नागरिकत्व कायदा बोकांडी मारू नका, पश्चिम बंगाल, पंजाब, केरळ, छत्तीसगड आणि मध्य प्रदेशचा ठाम विरोध

1521

सुधारित नागरिकत्व कायद्याच्या विरोधात पाचव्या दिवशीही ईशान्यकडील राज्यांमध्ये आगडोंब सुरू असतानाच आता हे लोण राजधानी दिल्लीपर्यंत पोहचले आहे. देशाच्या अनेक भागांत गंभीर स्थिती निर्माण होऊन कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न उभा राहण्याची भीती आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने हा कायदा आमच्या बोकांडी मारू नये असा ठाम विरोध पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, केरळ, पंजाब आणि छत्तीसगडने केला आहे. या नवीन कायद्याबाबत महाराष्ट्राच्या भूमिकेकडे आता देशाचे लक्ष लागले आहे.

केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने नागरिकत्व दुरूस्ती विधेयक लोकसभेपाठोपाठ राज्यसभेत घाईघाईने मंजूर करून घेतले. यावर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी स्वाक्षरी केल्याने सुधारित नागरिकत्व कायदा अस्तित्वात आला आहे. पण, सोमवारपासूनच ईशान्य भागातील आसाम, त्रिपुरा, मिझोराम, मणिपूर आणि अरुणाचलमध्ये अक्षरशः आगडोंब उसळला आहे. त्रिपुरामध्ये तीन आंदोलकांचा मृत्यू झाला आहे. इंटरनेट सेवांसह रेल्वे, बस बंद आहे.

सुधारित नागरिकत्व कायद्याचा इतर राज्यांमधूनही विरोध वाढला आहे. पाच राज्यांनी ठाम विरोध करीत केंद्र सरकारने हा कायदा आमच्या बोकांडी मारू नये असे सुनावले आहे. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी हा कायदा लागू करणार नाही याचा पुनरूच्चार आज केला. मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री कमलनाथ यांनीही विरोध केला आहे. केरळ, पंजाब आणि झारखंडनेही कायद्याची अंमलबजावणी करणार नाही असे स्पष्ट केले. दरम्यान, महाराष्ट्राच्या भुमिकेकडे देशाचे लक्ष लागले आहे.

राज्यांना अधिकारच नाही
हा कायदा नाकारण्याचा अधिकारच राज्य सरकारांना नसल्याचे सांगितले जाते. सातव्या अनुसूचीनुसार हे विधेयक सूचिबद्ध करण्यात आल्याने राज्यांना ते नाकारता येणार नाही अशी माहिती केंद्रीय गृह मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकाऱयाने दिली.

– गुवाहाटीत सीआरपीएफ जवानांबरोबरच लष्कर आणि आसाम रायफल्सचे आठ कॉलम्सचा बंदोबस्त वाढविला आहे.
– आसाममध्ये आतापर्यंत तीन रेल्वे स्टेशन्स, पोस्ट ऑफिस, बँक, बसस्थानक, अनेक वाहने जळून खाक झाली आहेत. पोलीस व्हॅनलाही आगी लावण्यात आल्या. शेकडो लोक पोलिसांच्या ताब्यात असून, धरपकड सुरूच आहे.
– गुवाहाटीमध्ये पोलिसांनी गोळीबार केला.
– त्रिपुरात गुरुवारी तीन आंदोलकांचा मृत्यू झाला होता. आगरताळासह अनेक भागात संचारबंदी कायम आहे.
– शिलाँगमध्ये काही काळ संचारबंदी शिथिल केली होती. मात्र, लोक रस्त्यावर उतरल्यामुळे संचारबंदी कायम ठेवली आहे. मिझोराम, अरूणाचल प्रदेशातही तणाव वाढला आहे. z पश्चिम बंगालमध्ये राज्यातील अनेक भागात रेल्वे वाहतूक, बससेवा ठप्प होती.

मुंबईत निदर्शने
नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाविरोधात आज मुंबईतील चर्चगेट येथे काही तरुणांच्या जमावाने संविधानातील कलम 14 चे मोठमोठय़ाने वाचन करीतआगळीवेगळी निदर्शने केली.

गुवाहटीत पुन्हा संचारबंदी
आसाममध्ये गुवाहाटी दिब्रुगड येथे संचारबंदी शिथिल केली होती. मात्र, लोक रस्त्यावर आल्यामुळे रात्री संचारबंदी पुन्हा लावली आहे. राजधानी गुवाहाटीसह राज्याच्या अनेक भागात प्रचंड तणाव आहे. पश्चिम बंगालची राजधानी कोलकातासह अनेक ठिकाणी नागरिकत्व कायद्याविरोधात आंदोलन सुरू झाले आहे. हजारो लोकांनी रस्त्यावर उतरून कायद्याला विरोध केला. मुर्शिदाबाद जिल्हय़ात बेलडांगा येथील रेल्वे स्टेशनला आग लावली. तसेच रघुनाथ गंज पोलीस ठाणे जाळले. दिल्लीतील जामिया मिलीया इस्लामिया विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांनी मोर्चा संसदेवर नेण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, पोलिसांनी मोर्चा अडवला. यावेळी धुमश्चक्री झाली. दोन विद्यार्थी जखमी झाले.

– या सर्व घडामोडींवर संयुक्त राष्ट्रसंघ बारीक नजर ठेवून आहे. तसेच या सर्व परिस्थितीचे विश्लेषण करत असल्याचे संयक्त राष्ट्र संघाचे महासचिव ऍँटेनियो गुटेरस यांचे प्रवक्ता फरहान हक यांनी सांगितले. तसेच या विधेयकामुळे हिंदुस्थानात उद्भवलेल्या सद्यस्थितीबाबत तीव्र चिंताही हक यांनी व्यक्त केली.

गृहमंत्री शहा यांचा शिलाँग दौरा रद्द
गृहमंत्री अमित शहा हे मेघालयाची राजधानी शिलाँग येथे जाणार होते. मात्र, नागरिकत्व कायद्याविरुद्ध येथे भडका उडाल्यामुळे गृहमंत्री शहा यांचा शिलाँग दौरा रद्द झाला आहे.

जपानचे पंतप्रधान शिंजो आबे यांचाही दौरा रद्द
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि जपानचे पंतप्रधान शिंजो आबे यांची इंडो-जपान समिट 15 आणि 16 डिसेंबरला गुवाहाटी येथे होणार होती. मात्र, आसाममध्ये आगडोंब उसळल्यामुळे पंतप्रधान आबे यांचा हिंदुस्थान दौराच रद्द झाला आहे. गुवाहाटीतील ज्या ताज व्हिवांता पंचतारांकीत हॉटेलमध्ये ही बैठक होणार होती. त्यासाठी खास रॅम्प बनविण्यात आला होता. दोन दिवसांपूर्वी आंदोलकांनी हा रॅम्पच जाळला होता.

सुप्रीम कोर्टात अनेक याचिका
नागरिकत्व कायद्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अनेकांनी याचिका दाखल केल्या आहेत. हा कायदा संविधानातील तरतुदींच्या विरोधात आहे. हा कायदा भेदभाव करणारा आहे असे याचिकाकर्त्यांनी म्हटले आहे. काँग्रेसनेते जयराम रमेश, तृणमूल काँग्रेसचे खासदार मेहुआ मोईत्रा, ऑल आसाम स्टुडंट युनियन, पिस पार्टीसह अनेकांनी याचिका दाखल केल्या आहेत. याचिकेवर आजच सुनावणी घेण्याची मागणी खासदार मोईत्रा यांनी केली. मात्र, न्यायमूर्ती बी. आर. गवई आणि न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी तात्काळ सुनावणीस नकार दिला.

आपली प्रतिक्रिया द्या