थकीत वीज बिलामुळे आधीच अडचणीत आलेल्या महावितरणला 3682 कोटी रुपयांवर पाणी सोडावे लागणार आहे. महावितरणकडून राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सार्वजनिक पाणी पुरवठा आणि पथदिव्यांसाठी वीज पुरवली आहे. त्याच्या वीज बिलाचे तब्बल 8 हजार 99 कोटी रुपये थकीत आहेत. सदरची थकबाकी चुकती करण्यासाठी राज्य सराकारने वन टाईम सेटलमेंटला मंजुरी दिली आहे. त्यानुसार महावितरणला व्याज आणि दंडाची रक्कम सोडून द्यावी लागणार असल्याचे दिसत आहे.
महावितरणकडून राज्यभरात वीज वितरण केले जात असून त्यांचे जवळपास 2 कोटी 70 लाख वीज ग्राहक आहेत. त्यांच्याकडे सध्या 65 हजार कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. त्यामध्ये सार्वजनिक पाणी पुरवठा आणि पथदिव्यांना पुरवलेल्या वीज बिलाचे जवळपास आठ हजार कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम थकीत असून त्यामध्ये दरवर्षी भर पडत आहे. या थकबाकीमध्ये 4437 कोटी रुपये वीज बिलाची मूळ रक्कम असून 3627 कोटी रुपयांचे व्याज आणि 55 कोटी रुपये दंडाची रक्कम आहे. त्यामुळे सदरची थकीत रक्कम चुकती करण्यासाठी सरकारने पुढाकार घेतला आहे. त्यासाठी सरकारने वन टाईम सेटलमेंटला मंजुरी दिली आहे. त्यानुसार व्याज आणि दंडाची रक्कम माफ केली जाणार असून उर्वरित बिलाची रक्कम ग्रामविकास विभागाच्या माध्यमातून दिली जाणार आहे.
थकबाकीमुळे कर्ज मिळेना
ज्या वीज पंपन्यांच्या वीज बिलाची रक्कम मोठी आहे त्यांना कर्ज पुरवठा करताना खबरदारी घ्यावी, असे निर्देश पेंद्र सरकारने पॉवर फायनान्स कॉर्पोरेशन (पीएफसी) आणि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशनसह (आरईसी) वित्तीय संस्थांना दिले आहेत. त्यामुळे महावितरणला कर्ज मिळवताना मोठी कसरत करावी लागत आहे. त्याची दखल घेत सरकारने थकीत वीज बिल चुकते करण्यासाठी वन टाईम सेटलमेंटला मंजुरी दिली आहे.
