नसबंदीबाबतचा वादग्रस्त आदेश मध्य प्रदेश सरकारने मागे घेतला!

699

मध्य प्रदेश सरकारने नसबंदीबाबत काढलेला वादग्रस्त आदेश मागे घेतला आहे. हा आदेश मागे घेत असल्याचे मंत्री पी.सी. शर्मा यांनी सांगितले आहे. नसबंदीबाबत दिलेल्या आदेशाचा फेरविचार करून त्याचा पुन्हा अभ्यास करण्यात येईल आणि नसबंदीसाठी कोणत्याही कर्मचाऱ्यांवर दबाव टाकण्यात येणार नाही, असे आरोग्यमंत्री तुलसी सहलावत यांनी स्पष्ट केले आहे. या आदेश मागे घेण्यासोबतच राष्ट्रीय आरोग्य मिशनचे संचालक छवी भारद्वाज यांची बदली करण्यात आली आहे. लोकसंख्या नियंत्रणासाठी मध्य प्रदेशच्या कमलनाथ सरकारने अजब आदेश जारी केला होता. प्रत्येक अधिकाऱ्याने कमीतकमी एका व्यक्तीची नसबंदी करावी, अन्यथा त्यांना सक्तीची सेवानिवृत्ती देण्यात येईल, तसेच त्यांच्या वेतनाही कपात करण्यात येईल, असा आदेश सरकारने जारी केला होता.

राष्ट्रीय आरोग्य मिशनकडून आरोग्य कर्मचाऱ्यांना पुरुष नसबंदीसाठी टारगेट देण्यात आले होते. ते पूर्ण केले नाही तर सक्तीची सेवानिवृत्ती देण्यासोबतच वेतनात कपात करण्याचे आदेशही देण्यात आले होते. ‘नो वर्क, नो पे’ आधारवर हे आदेश देण्यात आले होते. आरोग्य कर्मचाऱ्यांना 5 ते 10 पुरषांची नसबंदी करण्याचे टारगेट देण्यात आले होते. राष्ट्रीय आरोग्य मिशनचे मध्य प्रदेशचे संचालक छवी भारद्वाज यांनी हा आदेश सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हा अधिकारी, सीएमओ आणि इतर सर्व आरोग्य कर्मचाऱ्यांना दिला होता.2019-20 या वर्षात सुरुष नसबंदी असंतोषजनक असल्याचे सांगत त्यांनी नाराजी व्यक्त केली होती. तसेच याबाबत कर्मचाऱ्यांनी गांभीर्याने काम करावे, असे आवाहन केले होते.

सरकारच्या या आदेशावर विरोधी पक्षांनी कडाडून टीका केली होती. मध्य प्रदेशमध्ये अघोषित आणीबाणी लागू झाली आहे काय, ही काँग्रेसची आणीबाणी-2 योजना आहे काय असे सवाल विरोधी पक्षांनी केले होते. आरोग्य कर्मचारी कामचुकारपणा करत असतील तर सरकारने त्यांच्यावर कारवाई करावी. मात्र, सक्तीने सेवानिवृत्ती देणे, ही हूकूमशाही असल्याचेही विरोधी पक्षांनी म्हटले होते. या आदेशावरून वाद वाढल्यानंतर आता सरकारने हा आदेश मागे घेतला आहे.

आपली प्रतिक्रिया द्या