मंथन -निरपेक्षतेच्या प्रतिक्षेत

डॉ. ऋतू सारस्वत

खरे न मानण्याच्या प्रवृत्तीने आणि तटस्थ कायद्याच्या अभावामुळे हिंदुस्थानातील पुरुषांविरुद्ध खोटेनाटे खटले आणि तक्रारींचा महापूर आला आहे. ऑगस्ट 2021 मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाने लैंगिक शोषणासंबंधी होणाऱया खोटय़ा तक्रारींची वाढती संख्या पाहता चिंता व्यक्त केली होती. ‘मी टू’ अभियानाने निश्चितच पुरुषांच्या चेहऱयावर असलेला बनावट सोज्वळपणाचा बुरखा फाडला गेला आहे, परंतु यातून काही जणींनी प्रसिद्धीसाठी पुरुषांवर खोटे आरोप केल्याचेही दिसून आले. अशा घटनांमुळे पुरुषांचा एक गट महिलांसोबत काम करताना कचरत आहे. महिला आणि पुरुषांना एकमेकांविरुद्ध उभे करण्याची प्रवृत्ती जोपर्यंत जात नाही, तोपर्यंत लैंगिक समानता अस्तित्वात येण्याची शक्यता ही धूसरच राहील.

खोटय़ा तक्रारीवरून महिलांवर गुन्हे दाखल होण्याचे प्रमाण काही केल्या कमी होताना दिसून येत नाही. काही दिवसांपूर्वी गाझियाबादमध्ये कथित सामूहिक बलात्काराचे प्रकरण बनावट असल्याचे समोर आले. तत्पूर्वी काही दिवस राजस्थान महिला आयोगाने पुरुषांविरुद्ध खोटय़ा तक्रारी करणाऱया 51 महिलांची ओळख पटविली. विशेष म्हणजे एखाद्या महिलेने जर आरोप केला तर त्याची कोणतीही खातरजमा न करता संबंधितावर कारवाई केली जाते, अशी व्यवस्था असणाऱया समाजात असे प्रकार उघडकीस येणे आश्चर्यकारक आहे, पण समाधान देणारेदेखील आहे. लैंगिक समानता स्थापन करण्याचे प्रयत्न जगभरातून होताना दिसून येत आहेत. यासंदर्भात अनेक कायदेशीर तरतूद असूनही हे लक्ष्य अजूनही गाठलेले गेलेले नाही आणि ही बाब चिंताजनक आहे.

शोषणाच्या मुद्दय़ावरून किंवा अन्य कोणत्याही घटनेवरून जेव्हा पुरुष आणि महिला समोरासमोर येतात, तेव्हा महिला हक्क चळवळीचे कार्यकर्ते संपूर्ण गोष्टीचे खापर पुरुषांवरच पह्डतात, परंतु हे संयुक्तिक आहे का? गेल्या दशकांत डोळय़ांवर झापड लावलेली महिला हक्काची लाट ही लैंगिक समानतेचा तार्किक अर्थ लपवण्यास यशस्वी ठरली. लैंगिक समानतेचा वास्तविक अर्थ हा कोणत्याही लिंगभेदाशिवाय समानतेने वागणूक देणे होय. दुर्दैवाने हा हक्क केवळ महिलांच्या समानतेच्या अधिकारापुरताच मर्यादित ठेवला गेला आहे. याबाबत मांडण्यात येणारा तर्क म्हणजे महिलांना दुय्यम स्थान दिले जाते आणि त्यामुळे समानतेसाठी त्यांनाच संघर्ष करावा लागतो. महिलांना दुय्यम वागणूक दिली जाते ही बाब सूर्यप्रकाशाइतकी खरी असली तरी त्याचा अर्थ जगातील संपूर्ण पुरुष मंडळींवर खापर पह्डले जावे किंवा त्यांना खलनायक ठरवले जावे, असे नाही.

 या वर्षी जून महिन्यात केरळ उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश मोहंमद मुश्ताक यांच्या नेतृत्वाखालील पीठाने एका खटल्यात म्हटले की, भारतीय दंड संहितेतील कलम 376 हे लैंगिक रूपाने समान नाही. एखादी महिला विवाहाचे खोटे आश्वासन देऊन एखाद्या पुरुषाला फसवत असेल तर तिच्यावर खटला दाखल होऊ शकत नाही. मात्र याच गोष्टीसाठी पुरुषांवर खटला भरला जातो, असे सांगत खंडपीठाने त्याबाबत चिंता व्यक्त केली. न्यायालयाने म्हटले की, अशा कायद्यात लैंगिक समानता असायला हवी. अर्थात अपेक्षेप्रमाणे न्यायालयाच्या विचारांवर गांभीर्याने पाहण्याऐवजी त्या विरोधातच स्वर उमटले.

खरे न मानण्याच्या प्रवृत्तीने आणि तटस्थ कायद्याच्या अभावामुळे हिंदुस्थानातील पुरुषांविरुद्ध खोटेनाटे खटले आणि तक्रारींचा महापूर आला आहे. ऑगस्ट 2021 मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाने लैंगिक शोषणासंबंधी होणाऱया खोटय़ा तक्रारींची वाढती संख्या पाहता चिंता व्यक्त केली होती. आपल्या मागण्या मान्य करून घेण्यासाठी असे प्रकार घडत असल्याचे न्यायालयाने म्हटले होते. जोपर्यंत देशात लिंगनिरपेक्ष कायदे तयार करण्यावर गांभीर्याने विचार केला जात नाही, तोपर्यंत दिल्ली न्यायालयाने मांडलेले मत बदल घडवून आणू शकत नाही. 2006 च्या प्रिया पटेल विरुद्ध मध्य प्रदेश या प्रकरणाचे उदाहरण घेऊ. यात सर्वप्रथम लिंगनिरपेक्ष कायदा करण्याची मागणी केली होती. विधी आयोगाच्या 172 व्या अहवालात कलम 375 (शोषण)ची व्याप्ती वाढविण्यासाठी आणि त्यात लिंग समानता आणण्यासाठी बदल करण्याची शिफारस केली होती. अशा प्रकारचा प्रस्ताव न्या. वर्मा समितीनेदेखील ठेवला होता. मात्र या शिफारसी कागदावरच राहिल्या. लैंगिक शोषणापासून महिलांचे संरक्षण करणे ही समाजाची प्राधान्य जबाबदारी आहेच. मात्र महिलांकडून करण्यात येणारा प्रत्येक आरोप खरे मानण्याची न्यायव्यवस्था आणि प्रशासनाची प्रवृत्ती ही केवळ पुरुषांनाच घातक नाही तर लैंगिक समानतेच्या लढय़ाला मागे ढकलण्याचे एक प्रमुख कारण आहे.

‘मी-टू’ अभियानाने निश्चितच पुरुषांच्या चेहऱयावर असलेला बनावट सोज्वळपणाचा बुरखा फाडला गेला आहे. ज्या लोकांनी पैसा आणि शक्तीच्या जोरावर महिलांचे शोषण केले त्यांचे पितळ या अभियानाने उघडे पडले, परंतु यातून काही चेहरे असेही समोर आले की, विशिष्ट ध्येय मिळवण्यासांठी पुरुषांवर खोटे आरोप केले. परिणामी पुरुषांचा एक गट महिलांसोबत काम करताना कचरत आहे. एका सर्वेक्षणातून एक गोष्ट समोर आली असून ती म्हणजे 60 टक्के पुरुष हे कामकाजाच्या ठिकाणी महिला कर्मचाऱयांपासून चार हात लांब राहू इच्छितात. 36 टक्के पुरुषांच्या मते, खोटे आरोप आणि भीतीमुळे सहकारी म्हणून महिलांना ते ठेवू इच्छित नाहीत. कट्टरपंथीय महिलांच्या समर्थकांनी एक बाब लक्षात घेतली पाहिजे, ती म्हणजे महिला आणि पुरुष यांच्यात भेद निर्माण करणारी जी रेष ओढली आहे, ती कोणाच्याच फायद्याची नाही. समानतेचा संघर्ष हा वाईट आणि चांगल्या या फरकावरच व्हावा. तो महिला आणि पुरुषांच्या भेदाभेदावरून होऊ नये. महिला आणि पुरुषांना एकमेकांविरुद्ध उभे करण्याची प्रवृत्ती जोपर्यंत जात नाही, तोपर्यंत लैंगिक समानता अस्तित्वात येण्याची शक्यता ही धूसरच राहील.

महिला हक्क समर्थकांनी पुरुषांना नेहमीच खलनायक म्हणून समोर आणले आहे. देश कोणताही असो, पुरुष आणि महिलांना समान स्थान दिल्याशिवाय सामाजिक स्थैर्य लाभणार नाही हेदेखील तितकेच खरे, परंतु दुर्दैवाने लैंगिक समानता मिळवण्याच्या मार्गात महिलेला पीडित आणि पुरुषाला शोषणकर्ता म्हणून समोर आणले गेले आहे. यातून सामाजिक संघर्ष उभा राहिला आणि दोघांना एकमेकांविरुद्ध उभे केले गेले आहे. आजघडीला पुरुषांभोवती अशी तटबंदी तयार केली आहे की, त्यांचा आवाज कोणालाच ऐकू जात नाही. हे सत्य नसेल तर कायद्याची निर्मिती करताना कोणत्याही व्यक्तीला समान न्याय आणि संरक्षणापासून वंचित ठेवता येणार नाही, अशी तरतूद असणाऱया कलम 14 ची पायमल्ली कशामुळे झाली? याचे उत्तर कोणाकडेच नाही. एकाच्या अधिकाराचे संरक्षण करताना दुसऱयाच्या हक्कांवर गदा येत असेल तर त्यावर सर्वंकष विचार का होत नाही?

(लेखिका समाजशास्त्राच्या अभ्यासक आहेत.)