‘महावितरण’ची प्रति युनिट 33 पैशांची पाकिटमारी, शेतकरी आणि यंत्रमागधारकांची सबसिडी मुंबईकरांच्या खिशातून

402

अवाच्या सवा वीज बिले पाठवून राज्यातील सर्वसामान्य ग्राहकांची लूट करणाऱया महावितरणने आता थेट मुंबईकरांच्याच खिशात हात टाकण्याचा घाट घातला आहे. राज्यातील शेतकरी आणि यंत्रमागधारकांना सवलतीच्या दरामध्ये वीज उपलब्ध करून दिली जाते. त्यामुळे वर्षाला सुमारे 12 हजार कोटी रुपयांचा भार क्रॉस सबसिडीच्या माध्यमातून महावितरण आपल्या ग्राहकांकडून वसूल करते. मात्र सवलतीचा भार प्रत्येक वर्षी वाढत असल्याने मुंबईतील वीज ग्राहकांवर वर्षाला 1800 कोटींचा भार टाकावा अशी अजब मागणी महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाकडे केली आहे.

महावितरण राज्यातील 40 लाख शेतकरी आणि जवळपास 50 हजार यंत्रमागधारकांना सवलतीच्या दरात वीज पुरवते. त्यामुळे वर्षाला महावितरणवर सुमारे 12 हजार कोटी रुपयांचा भार पडतो. त्यापैकी सुमारे साडेचार हजार कोटी रुपये राज्य सरकार देत असून उर्वरित रक्कम औद्योगिक, वाणिज्य आणि मोठय़ा घरगुती ग्राहकांना जादा दराने वीज पुरवून वसूल केली जाते. सध्या सवलतीच्या दरात वीज घेणाऱया शेतकरी, यंत्रमागधारक आणि इतर छोटय़ा ग्राहकांचा वीज वापर वाढत असल्याने क्रॉस सबसिडीसाठी अवश्यक असलेली रक्कम वाढत आहे, पण हा भार सध्याच्या महावितरणच्या ग्राहकांवर टाकणे शक्य नाही. त्यामुळे 1800 कोटी रुपये मुंबईतील वीज ग्राहकांकडून वसूल करण्यास परवानगी द्यावी अशी मागणी वीज आयोगाकडे दाखल केलेल्या बहुवार्षिक वीज दरनिश्चितीच्या प्रस्तावात महावितरणने केली आहे. तसे झाल्यास मुंबईतील बेस्ट, टाटा आणि अदानी इलेक्ट्रिसिटीच्या ग्राहकांना आर्थिक फटका बसणार आहे.

प्रतियुनिटमागे 33 पैसे जादा मोजावे लागणार

मुंबईत अदानी इलेक्ट्रिसिटीचे सर्वाधिक सुमारे 30 लाख ग्राहक आहेत, तर बेस्टचे सुमारे 10-12 लाख तर टाटा पॉवरचे आठ लाख वीज ग्राहक आहेत. त्यांना वर्षाला तिन्ही वीज कंपन्या सुमारे 24 हजार दशलक्ष युनिट विजेचा पुरवठा करतात. महावितरणने वीज आयोगाकडे केलेली 1800 कोटी रुपयांच्या वसुलीची मागणी मान्य झाल्यास मुंबईत वर्षाला पुरवल्या जाणाऱया विजेचा विचार करता मुंबईकरांना प्रतीयुनिटमागे 33 पैसे जादा मोजावे लागू शकतात.

आपली प्रतिक्रिया द्या