मराठा आरक्षणावरील अंतरिम स्थगिती उठवा! राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात

supreme_court_295

मराठा आरक्षणाला दिलेली अंतरिम स्थगिती उठवावी अशी मागणी राज्यातील महाविकास सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात केली आहे. यासाठी सोमवारी विनंती अर्ज न्यायालयात दाखल केल्याची माहिती मंत्रिमंडळ उपसमितीचे प्रमुख आणि सार्वजनिक बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण यांनी दिली आहे. दरम्यान, मराठा बांधवांच्या पाठीशी आम्ही कायम आहोत. लवकरच यातून मार्ग काढू, असे आश्वासन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिले होते. सोमवारी स्थगिती उठविण्याची मागणी करून सरकारने महत्त्वाचे पाऊल टाकले आहे.

मराठा आरक्षणाला जी अंतरिम स्थगिती देण्यात आली आहे ती उठविण्यात यावी अशी विनंती राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या वरिष्ठ खंडपीठापुढे  केली आहे. सरकारच्या या अर्जावर सुनावणी होऊन पुढील दिशा मिळेल. हा विनंती अर्ज करून आम्ही कोंडी फोडण्याच्या दृष्टीने एक टप्पा पुढे गेलो आहोत असे सार्वजनिक बांधकाममंत्री चव्हाण यांनी सांगितले. दरम्यान सोमवारी अशोक चव्हाण यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांची भेट घेऊन चर्चा केली.

आता पंतप्रधानांनीच मार्गदर्शन करावे

राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी लोकसभेत मराठा आरक्षणाचा मुद्दा उपस्थित केला. देशात अशा प्रकारे आरक्षणाला स्थगिती मिळण्याची ही पहिलीच घटना आहे, असे सांगून  तामीळनाडूतील आरक्षणाचे प्रकरण न्यायालयात आले, पण तेव्हा स्थगिती आदेश देण्यास आला नसल्याची बाब सुळे यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणली. आता पंतप्रधानांनीच मार्गदर्शन करावे, असेही त्या म्हणाल्या.

अशोक चव्हाण काय म्हणाले

आता सर्वोच्च न्यायालयात वरिष्ठ वकील युक्तिवाद करतील. ज्येष्ठ विधिज्ञांची तसेच मराठा संघटनांची मते विचारात घेऊन सरकारकडून रणनीती आखली जात आहे. याप्रकरणाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या मोठ्या पीठासमोर लवकरात लवकर व्हावी असे आमचे प्रयत्न आहेत, असे अशोक चव्हाण पत्रकारांशी बोलताना म्हणाले.

आरक्षणाला अंतरिम स्थगिती देण्यात आल्याने अकरावी, पदवीसह इतर प्रवेश तसेच नोकऱ्य़ा आणि पोलीस भरती यासारखे प्रश्न निर्माण झाले आहेत. त्याबद्दल पत्रकारांनी विचारले असता चव्हाण म्हणाले, यासंदर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे उद्या किंवा परवा पत्रकार परिषद घेऊन सविस्तर भूमिका मांडतील. ओबीसी आणि धनगर समाजाचे प्रश्नदेखील कायद्याचा चौकटीतच राहून सोडवले जातील, असेही अशोक चव्हाण यांनी सांगितले.

अंतरिम स्थगितीनंतर काय घडले?

मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने या महिन्याच्या सुरुवातीला अंतरिम स्थगिती दिली आणि हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे सोपविले. त्यानंतर तत्काळ राज्य सरकारने पाऊले उचलली.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मंत्रिमंडळातील वरिष्ठ मंत्री आणि कायदे तज्ज्ञांशी चर्चा केली. मराठा समाजातील नेत्यांशी चर्चा केली.

मुख्यमंत्र्यांनी सर्वपक्षीय बैठक बोलाविली होती. मराठा आरक्षण टिकवण्यासाठी सरकार जो काही निर्णय घेईल त्याला आमची साथ असल्याचा शब्द सर्वच विरोधी पक्षांनी सरकारला दिला होता. मराठा समाजाच्या न्याय-हक्कांसाठी सरकार कटीबद्ध आहे असा दिलासा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिला.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेऊन आरक्षण प्रश्नावर चर्चा केली. मुख्यमंत्र्यांनी अशोक चव्हाण यांच्यासह मंत्रिमंडळातील सहकाऱ्य़ाचीही बैठक घेतली.

सर्वांशी चर्चेनंतर एकमताने सर्वोच्च न्यायालयात विनंती अर्ज करून राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण पाऊल टाकले आहे.

राज्यभरात आंदोलन

मराठा आरक्षणावरील स्थगिती उठवावी या मागणीसाठी मराठा क्रांती मोर्चाने सोमवारी राज्याच्या विविध भागात आंदोलन केले. सोलापूर आणि कोल्हापूर जिल्ह्यात आमदारांच्या घरासमोर घोषणाबाजी केली. पुणे येथे लोकप्रतिनिधींच्या घरासमोर मराठा कार्यकर्त्यांनी घोषणा दिल्या. मराठा क्रांती मोर्चाच्या वतीने सोमवारी सोलापूर जिल्हा बंद पाळण्यात आला. या बंदला जिल्ह्यातून उस्त्फुर्त प्रतिसाद मिळाला. कोल्हापूरात जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर घोषणाबाजी केली गेली. उद्या मंगळवारी सांगली जिल्ह्यात सर्व लोकप्रतिनिधींच्या घरासमोर ‘हलगी बजाव’ आंदोलन केले जाणार आहे. तर शुक्रवारपासून ठिय्या आंदोलन केले जाणार आहे.मराठा आरक्षणाला जी अंतरिम स्थगिती देण्यात आली आहे ती उठविण्यात यावी अशी विनंती राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या वरिष्ठ खंडपीठापुढे  केली आहे.

आपली प्रतिक्रिया द्या