राष्ट्रपती राजवटीचे आफ्टरशॉक ; सल्लागार नियुक्त न केल्याने शेतकरी, रुग्ण वाऱ्यावर

310

राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी सत्तास्थापनेसाठी आवश्यक संख्याबळ नसल्याचे कारण देत वेगाने राष्ट्रपती राजवट लागू केली खरी. मात्र यामुळे काळजीवाहू सरकारचाही कालावधी संपून शेतकरी, रुग्ण आणि सर्वसामान्य नागरिकही अक्षरशः वाऱ्यावर आहेत. एकीकडे मंत्रालयातील रुग्णांसाठीचे मंत्रालय मदतनिधीचे कार्यालय बंद झाल्याने या मदतीवर अवलंबून असलेले रुग्ण संकटात सापडले आहेत, तर दुसरीकडे ओला दुष्काळ, पीकविम्याची रक्कम मिळत नसल्याने आता न्याय कुणाकडे मागायचा म्हणून शेतकरी हवालदिल आहे.

राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू होऊन तीन दिवस उलटले आहेत. यामुळे राज्याचे निर्णय घेण्याचे अधिकार भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे आले आहेत. त्यातच बुधवारी सर्व मंत्र्यांची कार्यालये रिकामी करण्याचे आदेश देण्यात आले. त्यानुसार मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीचे कार्यालयही बंद करण्यात आले. या कार्यालयाबाहेर ‘कार्यालय बंद असून विचारपूस करू नये’ अशी पाटीच लावण्यात आली आहे. सध्याच्या स्थितीत साडेपाच हजारहून अधिक रुग्ण विविध दुर्धर आजारांवरील शस्त्रक्रिया तसेच उपचारांसाठी या मदतीच्या प्रतीक्षेत आहेत, मात्र आता कार्यालयच बंद झाल्याने  ते पुन्हा कधी सुरू होईल आणि मदत केव्हा मिळेल याच्या कात्रीत हे रुग्ण सापडले आहेत.

कुणीच वाली नाही

दुसरीकडे दुष्काळ परिस्थितीचे निवारण होत नाही. अनुदानाची मदत जिल्हाधिकाऱ्यांपर्यंत न पोहोचल्याच्या तक्रारी असतानाच ओल्या दुष्काळाची परिस्थिती राज्यावर ओढवली आहे. कोणतेच सरकार नसताना आता राज्यपाल निर्णय घेतील या आशेवर शेतकरी आहेत. राज्यपालांना सहकार्य करण्यासाठी सचिव दर्जाचा निवृत्त सनदी अधिकारी सल्लागार म्हणून नेमला जातो, मात्र मागील तीन दिवसांत तशीच कोणतीही हालचाल केंद्र सरकारकडून करण्यात आली नाही. राज्यपालांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना ओल्या दुष्काळासाठी मदत करण्याबाबत कोणतीही ठोस मदत केंद्राकडून जाहीर करण्यात आली नसल्यामुळे शेतकऱ्यांवर दुहेरी संकट कोसळले आहे. सरकारच अस्तित्वात नसल्याने विमा कंपन्यांवर अंकुश राहिलेला नाही. अशा परिस्थितीत राज्यपाल कोणती पावले उचलताहेत किंवा काय मदत जाहीर करताहेत याकडेच सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीचे कार्यालयही बंद करण्यात आले. या कार्यालयाबाहेर ‘कार्यालय बंद असून विचारपूस करू नये’ अशी पाटीच लावण्यात आली आहे.

राज्यपालांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना ओल्या दुष्काळासाठी मदत करण्याबाबत कोणतीही ठोस मदत केंद्राकडून जाहीर करण्यात आली नसल्यामुळे शेतकऱ्यांवर दुहेरी संकट कोसळले आहे.

आपली प्रतिक्रिया द्या