जातीचा दाखला अवैध ठरलेल्या कर्मचाऱ्यांना दिलासा

mantralay

राज्य सरकारच्या सेवेतील अनुसूचित जमाती, अन्य जाती प्रवर्गातील ज्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची जात प्रमाणपत्रे कालानुरूप अवैध ठरली अशा कर्मचाऱ्यांना दिलासा देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. अनेक कर्मचाऱ्यांची सेवा 20 वर्षांहून अधिक काळ झाल्याने तसेच अनेकांच्या समाप्तीचा काळ जवळ आल्याने त्यांना दिलसा देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या कर्मचाऱ्यांना पुन्हा त्याच विभागात समावून घेण्याचा शासन निर्णय जारी करून राज्य सरकारने त्यांना दिलासा दिला आहे.

राज्य सरकारच्या विविध विभागांत जातीचे प्रमाणपत्र सादर करून अनेक सरकारी कर्मचारी सेवेत रुजू झाले. मात्र जात प्रमाणपत्र वैधता सिद्ध करण्याचा निर्णय जाहीर झाल्यानंतर अनेकांची जात-प्रमाणपत्रे अवैध ठरली. यामुळे हजारो कर्मचाऱ्यांची नोकरी धोक्यात आली होती. या कर्मचाऱ्यांनी याविषयी न्यायालयातही धाव घेतली. अखेर सरकारने या कर्मचाऱयांविषयी सहानुभूतीपूर्वक विचार करण्याचे ठरवले. न्यायालयात गेलेल्या 50पैकी 46 जणांची प्रमाणपत्रे अवैध ठरली असताना या कर्मचाऱ्यांना घरी पाठवून त्यांना बेरोजगार करणे योग्य नसल्याने अखेर या सर्वांना पुन्हा सरकारी सेवेत समाविष्ट करत त्यांना पुन्हा मूळ पदावर नियुक्त करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.

आपली प्रतिक्रिया द्या