सर्व सरकारी संस्था, विभाग आणि सशस्त्र सैन्यदले आता मोदी सरकारची अधिकृत प्रचारक बनली असून हे अत्यंत चिंताजनक आहे. यावरून मोदी सरकारवर जोरदार हल्ला चढवतानाच मोदी सरकारने गेल्या नऊ वर्षांच्या सरकारी योजनांचा प्रचार आणि प्रसार करण्यासाठी नोकरशहा तसेच सशस्त्र सैन्यदलाचा वापर करू नये. त्यासाठी दिलेले आदेश त्वरित मागे घ्यावेत, अशी मागणी काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे. त्याबाबतचे पत्र खरगे यांनी आज रविवारी ‘एक्स’ अकाऊंटवरून प्रसिद्ध केले.
मोदी सरकारने 18 ऑक्टोबर रोजी एक आदेश जारी केला होता. या आदेशानुसार मोदी सरकारच्या गेल्या नऊ वर्षांतील कामकाजाचा आणि योजनांचा प्रचार आणि प्रसार करण्यासाठी सहसचिव, संचालक आणि उपसचिव यांसारख्या मोठय़ा रँकच्या अधिकाऱ्यांची तब्बल 765 जिह्यांमध्ये ‘रथ प्रभारी’ म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती, याचा उल्लेख खरगे यांनी पत्रात केला आहे. याशिवाय 9 ऑक्टोबर 2023 रोजी सशस्त्र दलांतील जवानांनी ‘सैनिक राजदूत’ बनून मिळालेली सुट्टी मोदी सरकारच्या योजनांचा प्रसार आणि प्रचार करण्यासाठी घालवावी असे आदेशही संरक्षण मंत्रालयाकडून जारी करण्यात आले होते. यावर खरगे यांनी पत्रातून जोरदार आक्षेप नोंदवला आहे.
कायद्याचे उल्लंघन
सरकारी कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांनी राजकीय प्रचार तसेच कामांमध्ये सहभाग घेणे म्हणजे केंद्रीय नागरी सेवा नियम, 1964 अंतर्गत कायद्याचे उल्लंघन असल्याचे मल्लिकार्जुन खरगे यांनी म्हटले आहे.
अनेक महिने कठोर परिश्रम करून देशाची सेवा केल्यानंतर जवानाला मिळालेल्या सुट्टय़ांवर त्याचा पूर्ण हक्क आहे. त्यामुळे त्याला ‘सैनिक राजदूत’ बनवून जवानांच्या सुट्टय़ा हायजॅक करू नका, अशा शब्दांत खरगे यांनी मोदी सरकारवर टीका केली आहे.
