महाराष्ट्राची अवस्था विदारक, उच्च न्यायालयाचे हताश उद्गार

1

सामना प्रतिनिधी, मुंबई

महाराष्ट्राची अवस्था अत्यंत विदारक झाली आहे, असे हताश उद्गार आज मुंबई उच्च न्यायालयाने काढले. एकीकडे मराठा आरक्षण आंदोलनात राज्यात बसेस जाळल्या जात आहेत, पोलिसांवर जीवघेणे हल्ले होतायत. तर दुसरीकडे नरेंद्र दाभोलकर आणि गोविंद पानसरे यांच्या मारेकऱ्यांना पकडण्यात पोलिसांना यश मिळत नाही. एकूणच कायदा व सुव्यवस्थेचे धिंडवडे निघालेले असतानाही सरकारचा कारभार मात्र ढिम्मपणे सुरू आहे, अशा शब्दांत खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली. राज्यात सरकार अस्तित्वात आहे की नाही, असा खरमरीत सवालही कोर्टाने या वेळी विचारला.

बसेस जाळल्या जात आहेत, पोलिसांवर हल्ले होताहेत, हे काय चाललेय?
दाभोलकर, पानसरे हत्या प्रकरणातील दोन आरोपींना जामीन दिल्याच्या निकालाला आव्हान देणारी याचिका हायकोर्टात दाखल झाली आहे. या सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांनी सध्या सुरू असलेल्या मराठा आरक्षण आंदोलनातील ‘हिंसे’वरही टिप्पणी केली. राज्यातील परिस्थिती खरोखरच विदारक आहे. राज्यात सरकार अस्तित्वात आहे की नाही असाच प्रश्न आम्हाला पडतो. राज्यात हे चाललेय काय? कशाला तुम्ही प्राधान्य देणार! सरकार उद्या बदलेल, पण या राज्यातील लाखो लोकांचे काय, असा घणाघाती सवालही खंडपीठाने केला.

…तर प्रत्येकाला संरक्षण द्यावं लागेल!
पाच वर्षे झाली तरी दाभोलकर, पानसरे यांच्या मारेकऱ्यांना शोधण्यात सीआयडी आणि सीबीआयला यश येत नाही याबद्दल खंडपीठाने तीक्र नाराजी व्यक्त केली. विचारवंत बोलायला घाबरत आहेत. प्रत्येकालाच संरक्षण हवे आहे. हे असेच सुरू राहिले तर देशातील प्रत्येक नागरिकाला संरक्षण द्यावे लागेल, अशा शब्दांत कोर्टाने या दोन्ही तपास यंत्रणांची आणि सरकारची खरडपट्टी काढली. एवढेच नव्हे तर तपास निष्काळजीपणे केला जातोय, असा ठपका ठेवत तपास यंत्रणांकडून सादर करण्यात आलेला सीलबंद अहवाल आज कोर्टाने स्वीकारलाच नाही. गेल्या वेळी तुम्ही चेंबरमध्ये आलात व खळबळजनक आणि गुप्त माहिती देण्याच्या आविर्भावात रिपोर्ट दिलात. काय होते त्या अहवालात? काहीच नाही, असा अहवाल आम्ही स्वीकारायचाच कशाला, अशा शब्दांत हायकोर्टाने तपास यंत्रणांची पिसे काढली.

काय म्हणाले हायकोर्ट
वारंवार मुदत देऊनही तपास यंत्रणांना आरोपींचा छडा लावता आलेला नाही. एवढेच नव्हे तर, यासंदर्भात हायकोर्टाने आदेश दिल्यानंतरही पोलिसांना अजूनही हल्लेखोरांचा माग घेता आलेला नाही. ही बाब धक्कादायक असून या प्रकरणात आता न्यायालयही हतबल झाल्याचा संदेश समाजात जाईल. पोलीस आरोपींपेक्षा वरचढ आहेत हे वारंवार का सिद्ध करावे लागते?

उत्सवाच्या बंदोबस्तासाठी
वेळ मागून घेताय का?
आरोपींचा छडा लावण्यासाठी किमान दोन महिन्यांची मुदत द्यावी अशी विनंती तपास यंत्रणांनी खंडपीठाकडे केली. यावरून हायकोर्टाने संताप व्यक्त करत येणाऱया उत्सव काळात लागणाऱ्या पोलीस बंदोबस्तासाठी वेळ मागून घेताय का, असा खरमरीत सवाल सरकारला केला व ६ सप्टेंबरपर्यंत याबाबतची सुनावणी तहकूब करत अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले.

… दाभोलकर, पानसरेंचा तपास २४ तासांत का नाही?
अनेकदा तपास यंत्रणा एखाद्या गुह्याचा छडा २४ तासांत लावतात व प्रसिद्धीसाठी पत्रकार परिषद घेतात; पण दाभोलकर, पानसरे यांच्या आरोपींना पकडण्यात पोलिसांना अपयश येते याला काय म्हणावे, या शब्दांत न्यायमूर्तींनी नाराजी व्यक्त केली. गौरी लंकेश यांच्या मारेकऱ्यांना शोधून काढण्यात बंगळुरू पोलिसांना यश आले. त्यांच्याकडून काहीतरी धडा घ्या, या शब्दांत खंडपीठाने तपास यंत्रणेला सुनावले.