जागा हस्तांतरण अर्जासाठी भोगवटा प्रमाणपत्राची गरज नाही, सहकार विभागाचं स्पष्टीकरण

जागेच्या मानीव अभिहस्तांतरण अर्जासाठी इमारतीला भोगवटा प्रमाणपत्र असण्याची गरज नसल्याचं स्पष्टीकरण राज्याच्या सहकार विभागाने दिलं आहे. या स्पष्टीकरणासाठी 2018मधील एका शासन निर्णयाचा आधार देण्यात आला आहे. अर्थात, त्यासाठी इमारतीने तसा अर्ज करणं आणि नंतर उर्वरित थकबाकी भरून स्थानिक प्राधिकरणाकडून भोगवटा प्रमाणपत्र ताब्यात घेणं, गरजेचं आहे.

गेल्या वर्षी औंधमध्ये भोगवटा प्रमाणपत्र (ओसी) नसलेल्या गृहनिर्माण संस्थेने अशाच प्रकारे हा प्रश्न निकाली काढला होता. येथील सिल्व्हन रिट्रीट सोसायटीनेजवळपास 20 वर्षांनंतर जागेच्या मानीव अभिहस्तांतरण (डीम्ड कन्व्हेयन्स)साठी राज्य सहकार विभागाकडे संपर्क साधला. सदर इमारतीने सेल्फ-डिक्लेरेशन अर्ज सादर केल्यानंतर पुणे जिल्हा उपनिबंधकांनी पाच महिन्यांनी जारी केला. सदर इमारतीने आता भोगवटा प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी आणि आवश्यक थकबाकी भरण्यासाठी स्थानिक प्राधिकरणाकडे संपर्क साधला आहे.

2018मधील शासन निर्णयाबाबत जागरूकता नसल्याने ओसी नसलेल्या अनेक सोसायट्यांनी अद्याप महाराष्ट्रात डीम्ड कन्व्हेयन्ससाठी अर्ज केलेला नाही, अशी माहिती सहकार विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली आहे. 22 जून 2018 रोजी जारी करण्यात आलेल्या शासन निर्णयात स्व-घोषणा अर्ज दिल्यानंतर ओसी नसलेल्या सोसायट्यांसाठी डीम्ड कन्व्हेयन्ससाठी ऑनलाइन आणि ऑफलाइन अर्जांना परवानगी देण्यात आली. राज्यातील सुमारे 70,000 जुन्या गृहनिर्माण सोसायट्यांना डीम्ड कन्व्हेयन्स नाही आणि त्यापैकी बहुतेक ओसी नसलेल्या आहेत, अशी माहितीही अधिकाऱ्यांनी दिली.