मुख्यमंत्री विदर्भातले असूनही मेळघाटातील कुपोषणाचा प्रश्न सुटलेला नाही! हायकोर्टाने सरकारला झापले

609

मेळघाटातील कुपोषणामुळे होणारे बालमृत्यू रोखण्यात अपयशी ठरलेल्या राज्य सरकारवर मुंबई उच्च न्यायालयाने आज कडक शब्दांत ताशेरे ओढले. मेळघाटातील समस्या सोडवायला सरकारला डॉ. बाबा आमटे, डॉ. अभय बंग, डॉ. रवींद्र कोल्हे यांच्यासारखी समाजसेवा करणारी माणसे लागतात. सरकारला आपली जबाबदारी कळत नाही का? या समाजसेवकांनी त्यांचे कार्य केले म्हणजे सरकारची जबाबदारी संपली असे तुम्हाला वाटते काय, असे झापत सरकारला जाब विचारला. इतकेच काय तर मुख्यमंत्री हे खुद्द विदर्भाचे असूनही त्यांना मेळघाटातील कुपोषणाचा प्रश्न गेल्या पाच वर्षांत सोडवता आलेला नाही अशी खंतही खंडपीठाने व्यक्त केली.

मेळघाटातील कुपोषणामुळे होणारे बालमृत्यू रोखण्यात यावे म्हणून बंडू साने यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली असून या याचिकेवर आज न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती रियाज छागला यांच्या खंडपीठासमोर आज सुनावणी घेण्यात आली. पालघर, ठाणे आणि मेळघाट इत्यादी आदीवासी दुर्गम भागांत कुपोषणामुळे अनेक बालकांचा मृत्यू होतो, मात्र कुपोषण निवारण्यासाठी नेमलेले अधिकारी चौकशीसाठी किंवा साधी विचारपूस करण्यासाठीही या दुर्गम भागात फिरकतही नसल्याचे याचिकाकर्त्याने खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले. मेळघाटमधील कुपोषणाच्या सद्य परिस्थितीची माहिती लक्षात घेता न्यायमूर्तींनी सरकारी यंत्रणांवर नाराजी व्यक्त करत खडसावले. त्यावर राज्य सरकारने आपली बाजू मांडत माहिती देताना कोर्टाला सांगितले की, कुपोषणबाधित परिसरात स्त्राrरोगतज्ञ, बालरोगतज्ञ काम करीत आहेत व तेथील रुग्णांना आपली सेवा देत आहेत. याचिकाकर्त्यांनी सरकारचा हा युक्तिवाद फेटाळून लावत हे डॉक्टर तात्पुरत्या स्वरूपात  सरकारने नेमल्याचे खंडपीठाला सांगितले. त्यावर न्यायालयाने आमची सहनशीलता संपत चालली आहे. त्यामुळे आम्हाला आता नवीन योजना नकोत असे सुनावले. तसेच पुढील सुनावणीवेळी जिल्हा आरोग्य अधिकारी आणि जिल्हा बाल विकास विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना कोर्टात हजर राहण्याचे आदेश देत 5 डिसेंबरपर्यंत सुनावणी तहकूब केली.

सरकारी निधीचा वापर कसा केला?

कुपोषणामुळे होणारे बालमृत्यू रोखण्यासाठी सरकारी योजनांसाठी जो निधी मंजूर झाला होता त्याचा वापर कशा प्रकारे करण्यात आला, असा सवाल करीत हायकोर्टाने याप्रकरणी केंद्र सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले. तसेच सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने हे प्रकरण कोणाच्या अखत्यारीत येत असल्याचे सरकारला विचारले, त्यावर माहिती देताना सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले की मंत्रालयातील अधिकारी यावर देखरेख करीत आहेत. हायकोर्टाने याची दखल घेत सदर गंभीर प्रश्न मंत्रालयात चर्चा करून सुटणार नाही असे खडे बोल सुनावत सुनावणी तहकूब केली.

आपली प्रतिक्रिया द्या