खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना आता परदेशी शिक्षणासाठी शासनाने केली सोय 

16

सामना प्रतिनिधी । नांदेड 

आर्थिक परिस्थितीमुळे खुल्या प्रवर्गातील गुणवंत विद्यार्थ्यांना परदेशातील शिक्षण प्राप्त करणे हा एक अत्यंत अवघड प्रक्रियेचा प्रकार आहे. त्यामुळे अशा मुला-मुलींना शिक्षणापासून वंचित राहावे लागते. इतर विद्यार्थ्यांना अनेक प्रकारच्या शैक्षणिक शिष्यवृत्तीच्या सुविधा आहेत. पण खुल्या प्रवर्गातील मुला-मुलींना तशा सुविधा नाहीत म्हणूनच राज्य शासनाने एका शासन निर्णयानुसार गुणवंत असलेल्या खुल्या प्रवर्गातील मुला-मुलींना परदेशात शिक्षणासाठी जाता यावे म्हणून एक शिष्यवृत्ती योजना जाहीर केली आहे. या शासन निर्णयावर महाराष्ट्र शासनाच्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे अवर सचिव संजय धारुरकर यांची डिजिटल स्वाक्षरी आहे.

राज्यात आणि देशात विविध शासकीय योजनांच्या आधारे शैक्षणिक क्षेत्रात गुणवंत पण आर्थिक दृष्ट्या मागासलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी अनेक शिष्यवृत्ती योजना कार्यान्वित आहेत. पण त्यात खुल्या प्रवर्गातील मुला-मुलींना कांही एक सोय नाही. महाराष्ट्र राज्यातील अशा गुणवंत विद्यार्थ्यांना पदव्युत्तर पदवी, पदव्युत्तर पदवीका, पी.एच.डी. अभ्यासक्रम, टाईम्स हायर एज्युकेशन किंवा क्युएस रॅंकिंग 200 च्या आतील विविध देशातील शैक्षणिक संस्थेमध्ये प्रवेश घेतील अशा 20 विद्यार्थ्यांना महाराष्ट्र शासन दरवर्षी शिष्यवृत्ती मंजूर करेल असा निर्णय शासनाने घेतला आहे.

ही योजना उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाअंतर्गत ‘गुणवंत मुला-मुलींना परदेशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती मंजूर करणे’ या नावाने शैक्षणिक वर्षे-2018-19 पासून राबविण्यात येणार आहे. ही योजना खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी लागू राहिल. ज्या मागास प्रवर्गाच्या विद्यार्थ्यांना अशा स्वरुपाची परदेशी शिष्यवृत्ती लागू केली आहे. अशा मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांनी त्या-त्या प्रशासनिक विभागाच्या योजनेमध्ये अर्ज करणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे अन्य प्रशासनिक विभागाच्या परदेशी शिष्यवृत्तीच्या योजनेसाठी अर्ज करण्यास पात्र असलेल्या विविध मागास प्रवर्गातील विद्यार्थी वगळून इतर सर्व विद्यार्थी या योजनेसाठी खुल्या प्रवर्गाचे विद्यार्थी म्हणून समजण्यात येईल.

या योजनेसाठी सध्या सुरू असलेल्या आर्थिक वर्षात महाराष्ट्र शासनाने 20 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. टप्या-टप्याने होणाऱ्या आवर्ती खर्चाचा 80 कोटी इतका भाग शासनाने मान्य केलेला आहे. यासाठी नवीन लेखा शिर्ष तयार करून त्याद्वारे या शिष्यवृत्ती निधीचे वाटप होईल.

आपली प्रतिक्रिया द्या