ययावत सर्व्हे रेल्वे बोर्डास जून २००९ रोजी सादर केला. सदर प्रकल्पास रेल्वे बोर्डाने मान्यता दिली, पण काम सुरूच झाले नाही.

२०१०-११ साली ५९ कि.मी.चा गडचांदूर-अदिलाबाद मार्ग मंजूर झाला. त्यानंतर त्याचा सर्व्हेही झाला. पण मार्गास रेल्वे बोर्डाने परवानगी दिलीच नाही.

२६५ कि.मी.च्या पुणे-नाशिक सर्व्हे १२ मार्च २०१० रोजी रेल्वे मंडळाकडे सादर करण्यात आला. त्यावेळी या प्रकल्पाची किंमत एक हजार ८९९ कोटी रुपये होती, पण हालचाल झाली नसल्याने आता या प्रकल्पाची किंमत दोन हजार ४२५ कोटी रुपये झाली आहे.

नगर-बीड-परळी-वैजनाथ या प्रकल्पाने तर रेकॉर्ड ब्रेक केला आहे. १९९५-९६ चा हा प्रकल्प त्यावेळी ४६२ कोटींचा होता. एकूण मार्गाची लांबी २६१ कि.मी. पण यापैकी वीस वर्षात फक्त बारा कि.मी.चे काम पूर्ण झाले आणि आता हा प्रकल्प दोन हजार ८२६ कोटींवर पोहोचला आहे.

वर्धा-नांदेड व्हाया यवतमाळ पुसद २००८-०९ सालातील हा प्रकल्प एकूण लांबी २८४ कि.मी. त्यावेळी प्रकल्पाची किंमत ६९७ कोटी रुपये होती. आज दोन हजार ४९१ कोटी रुपयावर पोहोचली. पण जमीन अधिठाहणाचे काम अद्यापही सुरू आहे. त्यामुळे काम रखडत चालले आहे.

केवळ ४९ कि.मी.लांबीचा वडसा-देसाईगंज आरमोरी – गडचिरोली या मार्गास २०११-१२ च्या रेल्वे अंदाजपत्रकात मंजुरी देण्यात आली. प्रकल्पाचे भूगर्भ सर्वेक्षण पूर्ण झाले, पण कामास अद्यापही सुरुवात झाली नाही.

सातत्याने घोषणा आणि उद्घाटन करणाऱया रेल्वे मंत्रालयाने महाराठ्राच्या जनतेच्या तोंडाला कशा पद्धतीने पाने पुसली हे गेली वीस वर्षे रखडलेल्या या प्रकल्पावरून स्पष्ट होत आहे. यंदा रेल्वे अर्थसंकल्प सादर होणार नाही. देशाच्या अर्थसंकल्पातच रेल्वे अर्थसंकल्प समाविष्ट करण्यात आला आहे. यामुळे 1 फेब्रुवारी रोजी जाहीर होणाऱया अर्थसंकल्पात महाराठ्रातील रखडलेल्या प्रकल्पाना निधी मिळणार की पुन्हा घोषणाबाजी होणार याकडे साऱया महाराष्ट्राचे लक्ष आहे.

आपली प्रतिक्रिया द्या