अखेर राष्ट्रपती राजवटीचा वरवंटा

791

ठरल्याप्रमाणे शिवसेनेला काही देणार नाही आणि सरकारही बनवणार नाही या भाजपच्या राजकीय हट्टाने अवघ्या राज्याचा घात केला आहे. मुंबईतील राजभवन ते दिल्लीतील राष्ट्रपती भवन व्हाया केंद्रीय मंत्रिमंडळाची तातडीची बैठक असा एका प्रस्तावाच्या फाइलचा वेगवान प्रवास झाला आणि आज संध्याकाळी महाराष्ट्रावर अखेर राष्ट्रपती राजवटीचा वरवंटा फिरवण्यात आला. महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू होण्याची ही तिसरी वेळ आहे.

पुरेसे संख्याबळ नसल्याचे कारण देत भाजपने सत्तास्थापनेचा दावा करण्यास असमर्थता दर्शवल्यानंतरच महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट येणार अशी चर्चा सुरू झाली होती. ती चर्चा आज खरी ठरली. भाजपच्या नकारानंतर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी दुसऱ्या क्रमांकाचा पक्ष म्हणून शिवसेनेला निमंत्रण दिले खरे, पण भाजपसाठी तीन दिवसांची वेळ, पण शिवसेनेला मात्र अवघ्या 24 तासांची मुदत अशी मेख मारून ठेवली. शिवसेनेने वाढीव मुदतीची मागणी केली ती राज्यपालांनी फेटाळली आणि राष्ट्रवादीला आमंत्रण दिले. आज रात्री साडेआठपर्यंतची वेळ म्हणजेच 24 तासांचीच मुदत राष्ट्रवादीलाही देण्यात आली होती. राष्ट्रवादीने दुपारी राज्यपालांची भेट घेऊन वेळ वाढवून देण्याची मागणी केली. राज्यपालांनी हीसुद्धा मागणी फेटाळली. त्यानंतर पाच तासांत अत्यंत वेगाने हालचाली झाल्या आणि सायंकाळी साडेपाचपासून महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू झाली.

पाच तासांचे हालचालनाटय़

दुपारी साडेबारा वाजता राष्ट्रवादीची वाढीव वेळेची मागणी राज्यपालांनी फेटाळल्यानंतर तासाभरात सरकारी वृत्तवाहिनीवर राष्ट्रपती राजवटीच्या शिफारशीचे वृत्त झळकले. सुरुवातीला इन्कार आणि नंतर दुपारी सवातीन वाजता राज्यपालांनी स्वतः ट्विटरवर घोषणा करून कबुली दिली. तातडीने प्रस्ताव नवी दिल्लीला गेला. तातडीने केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. प्रस्ताव मंजूर झाला आणि फाइल राष्ट्रपतींकडे पाठवण्यात आली. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी सायंकाळी साडेपाच वाजता आदेशावर स्वाक्षरी केली. आता राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्याने राज्याची सर्व सूत्रे राज्यपाल कोश्यारी यांच्या हातात आली आहेत. त्यामुळे केश्यारी यांच्या सुरक्षेत वाढ करण्यात आली असून राजभवनाबाहेरील सुरक्षेचा ताफाही वाढवण्यात आला आहे.

पिक्चर अभी बाकी है!

राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू झालेली असली तरी सत्तास्थापनेचे पर्याय संपलेले नाहीत. शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी एकत्र येऊन त्यांचे संख्याबळ राज्यपालांना दाखवू शकतात आणि विधानसभेचे पुनरुज्जीवन करा असे सांगू शकतात.

राज्यपालांनी भाजप, शिवसेना आणि राष्ट्रवादीला निमंत्रण दिले, पण चौथ्या क्रमांकाचा पक्ष म्हणून काँग्रेसला संधी दिलेली नाही. तशात शिवसेनेने राज्यपालांनी वेळ वाढवून न दिल्याची तक्रार सर्वोच्च न्यायालयात केली आहे. राष्ट्रपती राजवट हा शेवटचा पर्याय होता, पण राज्यपालांनी तो पहिला पर्याय म्हणून निवडला आहे. अशा स्थितीत सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला तर राष्ट्रपती राजवट घटनाबाह्य ठरून ती रद्द होऊ शकते. म्हणूनच राज्यातील सर्वच राजकीय पक्षांचे लक्ष लागले आहे ते उद्या बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात होणाऱ्या तातडीच्या सुनावणीकडे. सर्व काही संपलेले नाही. पिक्चर अभी बाकी है!

राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यानंतर राष्ट्रपतींमार्फत राज्यपाल राज्याचा कारभार पाहतात. राज्याच्या प्रशासनाची सर्व सूत्रे मुख्य सचिवांकडे असतात. त्याचप्रमाणे सल्लागार किंवा मदतनीस म्हणूनही राज्यपाल काही मंडळींची नियुक्ती करू शकतात. राज्याच्या प्रशासनाची सर्व सूत्रे केंद्र सरकारकडेही दिली जाऊ शकतात.

राष्ट्रपती राजवटीच्या कालावधीत लोकप्रतिनिधींना काहीच अधिकार नसतात. उच्च न्यायालयाचे अधिकार मात्र अबाधित असतात.

तिसऱ्यांदा राष्ट्रपती राजवट

महाराष्ट्राच्या इतिहासात दोन वेळा राष्ट्रपती राजवट लागली असून राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू होण्याची ही तिसरी वेळ.

1978

शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखाली पुलोदचे सरकार होते. हे सरकार बरखास्त करून तेव्हा विधानसभेची मध्यावधी निवडणूक घेण्यात आली होती. त्यामुळे 17 फेब्रुवारी ते 9 जून 1980 या काळात महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती.

2014

महाराष्ट्र राष्ट्रपती राजवटीखाली गेला. ही राष्ट्रपती राजवट 32 दिवसांसाठी होती. राष्ट्रवादी काँग्रेसने पृथ्वीराज चव्हाण सरकारचा पाठिंबा काढल्याने सरकार कोसळले होते व त्यानंतर 28 सप्टेंबर ते 31 ऑक्टोबर 2014 या दरम्यान राष्ट्रपती राजवट होती.

आपली प्रतिक्रिया द्या