#MahaPoliticalTwist सर्वोच्च न्यायालयात काय घडले वाचा एका ‘क्लिक’वर

58016
supreme-court-of-india

राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या निर्णयाविरुद्ध शनिवारी शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या पक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन तत्काळ घेऊन बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश नव्या सरकारला द्यावेत अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली. या याचिकेवर रविवारी सकाळी 11.30 वाजता न्यायमूर्ती एन.व्ही. रामन्ना, न्यायमूर्ती अशोक भूषण आणि न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांच्या तीन सदस्यीय खंठपीठासमोर सुनावणी झाली. शिवसेना-काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनू सिंघवी यांनी, तर राज्य सरकारच्या वतीने मुकूल रोहतगी यांनी बाजू मांडली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयात काय घडले पाहुया…

बहुमतांची खात्री कशी झाली? – कपिल सिब्बल 
शिवसेना-काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या वतीने बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी महाविकासआघाडीकडे बहुमताचा आकडा असून, देवेंद्र फडणवीस यांनी सत्तास्थापनेचा दावा केल्यानंतर राज्यपालांना कमी वेळात बहुमतांची खात्री कशी झाली? असा सवाल न्यायालयात उपस्थित केला.

अभिषेक मनू सिंघवींचे बोचरे सवाल
शुक्रवारी 7 वाजता सरकार स्थापन करण्याचा दावा करणार असल्याची घोषणा महाविकास आघाडीने केली होती. उद्धव ठाकरे हे या सरकारचे नेतृत्व करणार होते. असे असताना राज्यपाल वाट बघू शकत नव्हते का?, असा सवाल ज्येष्ठ वकील सिंघवी यांनी उपस्थित केला. तसेच ‘सरकार स्थापन करण्यासाठी निमंत्रित करण्यापूर्वी राज्यपालांना कोणती चिठ्ठी दिली होती. अजित पवार यांनी राज्यपालांना दिलेल्या आमदारांच्या सह्यांचं पत्रही त्यांनी न्यायालयात सादर केले. अजित पवार हे राष्ट्रवादीचे गटनेते नाहीत, असे असताना ते उपमुख्यमंत्रीपदावर कसे राहू शकतात’, असे सिंघवी यांनी न्यायालयात सांगितले.

बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश द्या!
शनिवारी सकाळी 5.17 महाराष्ट्रातून राष्ट्रपती राजवट हटवण्यात आली. त्यानंतर 8 वाजता दोन व्यक्तींनी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली. यासाठी कोणती कागदपत्रे देण्यात आली होती, असा सवाल कपिल सिब्बल यांनी केला. त्याचबरोबर भाजपाकडे बहुमत आहेत, तर त्वरीत बहुमत चाचणी घेण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी सिब्बल यांनी केली.

मुकूल रोहतगी यांचा युक्तीवाद
घटनेतील कलम 361 राज्यपालांना लागू होत नाही. त्यामुळे न्यायालयीन समीक्षेतंर्गत न्यायालय आव्हान देऊ शकते, असे मुकूल रोहतगी यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्याचबरोबर अधिवेशनाच्या तारखा बदलण्यांचा आदेश न्यायालय देऊ शकत नाही, असेही ते यावेळी म्हणाले. तसेच
न्यायालयाने आजच निर्णय देण्याची गरज नाही. राज्यपालांच्या निर्णयात कोणताही अवैधपणा नाही. त्याचबरोबर बहुमत चाचणीसाठी न्यायालयाने कोणतीही तारीख निश्चित करू नये. यासंदर्भात याचिका दाखल केलेल्या तिन्ही पक्षांना कोणताही मूलभुत अधिकार नाही, असे रोहतगी यांनी म्हटले.

न्यायालयाचे निर्णय
कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनू सिंघवी यांच्या प्रत्येक प्रश्नाला न्यायालयाने उत्तर दिले. सत्तास्थापन करण्यासाठी भाजपाला निमंत्रण देण्याचा निर्णय कोणत्या कागदपत्रांच्या आधारे घेतला. यासंदर्भातील सर्व कागदपत्रे उद्या (25 नोव्हेंबर) सकाळी 10.30 वाजतापर्यंत सादर करावी, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना दिला आहे.

आपली प्रतिक्रिया द्या