शाळांच्या फीमध्ये 15 टक्के कपात, राज्य सरकार वटहुकूम काढणार

कोरोनामुळे राज्यात लागू झालेले निर्बंध, परिणामी खालावलेली आर्थिक परिस्थिती, इंधन दरवाढ, खाद्यतेलाचे भडकलेले दर यामुळे त्रस्त झालेल्या सामान्य पालकांना मोठा दिलासा देणारा निर्णय आज राज्य सरकारने घेतला आहे. यंदाच्या शैक्षणिक वर्षासाठी खासगी शाळांच्या फीमध्ये 15 टक्के कपात  करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. याबाबतचा वटहुकूम लवकरच काढण्यात येईल. ज्या शाळा फी कमी करणार नाहीत त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा शालेय शिक्षण मंत्री प्रा. वर्षा गायकवाड यांनी दिला.

राज्यात मागील वर्षी कोरोनाचे निर्बंध लागू झाल्यानंतर शाळांचे वर्ग बंद करून ऑनलाइन शिक्षण सुरू झाले. दुसरीकडे लॉकडाऊमुळे अनेकांचे रोजगार गेले आणि सर्वसामान्यांना शाळेची फी भरणेही अशक्य झाले होते. या काळात शाळांनी फी आकारू नये असे आदेश राज्य सरकारने दिले होते. पण तरीही अनेक शाळांनी मनमानीपणे फी आकारणे सुरूच ठेवले होते. शाळांच्या फी आकारणीच्या विरोधात पालक संघटनांनी  सर्वोच्च न्यायालयातही धाव घेतली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला निर्णय घेण्याचे अधिकार देऊन त्याचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. त्यानुसार राज्य मंत्रिमंडळाने या शैक्षणिक वर्षासाठी शिक्षण शुल्कात 15 टक्के कपात करण्याचा निर्णय घेतला.

शालेय शिक्षण मंत्री प्रा. वर्षा गायकवाड यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत या निर्णयाची सविस्तर माहिती दिली. त्या म्हणाल्या की, कोरोनाचे संकट लक्षात घेऊन शाळांनी फी वाढवू नये, असे राज्य सकारने मागील वर्षीच सांगितले होते. आता यावर्षीची फी कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही आदेश दिले होते की महाराष्ट्र सरकारने याबाबत निर्णय घ्यावा आणि त्याबाबतचा निर्णय आम्ही घेतला आहे. राजस्थानच्या धर्तीवर 15 टक्के शुल्क कमी करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश आहेत, त्यानुसार शुल्क कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. येणाऱया काळात याबाबतची सुस्पष्टता जाहीर करण्यात येईल. अनेक पालकांनी यावर्षीची फी भरली आहे त्यांच्याबाबतीत काय निर्णय घेणार असा प्रश्न पत्रकारांनी विचारला असता यावर लवकरच सरकारच्या वतीने स्पष्टता करण्यात येईल.

तर शाळांवर कारवाई होणार

फी कपात न करणाऱया शाळांवर कारवाईच्या संदर्भात विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना त्या म्हणाल्या की, हा निर्णय राज्यमंत्रिमंडळाने घेतला आहे. या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयातही सुनावणी सुरू आहे. या निर्णयाची माहिती सर्वोच्च न्यायालयात सादर केली जाईल. राज्य सरकारने निर्णय घेऊनही काही शाळा ऐकत नसतील तर नक्कीच त्यांच्यावर कारवाई होईल.

पालक, विद्यार्थी या निर्णयाची वाट बघत होते. त्यांना मोठा दिलासा देणारा निर्णय राज्यमंत्रिमंडळाने घेतला आहे. राज्य सरकारचा हा निर्णय इतर सर्व बोर्डांनाही लागू राहील.

प्रा. वर्षा गायकवाड, शालेय शिक्षण मंत्री

आपली प्रतिक्रिया द्या